पोखरा । सर्वोच्च अदालतले नेकपा ऋषि कट्टेलको रहेको फैसला गरेपछि पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन् । राजनीतिक शिरा नयाँ ढंगबाट अघि बढिरहँदा अब के हुन्छ भन्ने कौतुहलता पनि उत्तिकै छ ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले गर्दा संघमा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकार छ । विश्वासको मत लिन अन्य दलसँग साझेदारी गर्नुको विकल्प छैन । त्यस्तै अन्य दल पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउका साथ दलबिचको गठजोडमा लागेका छन् ।

बलियो राजनीतिक दाउपेच केन्द्रमा मात्रै होइन, सातै प्रदेशमा पनि परेको छ । सातमध्ये चारवटा प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री छन भने दुइवटा प्रदेशमा चाहिँ पूर्वमाओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री छन । यी मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधान अनुरुप विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

गणितीय रुपमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा अन्य प्रदेशको तुलनामा बलियो छन, तर ढुक्क भने छैनन् । यहाँ एमाले २७, माओवादी केन्द्र १२ र जनमोर्चाका ३ सदस्यको समर्थनमा सरकार बनेको थियो । स्वतन्त्रबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले पनि गुरुङ सरकारलाई समर्थन गरेर झन्डै तीनचौथाईको बलियो सरकार बनाइदिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनकै दिन यहाँ पनि पूर्वमाओवादीका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री विरुद्ध आउँदो अधिवेशनमा नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र सरकार फेरिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, यहाँ पूर्वमाओवादीले चाहेर पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन । कारण, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि आवश्यक १५ सांसद उनीहरुँसग छैन । यहाँ माओवादीका १२ सांसदमध्ये एकजना सभामुख छन, बाँकी ११ जना र माधव नेपाल पक्षका एक गरि १२ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अन्य दलसँग मिल्नुको विकल्प छैन । तर, अन्य दल मिल्दा पनि उक्त प्रस्ताव पास हुने सम्भावना पनि उत्तिकै कम छ ।

सोही कारण संसद विघटन पश्चात बागमती र प्रदेश नं. १ मा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा यहाँ चाहिँ वैधानिक रुपमा नेकपाको फुट कुर्नुको विकल्प थिएन ।

तर, सर्वोच्चले नेकपा नै अर्कैको भएको निर्णय सहित एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि मुख्यमन्त्री झनै बलियो भएका छन । उनको पक्षमा माधव नेपाल पक्षका एक सांसद पनि थपिएका छन । पूर्व पार्टी ब्युँतिएपछि मुख्यमन्त्रीले अबको अधिवेशनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, तर माओवादीका मन्त्रीहरु चाहिँ अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने मनसाय बनाएका छन् ।

सात सदस्यीय गण्डकी मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्री सहित, अर्थ, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार विकास पूर्वएमालेले पाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय चाहिँ माओवादीले पाएको थियो ।
माओवादीबाट सरकारमा सहभागी कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिँदा उचित हुने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले संघमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गर्ने भएको छ, तर प्रदेशमा सरकार यथावत राख्न सुझाव आफूले दिने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । यद्यपि, केन्द्रको निर्णय तथा, पर्खने र हेर्ने नीति कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको राजनीतिक घटनाले नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन ओरालो लागेको उनको टिप्पणी छ । “नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन ओरालो लाग्यो । यी नेताहरुको कत्ति पनि बुद्धि पुगेन,” उनले भने ।

तर, सत्ता समीकरणको बारेमा चाहिँ आफूहरु प्रादेशिक नेता भएका कारण एकपटक सोध्ने र सोधेको खण्डमा चाहिँ संयुक्त सरकारलाई नै निरन्तरता दिन उचित हुने राय आफूले राख्ने चुमानको मनसाय छ । “हामीलाई सोधे भने चाहिँ पैलेदेखि नै भन्दै आएको छु । दुइवटा पार्टीको संयुक्त सरकारको रुपमा जान सक्छ भनिरहेको छु केरे ।” उनले भने ।

नेतृत्वले समीकरण मिलाउनुपर्ने उनको जोड छ । चुमान भन्छन, “समीकरण भन्दा सातवटा प्रदेशको कुरा हुन्छ, एउटा प्रदेशमा बिथोलियो भने त्यसको असर अर्को प्रदेशमा पनि पर्छ । सन्तुलन मिलाए हुन्थ्यो क्यारे उहाँहरुले, हामी त कार्यकर्ता न पर्‍यौँ ।”

गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनीलाई यथावतै राखेर अन्य प्रदेशको समीकरण गर्न उनको आग्रह पनि छ । संसद विघटनपश्चात् पनि आफूले सोही सुझाव दिएको र नेतृत्वले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको उनी बताउँछन् ।

“हामीले कुरा राख्छौँ केरे । मैले त पहिलेदेखि नै अन्त मिलाउनुहोस, गण्डकी र लुम्बिनीमा यथास्थितिमा रहन दिनुहोस भनेर भनेको थिएँ । त्यतिबेला चाहिँ हुन्छ, त्यही गरौँ, तपाइले भनेको ठीक छ भन्ने कुरा आएको थियो । त्यतिबेला संसद् विघटन पछिको कुरा हो । तर, अहिले चाहिँ आज के हुन्छ, भोलि के हुन्छ भन्नै नसकिने स्थिति छ,” उनले भने ।

पार्टी फरक भए पनि एमालेले माओवादी र माओवादी केन्द्रले एमालेको सहयोगमा चुनाव जितेका कारण प्रदेशलाई चलाउन नहुने उनको तर्क छ । “मैले माओवादी र एमालेको मतबाट जितेको हुँ । चुनाव चिन्ह पो फरक हो । उहाँहरुले पनि सूर्य चिन्हबाट लड्दा पनि माओवादीको मतले जित्नुभएको हो । संघमा जे असर पर्‍यो परिहाल्यो, त्यो असर चाहिँ प्रदेशमा नपारे हुन्थ्यो । असर परेपनि सन्तुलन मिलाउँदा हुन्थ्यो,” उनले भने ।

नेकपा नेतृत्वका ६ वटा प्रदेश अहिले पनि आफूहरुकै काबुमा रहेको हुँदा गण्डकी र लुम्बिनी बाहेकका प्रदेशमा सन्तुलन मिलाउन उनले सुझाव दिए । तर, नेतृत्वले के गर्छ , हेर्ने र पर्खनेको विकल्प नरहेको उनले बताए ।