काठमाडौं । बालाजु बाइपास सडक विस्तारका क्रममा हटाइएका बस्ती पुन:स्थापना गराउन खबरदारी स्वरुप प्रदर्शन गरिएको छ । सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर वडाध्यक्ष हुँदा स्वबासीको प्रमाणपत्र दिएको र अहिले बस्ती नै विस्थापित गरेकाले खबरदारी गरिएको नागरिक आन्दोलन, उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संङ्घर्ष समिति, पीडित पक्षले जनाएको छ । उनीहरुले पहिलेकै ठाउँमा पुन:स्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

बस्ती हटाउने क्रममा डोजरलाई अवरोध गर्ने क्रममा बाइपासबाट प्रहरीले आठ अभियन्तालाई पक्राउ गरेको थियो । पछि सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरु रिहा भएका थिए । राज्यमन्त्रीले घर भत्काउँदा कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गरेको उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी बताउँछन् । घर भत्काइएको क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा हो भने राज्यमन्त्रीको जग्गा पनि सार्वजनिक भएको उनको दाबी छ । ‘‘राज्यमन्त्रीको घर पनि यसै क्षेत्रमा पर्छ । विकासका नाममा स्थानीयलाई विस्थापित गर्न मिल्छ भने राज्यमन्त्रीको घर पनि विस्थापित हुनुपर्ने माग हो,” उनले भने, ‘‘कानुनी राज्यमा कानुनको प्रत्याभूत हुन सकेन । सर्वोच्चले आदेश आउँदा पनि गैरकानुनी रुपमा यहाँका बासिन्दालाई घरबारविहीन बनाइयो । विकासको नाममा गैरन्यायिक सडक विस्तारले विस्थापित भएकालाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो ।”

बालाजु बाइपासकै कारण घरबारविहीन भएकी आशामाया खड्गीका अनुसार स्थानीयलाई उठिबास लगाउने विकास कस्तो हो ? भन्दै प्रश्‍न गरिन् । उनले राज्यमन्त्रीको चलखेलले यस्तो भएको बताइन् । "हाम्रो घर सडक विस्तारमा पर्छ भने वारिपारिका घर पनि सडक विस्तारमै पर्नुपर्ने हो । हाम्रो हातमा लालपुर्जा छ,” उनले भनिन्, ‘‘हामीमाथि अन्यायपूर्ण प्रहरी दमन भयो । सरकारले मानवअधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकारले सर्वसाधारणलाई घरबारविहीन बनाउनु न्याय हो ?”

काठमाडौं उपत्यका विस्तार प्राधिकरणले मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्दा दुवैतिर उत्तिकै सडक मिच्नुपर्ने स्थानीय रवीन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । राज्यमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रतिर छुन नदिँएर जोगाएर राखेको श्रेष्ठ बताउँछन् । राज्यमन्त्री  मानन्धरको अष्ठनारायण चलचित्र हल पनि त्यहीँ छ । यो पनि सडक बिस्तारमै पर्ने उनी बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार यसको दोषी उपत्यका विकास प्राधिकरणदेखि राज्यमन्त्रीसम्मका सबै हुन् ।

बाइपासकी लक्ष्मी शाहीले लालपुर्जा हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक जग्गा भनेर सरकारले हडपेको आरोप लगाइन् । "राज्यमन्त्री वडाध्यक्ष हुँदा दिएको स्वबासीको सिफारिस हाम्रै हातमा छ । राज्यमन्त्रीले आफ्नो अष्टनारायण हल दश वर्ष पुरानो भन्दै जोगाएका छन् । हाम्रा घर २०७२ सालदेखि गैरकानुनी रुपमा भत्काउँदै आएको छ । कसैले मुआब्जा पाएका छन् भने कसैले पाएका छैनन् । स्वबासीलाई उठिबास बनाएर घरबारविहीन बनाइएको छ । यसको न्याय कसले दिने,” उनले भनिन्, "सरकार पुगें भन्दैमा सर्वोच्चको आदेशविपरीत काम गर्न पाइँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले हाम्रो घर भएको जग्गामा सूचना केन्द्र बनाउन रातारात काम गरिरहेको छ । सर्वसाधारणलाई घरबारविहीन बनाएर महानगरले कस्तो सूचना बनाउन खोजेको ?” 

२०७६ साउन १ गतेको सर्वोच्चको रिटले गैरकानुनी रुपमा भत्काएका घरहरूको कारण खोज्न आदेश जारी गरेको थियो । यो मुद्दा सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उपत्यका विकास प्रधिकरणलाई विपक्षी बनाउँदै स्वबासीलाई विस्थापित नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

डोजर आतंकमाथि खबरदारी
सर्वसाधारणको संरचना भत्काउनेलगायत कुनै काम नगर्न सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश दिए पनि गएको साउनमा घरमै डोजर चलाइयो । "डोजर आतंकले क्षति निम्त्याएको छ," नागरिक अगुवा तथा पत्रकार नारायण वाग्लेले भने । उनले कुनै व्यक्तिको नभएर न्यायको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको बताए । ‘‘सडक विस्तार गर्ने ठाउँमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र बनाइरहेको छ । यसै क्षेत्रबाट सुमन सायमीलगायत अभियन्ता पक्राउ परे । हरेक विकासको नाममा डोजर आतंक घातक बन्दै छ,” उनले भने, ‘‘जताततैको डोजर आतंकले अहिले काठमाडौं उपत्यका कुरुप बन्दै गएको छ ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगालले महानगरले त्यहाँ सूचना केन्द्र बनाउने योजनाअघि सारेको बताए । उनले महानगरले फोहोरबारे विवरण राख्ने र शौचालय बनाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘‘पहिले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेका थिए । त्यही जग्गा खाली गरेर सूचना केन्द्र बनाउन लागिएको हो । सार्वजनिक जग्गा आफ्नो हो भन्दै लालपुर्जा बोकेर बसिरहेका छन्," उनले भने ।