काठमाडौं । नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख रोजाइमा मलेसिया पर्छ । हाल मलेसियामा १४ लाखभन्दा धेरै वैधानिक रुपमा कामदार छन् । मलेसियाले वैधानिक रुपमा आफ्नो देशमा काम गर्ने श्रमिकका लागि थप सुविधा दिने भएको छ ।

मलेसिया सरकारले वैधानिक रुपमा आफ्नो देशमा काम गर्न आउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको योजनामा समावेश गर्ने भएको हो । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाकोष भएजस्तै मलेसिया पनि त्यहाँको श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन (सोक्सो) अन्तर्गत समावेश गर्ने भएको हो ।

नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरको सक्रियतामा समझदारीपत्रको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । त्यो छलफलको अन्तिम मस्यौदालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को फागुन २६ गते बसेको बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान भएकामा यही फागुन ४ गते बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र फागुन १४ गते सोक्सोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. मोहम्मद अज्मान विन दातो अजिज मोहम्मदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विश्वव्यापी कोभिड-१९ को संक्रमणका परिदृष्यमा पत्रको आदानप्रदानमार्फत काठमाडौं र क्वालालम्पुर दुवै स्थानमा गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको भएको दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको थियो ।

सन् २०२० देखि नै त्यहाँको मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर वैधानिक रुपमा काम गर्ने आप्रवासीलाई सोक्सोमा समावेश गरेको हो । सोक्सोमा समावेश कामदारका हकमा रोजगारदाताले दिने मासिक तलबको १.२५ प्रतिशत रकम (कर) बुझाउनुपर्छ । रोजगार दाताले नै सामाजिक सुरक्षामा बुझाउनुपर्ने भएकाले श्रमिकले भने छुट्टै बुझाउनु पर्दैन ।

समझदारी भएको सामाजिक सुरक्षा संस्था मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा ऐन, १९६९ अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो । सन् २०१९ को जनवरी १ देखि रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकहरू भर्ना गर्दा यस सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान थियो । सोक्सोले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म करिब तीन लाख नेपाली सोक्सामा आबद्ध भइसकेका छन् ।

सोक्सोमा कसरी आबद्ध हुने ?
सोक्सोमा आबद्ध हुनका निम्ति रोजगारदाताले श्रमिकको निम्ति उसले पाउने मासिक तलबको १.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा विदेशी श्रमिक क्षतिपूर्ति योजना (एफडब्ल्यूसीएस) मा आबद्ध भएका श्रमिकको हकमा ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्मका लागि एफडब्ल्युसीएसको म्याद समाप्त भएको अर्को दिन सोक्सो मा दर्ता गराउनुपर्ने नियम थियो । तर १ जनवरी २०२० पश्चात् भने सबै रोजगारदाताले अनिवार्य रुपमा सोक्सोमा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म चार लाखभन्दा बढी रोजगारदाता र ७० लाखभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक सोक्सोमा आबद्ध भइसकेका छन् । मलेसियाभर यस संस्थाका ५४ कार्यालयहरू रहेका छन् ।

नेपाली श्रमिकलाई के हुन्छ फाइदा ?
सोक्सोमा आबद्ध भएका विदेशी ‘इम्प्लोयमेन्ट इन्जुरी स्किम फर फरेन वर्कर’ नामको योजनामा सामेल हुन पाउँछन् । यस योजनाअन्तर्गत श्रमिकलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लाग्न गएमा सोबापत् तोकिएको क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।

यस योजनाबमोजिम प्राप्त हुने लाभहरूलाई स्वास्थ्यलाभ, अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी अक्षमता लाभ, आश्रित लाभ, निरन्तर उपस्थिति भत्ता, अन्त्येष्टि खर्च र पुन:स्थापना सुविधा गरी वर्गीकरण गरिएको छ । लाभहरू कतिपय श्रमिक स्वयं, कतिपय श्रमिकका परिवार तथा श्रमिकको रोजगारदातालाई उपलब्ध हुने प्रकृतिका भएको दूतावासले जनाएको छ । श्रमिकका परिवारजनले प्राप्त गर्ने लाभहरूका निम्ति सोक्सोले परिवारको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि गरिरहेको छ ।

कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाहरूका लागि रोजगारदाताले पन्च कार्डहरू वा उपस्थिति रेकर्डहरू, मेडिकल प्रमाणपत्र र परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित दुर्घटना रिपोर्ट फाराम भरेर सोक्सो कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि दुर्घटना काममा आउँदा वा कामबाट फर्कंदा भएको छ भने यी कागजातका अतिरिक्त पुलिस रिपोर्ट र आवतजावत हुँदा प्रयोग भएको बाटोको नक्सा पनि सामेल गरेको हुनुपर्नेछ ।

पूर्ण रुपमा अक्षमता भएका वा भविष्यमा शतप्रतिशत् आय क्षमता गुमाएका वा निरन्तर हेरचाह आवश्यक पर्ने श्रमिकहरू तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा निरन्तर उपस्थिति भत्ताका हकदार हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मृत्यु भएका श्रमिकहरूको रोजगारदातालाई मलेसियामै वा श्रमिकको मुलुकमा दाहसंस्कार गर्दा तोकिएबमोजिमको अन्त्येष्टि खर्च उपलब्ध गराइन्छ । अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी अक्षमता लाभ र आश्रित लाभ भने श्रमिक स्वयम् वा निजको परिवारजनले पाउने सुविधाहरू हुन् ।

कुनै पनि श्रमिक दुर्घटनामा परी स्थायी रुपमा आय आर्जन गर्न असक्षम भएमा निजले आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी असक्षमता लाभ प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ । अस्थायी रुपमा काम गर्न असक्षम भएकाहरूले भने आय-आर्जन तोकिएका सर्तका अधिनमा रही तलबको ८० प्रतिशतसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन् । आश्रित लाभअन्तर्गत कुनै श्रमिकको तोकिएबमोजिम कामको सन्दर्भमा मृत्यु भएमा निजको विधवा वा विदुरले आजीवन निजको दैनिक तलबको ६० प्रतिशतका दरले हुनआउने रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

बोर्डले समन्वय गर्ने
वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेश अङ्गभङ्ग भएका, ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकहरुको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । श्रमिकका परिवार र सोक्सोलाई जोड्ने काम वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्ने भएको छ । बोर्डले आधिकारिक रुपमा श्रमिकको परिवारको पहिचान गर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिक पठाउन दुई मुलुकका सरकारबीच सम्झौता भएको छ । त्यही जीटूजी सम्झौताअनुसार कामदारहरू जाने गरेका छन् । यसले मलेसिया सरकार र रोजगारदाता झनै जिम्मेवार हुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

रोजगारदाताले वैधानिक रुपमा काम गर्ने कामदार र अलेखबद्ध कामदारलाई हेर्न नजरसमेत फरक पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

“कामदारको सामाजिक सुरक्षा वैदेशिक रोजगार बोर्डको मुख्य विषय हो,” उनी थप्छन्, “मलेसिया सरकारले कामदारको सुरक्षाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकाले अन्य देशसँग पनि कामदारको सुरक्षाका लागि कुरा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।” यो सम्झौताले नेपाली श्रमिकहरू भएको देशमा श्रमिकको सुरक्षाका लागि वार्ता गर्न आधार बन्ने उनको भनाइ छ ।