पोखरा । वैधानिक रुपमा पार्टी नफुट्दा गण्डकी प्रदेशमा ओलीपक्षका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध प्रचण्ड माधव पक्षीय सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैनथे । 

कारण, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन यो पक्षमा एकचौथाई सांसद पनि छैनन् ।

एक चौथाई सांसद नपुगेकै कारण प्रदेश नं. १ र वागमतीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसक्दा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुको बाध्यता यो समूहलाई थियो । 

प्रचण्ड–माधव पक्षीय सांसदले सोही कारण वैधानिक रुपमा पार्टी फुट कुरेका थिए । कारण, वैधानिक रुपमा पार्टी फुटेपछि संविधानतः मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । उक्त विश्वासको मत लिने बेलामा चलखेल गर्ने भित्री दाउ प्रचण्ड माधव पक्ष र प्रतिपक्षी दलको पनि थियो ।

यता, वैधानिक पार्टी फुटपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि सरकार जोगाउन सकस थियो । कारण ०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित सांसद प्रचण्ड माधव पक्षमा लागेका थिए । तर, उक्त पक्षका सांसद चाहिँ ओली पक्षमा आएका थिएनन् । यसरी संख्यात्मक रुपमा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई घाटा थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम ऋषि कट्टेललाई सुम्पिएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाको सकस चाहिँ अलि सहज भएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिदा यहाँका सांसदको गणित यस्तो छ ।

०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरि २७ सिट जितेको थियो । दोस्रोमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले १५, त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ र जनता समाजवादी पार्टीले २ र स्वतन्त्रबाट एक सांसद विजयी भएका ।

चुनावपछि एकता भयो । गण्डकीमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका गरी ३९ सांसद भए । स्वतन्त्रमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपक मनाङेले पनि पछि नेकपालाई समर्थन गरेर दुईतिहाई पुर्‍याइदिए ।

गण्डकीमा आजको मितिमा भन्नुपर्दा दुइतिहाइ सांसदसहितको संयुक्त सरकार छ । नेकपाको छैन । नेकपाकै नाममा सरकार सञ्चालन गर्दाचाहिँ पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा उनीसहित २६ सांसद थिए ।

प्रचण्ड माधव खेमामा चाहिँ पूर्वमाओवादी एक ढिक्का र माधव पक्षका एक गरि १३ सांसद थिए । वैधानिक रुपमा पार्टी फुट भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र उक्त बेलामा तीनवटै प्रतिपक्षीलाई मिलाएर ओलीपक्षीय नेतृत्व हटाउने दाउ प्रचण्ड माधव पक्षको थियो ।

अर्कातर्फ संसद विघटनपछि पृथ्वीसुब्बालाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले आफू वामदेव नेतृत्वको एकतातर्फ लागेको घोषणा गरे । उनी तटस्थ भएपछि मुख्यमन्त्रीको दुइतिहाई गुमेको थियो ।

केन्द्रको राजनीतिक दृश्य फेरिएता पनि गण्डकीमा चाहिँ स्थिति यथावतै छ, मात्र अंकगणितीय रुपमा एमाले ब्युँतिदा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नै पूर्वपार्टीका सांसद पाउने भएका हुन् ।

यद्यपी, राजनीतिक परिघटना जे पनि हुन सक्छ ।

तर, घटना जे भएता पनि मुख्यमन्त्रीले एकदिन विश्वासको मतचाहिँ लिनैपर्ने एक सांसदले बताए ।

त्यसको दृश्य चाहिँ करिबकरिब यथावतै रहन्छ ।

एमाले ब्युँतिएपछि विश्वासको मत लिँदा पृथ्वीसुब्बाको पक्षमा २७ जना सांसद हुनेछन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा उनले बहुमत पुर्‍याएर सरकार टिकाउन थप चारजना सांसद चाहिन्छ ।

ऋषि कट्टेलले नेकपा नपाएको स्थितिमा विश्वासको मत लिँदा चाहिँ उनले सरकार टिकाउन पाँच सांसद आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

तर, उनले आफ्नो सरकार टिकाउन अन्य दलको पनि विश्वास जित्न उत्तिकै जरुरी भने छ ।

संख्या कम भएर पनि गण्डकीमा तीन सांसदसहितको जनमोर्चा निर्णायक भूमिकामा छ । संसद विघटन लगत्तै जनमोर्चाका सांसदलाई मुख्यमन्त्री देखि लिएर प्रचण्ड नेपाल पक्षीय सांसदहरु निरन्तर सम्पर्कमा रहेका छन् । जनमोर्चाका सांसदलाई मन्त्रीदेखि उपसभामुखसम्मको अफर गएको छ ।

एक अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वयम्ले मन्त्री पद प्रस्ताव गरिएको स्वीकार गरेका छन् ।

संघमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त कदमको विरोध गर्दै समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो । 

यता, गण्डकीमा भने जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन, बरु निरन्तरता दिने संकेत चाहिँ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएको छ । 

जनमोर्चाको समर्थन कायमै रहेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले विभिन्न प्रसंगमा “आफू बलियो रहेको र सरकार टिक्ने” दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

अर्कातर्फ जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले पनि संघमा प्रतिनिधसभा विघटन भएको तर प्रदेशमा नभएको हुँदा समर्थन अहिल्यै फिर्ता लिने निर्णयमा नपुगेको बताएका छन् ।

तर, दुवै साना दलले समर्थन नदिएमा मुख्यमन्त्रीले १५ सांसद रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले, ‘केन्द्रको निर्णय नआउँदासम्म कसैलाई समर्थन गर्ने–नगर्ने टुंगो नलाग्ने’ जनाएका छन् ।