काठमाडौं । नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख रोजाइमा पर्छ । हाल मलेसियामा १४ लाखभन्दा धेरै वैधानिक रुपमा कामदार छन् । करिब तीन लाख अलेखबद्ध कामदार छन् । मलेसियाले वैधानिक रुपमा आफ्नो देशमा काम गर्ने श्रमिकका लागि थप सुविधा दिने भएको छ ।

मलेसिया सरकारले वैधानिक रुपमा आफ्नो देशमा काम गर्न आउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको योजनामा समावेश गर्ने भएको हो । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाकोष भएजस्तै मलेसिया पनि त्यहाँको श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको सोसियल सेक्युरीटी अर्गनाइजेसन (सोक्सो) अन्तर्गत समावेश गर्न लागेको हो ।

सन् २०२० देखि नै त्यहाँको मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर वैधानिक रुपमा काम गर्ने आप्रवासीलाई सोक्सोमा समावेश गरेको हो । सोक्सोमा समावेश कामदारका हकमा रोजगारदाताले दिने मासिक तलबको १.२५ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्छ । रोजगार दाताले नै सामाजिक सुरक्षामा बुझाउनुपर्ने भएकाले श्रमिकले भने छुट्टै बुझाउनु पर्दैन ।

सामाजिक सुरक्षामा समावेश भएपछि कार्यालय समयमा श्रमिकको मृत्यु, अंगभंग वा बिरामी भयो भने सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र भएको पैसाले नै उपचार पाउने भएका हुन् । योजनाअनुसार कार्यालय समयमा श्रमिकको मृत्यु भए त्यहीं अन्त्येष्टि गर्ने हो भने अन्येष्टि गरेर दुई हजार रिंगिट मृतकका हकवालालाई पठाइदिन्छ । यदि त्यो नभए मृतकको शव आफैं देश पठाउन ६ हजार ५ सय रिंगिट सोक्सोले बेहोर्छ । यति मात्र होइन कार्यालय समयमा मृतकका हकदारले मासिक उसले पाउने तलबको ९० प्रतिशत तलब आजीवन पाउनेछन् ।

यो सम्झौता कार्यालय समयमा मात्र भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । बोर्डले वैधानिक रुपमा रहेका कामदार मलेसियमा रहुन्जेल उक्त योजनामा समावेश गर्न पहल गरिरहेको उनले जनाए ।

काम गर्दा गर्दै कुनै श्रमिक घाइते भएर आंशिक वा पूर्ण अपांगता भएमा समेत उपचार गर्ने पैसा सोक्सोले बेहोर्छ । 

‘सोक्सो’मा बोर्डको भूमिका के ?
बोर्डले श्रमिकका परिवार र सोक्सोलाई जोड्ने काम गर्छ । बोर्डले आधिकारिक रुपमा श्रमिकको परिवारको पहिचान गर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सोक्सोबीच सम्झौताको चरणमै छ ।

“केही समयअगाडि मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएको छ,” पत्र आदानप्रदानबाट केही समयमै सम्झौता हुने बताउँदै श्रेष्ठले थपे, “हामी परराष्ट्रमार्फत केही दिनअघि मात्रै पत्र पठाएका छौं ।”

नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिक पठाउन नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच पनि सम्झौता भएको छ । त्यही जीटूजी सम्झौताअनुसार कामदारहरू जाने गरेका छन् ।

यो सम्झौताले मलेसिया सरकार र रोजगारदाता झनै जिम्मेवार हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । कार्यालय अवधिमा केही भयो भने आर्थिक व्ययभार पर्ने भएकाले नेपाली श्रमिकलाई हेर्ने नजरमा फरक आउने उनी बताउँछन् ।

रोजगारदाताले वैधानिक रुपमा काम गर्ने कामदार र अलेखबद्ध कामदारलाई हेर्न नजरसमेत फरक पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । 
“कामदारको सामाजिक सुरक्षा वैदेशिक रोजगार बोर्डको मुख्य विषय हो,” उनी थप्छन्, “मलेसिया सरकारले कामदारको सुरक्षाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकाले अन्य देशसँग पनि कामदारको सुरक्षाका लागि कुरा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।”

यो सम्झौताले नेपाली श्रमिकहरू भएको देशमा श्रमिकको सुरक्षाका लागि वार्ता गर्न आधार बन्ने उनी बताउँछन् । 

श्रमिकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग जारी
नेपालबाट वैधानिक रुपमा रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेर ज्यान गुमाएका श्रमिकको परिवारलाई बोर्डले सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । यसका साथै विदेशबाट शव नेपाल ल्याउनेदेखि मृतकको घरसम्म पुर्‍याउने काम पनि बोर्डले गर्दै आएको छ । वैधानिक रुपमा श्रम गर्न गएर ज्यान गुमाएका मृतकको छोराछोरीको पढाइका लागि पनि बोर्डले सहयोग गर्दे आएको छ ।

“कोरोनाले वैदेशिक रोजगारीबारे धेरै कुरा सिकाएको छ । आफूहरूलाई कामदार चाहियो भने कमजोर स्तरको कामदार लिने र आफूलाई समस्या पर्दा आफ्नै देश फर्काउने गरेको छ । यो सम्झौताले यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भन्ने हामीले विश्‍वास लिएका छौं,” उनले भने ।