काठमाडौं । नेपालमा दुई सदनात्मक संसदीय प्रणाली विद्यमान छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तोकिएको निर्वाचन हुन नसकेपछि धेरै कुरा प्रभावित हुुँदै जाँदा दुई सदनात्मक संसदीय प्रणालीम प्रभाव परेको थियो । २०६३ मा संसद् पुनःस्थापना भएपछि संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा भयो र संविधानसभाले नै संसद्को समेत भूमिका निर्वाह गर्दा करिब १० वर्ष नेपालमा एक सदनात्मक संसद्को अभ्यास भएको थियो । 

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि करिब अमेरिकी संसदीय प्रणालीसँग निकट देखिने दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था सुरु भयो । संविधानले गरेको यो व्यवस्था २०७४ सालमा निर्वाचनबाट पूरा भएपछि तीन तहका सरकार र संघमा दुई सदनात्मक र प्रदेश र स्थानीय तहमा एक सदनात्मक संसदीय अभ्यास सुरु भयो । 

संविधानमा प्रतिनिधिसभा सरकार दिन नसकेको एउटा अवस्थामा मात्र विघटन हुने व्यवस्था गरे पनि तीन वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि स्थायी सभाका रूपमा रहेको राष्ट्रियसभा मात्र जीवित छ । त्यही राष्ट्रियसभासमेत गत पुस १७ मा सुरु भएर चारवटा बैठकमा सीमित हुँदै २६ पुसमा सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि जनताका सरोकारका विषय उठाउने थलो बन्द अवस्थामा छ । दुई सदनात्मक संसद्को औचित्व भनेकै विधायकबाट हुन सक्ने त्रुटि सच्याउने र देश कहिल्यै पनि संसद्विहीनताको अवस्थामा नजाने व्यवस्थाका लागि हो । तर, अहिले राष्ट्रियसभा भने भएर पनि नभएको अवस्थामा छ । राष्ट्रियसभा सदस्यहरू सरकारले संसद्प्रति घृणा देखाएका कारण राष्ट्रियसभा पनि औचित्यहीनजस्तै बनेको बताउँछन् ।
 
राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले भने, “समितिका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी व्यापक बहसबाट पारित गर्ने र सरकारलाई नीतिगत दिशानिर्देश गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाएर जनताले प्रतिनिधिविहीनताको महसुस नगर्ने अवस्था निर्माण गर्ने तथा सरकारलाई आवश्यक पर्ने विषयमा तत्काल सुझाव तथा रुलिङमार्फत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्देशन दिने काम राष्ट्रियसभाबाट हुन सक्थ्यो ।” उनले भनेका काम हुनका लागि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चलिरहेको हुनुपर्थ्यो तर, सरकारले २६ पुसमै राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रियसभा अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्यो र अहिले राष्ट्रिसभा काम गर्ने अवस्थामा छैन ।

“सरकारलाई पार्लियामेन्ट फोबिया (संसद्सँग डराउने रोग) भयो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक रूपमा भंग गरिदिनुभयो । राष्ट्रियसभासमेत चल्न दिनुभएन,” राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापतिसमेत रहेका बिडारीले भने, “यस्तो बेला संसद् आवश्यक हुन्छ, जनतालाई जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था आउन दिनु हुँदैन भनेर अध्यक्षले सरकारलाई परामर्श दिन सक्नुपथ्र्यो त्यस्तो गरेका पनि देखिएन ।” उनले सरकार र संसद्मा पार्टी एउटै भए पनि दुवै संस्थाका फरक–फरक अस्तित्व र भूमिका छन् भन्ने कुरा नेतृत्वले नबुझ्दा समस्या आएको बताए । 

हुन त राष्ट्रियसभा परिपक्व व्यक्तिहरूको सभाका रूपमा रहने भएकाले संसद्को माथिल्लो सदनका रूपमा चिनिन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्मका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउँदा राष्ट्रियसभा दलीय सभामा परिणत भएको छ । त्यही कारणले राष्ट्रियसभाले पनि परिपक्वता देखाएको पाइएको छैन । 

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रतिनिधि बढी हुने भएकाले उनीहरू कहिलेकाहीँ लोकप्रियताका लागि पनि नीतिगत त्रुटि गर्न सक्छन् । यही मान्यताका आधारमा परिपक्व व्यक्तिहरू राखेर त्यस्ता त्रुटिहरूलाई सच्याउन पनि दुई सदनात्मक संसद्को परिकल्पना भएको हो । त्यसबाहेक पनि अहिलेको राष्ट्रियसभा अझ बढी महत्त्व बोकेर स्थापित भएको हो । 

“अमेरिकामा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा फरक–फरक प्रदेशबाट फरक–फरक संख्या प्रतिनिधित्व हुन्छ तर, सिनेटमा प्रत्येक स्टेटबाट दुईजनाका दरले प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ,” अधिकारीले भने, “हाम्रोमा पनि संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेगरी राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको छ ।” उनले प्रतिनिधिसभा हुँदा आमसरोकारका विषय बढी त्यहीँ उठ्ने भए पनि प्रतिनिधिसभा नहुँदा स्थायीसभाका रूपमा रहेको राष्ट्रियसभाले थप भूमिका खोजी गर्नुपर्ने तर त्यसो हुन नसकेको बताए ।

“प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सरकारले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन पनि अन्त्य गरिदिएको छ, त्यसपछि हामी केही समितिबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका त छौं तर, नागरिकले संसद् भएको र आफ्ना सवाल दैनिक रूपमा उठिरहेको भन्ने महसुस भने गर्न पाएका छैनन् ।” उनले अमेरिकी संसद्मा सिनेट बढी शक्तिशाली भए पनि नेपालमा भने राष्ट्रियसभालाई त्यति अधिकार नरहेको बताए । अधिकारीले संकटकाल लगाएको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभाले निर्वाह गर्ने सबै भूमिका राष्ट्रियसभाले निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । 

“राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण काम कतिवेला आउँछ भने (अहिले त चर्चा पनि छ) सरकारले संकटकाल लगायो भने प्रतिनिधिसभाले गर्ने सम्पूर्ण कामम राष्ट्रियसभाले गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने । उनले त्यसबाहेक संयुक्त समिति र संयुक्त बैठकमा मात्र महत्त्व राखिएको बताए । 

अधिकारी त कुनै पनि संस्थाको महत्त्व स्थापित गर्ने भूमिका त्यो संस्थाको नेतृत्वको हुने बताउँछन् । “हामीले समितिबाट सरकारी आश्वासनको अवस्था पनि हेरिरहेका छौं, प्रत्यायोजित व्यवस्थापनका विषय पनि हेरिरहेका छौं, दिगोविकास लक्ष्य र राष्ट्रिय हितका विषय पनि हेर्न सकिन्छ,” अधिकारीले भने, “तर लिडरसिप त्यसअनुकूल भइदिनुपर्ने रहेछ । लिडरसिप नै सरकारसँग मिल्दोजुल्दो भयो भने त गाह्रो छ नि !”

राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेल प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा एक्लैले कानुन बनाउन नसक्ने भएकाले सरकारले विघटन गरेको हुनसक्ने बताउँछिन् । त्यसबाहेकका काम भने समितिमार्फत पनि हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

“कानुन निर्माणको काम त प्रतिनिधिसभा नभएपछि राष्ट्रियसभाबाट मात्र नहुने भयो, त्यसबाहेकका कामहरू राष्ट्रियसभाबाट हुन सक्छन्,” राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी पौडेलले भनिन्, “समितिहरूबाट केही काम भइरहेको अवस्था पनि छ । विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन बन्ने समयमा व्यस्त हुने हुँदा अहिले कानुनहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर कानुनको मापन (अडिट) पनि गर्नु जरुरी छ ।” उनले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य हुँदा विशेष र शून्य समयमा सार्वजनिक सरोकारका विषय उठ्न नसक्ने भन्दै त्यस्तो आवश्यकता पनि समितिमार्फत नै गर्नुपर्ने बताइन् । उनले समितिले नै सरकारका प्रतिनिधि बोलाउने र निर्देशन दिने भएकाले राष्ट्रियसभा नचलेका कारण कमी हुन दिन नहुने बताइन् । 

“समितिहरूले सरकारका प्रतिनिधि र निकायहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने र राष्ट्रिय महत्त्वका विषय र त्यसमा पर्ने आवश्यकता सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्छ,” पौडेलले भनिन् ।

उनले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन सरकारले अन्त्य गरिदिएकाले सभाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै अध्यक्षको बचाऊ गरिन् । 

“राष्ट्रियसभा अधिवेशन अन्त्य अध्यक्षले नभएर सरकारले गरेको हो, त्यसकारण नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुँदैन,” पौडेलले बाह्रखरीसँग भनिन् ।

फाइल तस्बिर