काठमाडौं । ‘देउता’को डरले हुम्लाका महिला छाउपडी मान्न बाध्य छन् । सर्केगाड गाउँपालिका–१, जैरकी निरता धामी कक्षा–९ मा पढ्छिन् । उनलाई विद्यालयमा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा महिला प्रजनन् अधिकारबारे पढाइन्छ । उनी यस विषयमा राम्रै जानकार छिन् । तर, आफैँ छाउपडी कुप्रथा मान्न बाध्य छिन् ।
१५ वर्षीया धामीलाई महिनावारीको समयमा पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ, सरसफाइ र आराम गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ । तर, उनी यी सबै कुराबाट वञ्चित हुन्छिन् ।
‘‘महिनावारीको समयमा गरिने छुवाछुतले भने मन पोल्छ,’’ उनले भनिन् ‘‘हरेक महिना महिनावारी हुँदा अपराधीजस्तो अलग्गै गोठमा बस्नुपर्छ । मैले पढेर पनि केही काम लागेको छैन । मलाई समाजको देउता र बूढापाका मानिसले जितिहाल्छन् ।’’
महिला भएकै कारण हरेक महिना पीडा खेप्नुपर्ने उनले सुनाइन् । ‘‘कार्तिक पूर्णिमाको दिन सबैजना मेलामा गए । साथीहरु सबैले मेला हेरे । रमाइलो गरे । मिठामिठा परिकार खाए । तर, म भने एक्लै गोठमा रुँदै बसेँ । बेलुकीपख आँगनमा के टेकेकी थिएँ, आमाले किन आइस्, यहाँ आउनु हुँदैन भनेर छाउगोठमै पठाउनुभयो,’’ उनले भनिन् ।
स्थानीय गुट्टु धामी देवताको डरले गोठमा बस्न बाध्य भएको बताउँछिन् । उनका श्रीमान् ‘भुडारा’ देउताका झाँक्री हुन् । उनले भनिन्, ‘‘महिनावारी हुँदा झाँक्रीको छेउछाउमा जानुहुन्न भन्ने मान्यता छ । नत्र देउता लाग्छन् । कहिलेकाँही गोठमा बस्ने दुःखले घरमै बसौँभन्दा देवताको डर लाग्छ । वर्षात्को चार महिना र जाडोको चार महिना घरबाहिर बस्न कठिन हुन्छ । वर्षात्मा गोठमा एक्लै सुत्दा सर्पले चिल्ने, किराले टोक्ने डर हुन्छ । जाडोमा गोठमा सुतिनसक्नु हुन्छ । पुरानो परम्पराका सासू–ससुराले घरभित्र बस्न दिँदैनन् ।”
तलिगाउँकी २६ वर्षीया रत्नदेवी बम भन्छिन्, ‘‘मलाई त थाहा छ । तर, परिवारका सदस्यले मान्दैनन् । बाध्यताले पनि घरबाहिर बस्छौँ । घरबाहिर सानो गोठमा बस्दा महिनावारीको समयमा साह्रै गाह्रो पर्छ । चिसोमा जाडो हुन्छ । घाम लाग्दा गर्मी हुन्छ । निकै दुःख छ ।”
सोही गाउँकी चन्ददेवी रावत यहाँका महिला, किशोरी महिनावारी बार्नु गलत हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि समाजका कारण मान्न बाध्य भएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘‘सामाजिका रूपमा रहेको गलत कुप्रथालाई परम्पराका रुपमा मान्दै आएका छौँ । पछिल्लो पिँढीका मानिसमा अलिकति भए पनि परिवर्तन आएको छ । तर, पुराना मानिसलाई हाम्रो सोचमा ल्याउनै सकिँदैन । महिलालाई पुरुषले बाहिर बस्न भन्दैनन् । देउताको डरले हाम्रो आत्मबल कमजोर हुन्छ । देवी–देउताले दुःख दिन्छन् होला भन्ने डरले तीन दिन बाहिर बस्नुपर्ने भएको छ ।”
१६ वर्षीया किशोरी सुनिता कार्की महिनावारी हुँदा गोठमा नबसे गाउँघरमा अनेक शंका गर्न थाल्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘‘त्यसैले पनि महिनावारी हुँदा घरबाट निस्किएर गोठमा बस्नैपर्छ ।’’
हुम्लामा छाउपडी कुप्रथाकै कारण यस्ता पीडा भोगेका महिला धेरै छन् । केही गाउँमा छाउगोठ पनि छन् । सर्केगाड गाउँपालिकाका आठवटा वडामा कति छाउगोठ छन् भन्ने तथ्यांक छैन । कतिपय स्थानमा परिवारबाट छुट्टिएर घरकै गोठमा सुत्छन् । कतिपय गाउँमा चामल कुट्ने ओखलमा सुत्ने गरेका छन् । छुट्टै छाउगोठ भने थोरै गाउँमा छन् ।
महिलालाई महिनावारी हुँदा त गोठमा राखिन्छ नै पोसिलो खानेकुरासमेत खान नदिँदा उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको छ । विशेषगरी किशोरीहरुमा रक्तअल्पत्ताको समस्या देखिने गरेको जैर अस्पतालकी स्टाफ नर्स सुन्दरी रोकाया बताउँछिन् । ‘‘यस्तो अवस्थामा बढी स्याहारसुसार चाहिन्छ । पोसिलो खानेकुरा खान दिनुपर्छ । यस्तो बेलामा दही, दूध, गेडागुडीको झोल बढी खान दिनुपर्छ । घरमै बसाल्नुपर्छ,’’ उनले भनिन् ।
जैरस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका सूचना बुढाले रजस्वला हुनु महिलाले पाएको बरदान रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘‘महिनावारीकै कारण विभिन्न किसिमका हिंसा सहन बाध्य छौँ । रजस्वला हुनु भनेको नयाँ सृष्टिको सृजना हुनु हो । रजस्वाला हुँदा बच्चा जन्माउन परिपक्व भएको बुझिन्छ । यो अपराध हो भन्ने थाहा छ । तर, गाउँमा देवता, झाँक्रीको छाप नै बसिसकेको छ । महिलाले अधिकार खोज्दा पुरुषले नानाथरी गाली गरी गिज्याँउछन् ।”
गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले छाउपडी रोक्न अभियान चलाएको थियो । सर्केगाड गाउँपालिकामा रहेका गोठ भत्काएको थियो ।
सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष करुण रोकायाका अनुसार सर्केगाड गाउँपालिकामा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् । उनले भने, ‘‘विभिन्न संघ–संस्थाको पनि उत्तिकै सहयोग रहेको छ । केही रूपमा कम भए पनि धामी–झाँक्री मान्ने मानिसहरुका घरमा अझै पनि प्रथा कायमै रहेको छ । महिला अगुवाहरुको साथमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला र सर्केगाड गाउँपालिकाको टोलीले छाउगोठ भत्कायो ।”
सर्केगाड गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष गोकुल बुढाले यस्तोखालको विभेद मानेको पाइएमा सरकारी सेवा रोक्का गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘‘यसमा हामी निरन्तर लाग्दै आएका छौँ । विशेषतः अशिक्षित समाज भएकाले समाजलाई बुझाउन गाह्रो छ । कुप्रथाका कारण सुरक्षित बास र पोषणयुक्त खान पाउने अधिकार हनन् भएको छ, यसलाई हटाउन लागिपरेका छौँ ।”
वि.सं. २०६२ वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले महिनावारी भएका महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथा कुरीति भएको फैसला गरेको थियो । त्यसलाई रोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर पनि अहिलेसम्म समाजमा अभ्यासमा रहनुले कानुन पालना नभएको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ०६२ यता कम्तीमा २५ जना महिलाले छाउपडी प्रथाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । ०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा छाउपडी प्रथालाई कसैले मान्यता दिएमा कानुनी सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफामा यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अझ त्यसमा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा निजलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।