काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले मंगलबार प्रज्ञा भवनको डबलीमा विरोध सभा आयोजना गर्‍यो । सभामा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगामी र असंवैधानिक कदम भन्दै चर्को आलोचना गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र त्यसलाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि उनीहरुले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानको धज्जी उडाएको आरोप लगाए । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसप्रति पनि नागरिक अगुवाहरुले संशय व्यक्त गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन, संविधानवादमाथिको प्रहार
कार्यक्रममा नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको भिडियो समबोधन प्रस्तुत गरियो । जसमा पाण्डेले विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना मात्र बृहत् नागरिक आन्दोलनको लक्ष्य हुन नहुने बताएका छन् । “विघटित संसद् पुन:स्थापना मात्र अभिप्राय: होइन भन्ने ठानेको छु । ०६३ पछि राजनीतिमा देखिएका विकृति, विसंगतिविरुद्ध र संस्थागत सुधारका लागि राजनीतिक दललाई घच्घच्याउने काम जारी राख्नुपर्छ,” उनले आन्दोलनलाई शुभकामना दिँदै भनेका छन् । 

संविधानविद्हरुले लोकतन्त्रमै प्रहार भएको र संसद् विघटनलाई असंवेधानिक घोषणा गरेको भन्दै ०६२/६३ को जनआन्दोलनको जनादेशअनुसार दिगो शान्ति, जनअधिकार, सामाजिक न्याय कायम गर्ने बाटोमा राजनीति नगएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । लोकतन्त्रको नविकरणमा प्रत्येक नयाँ पिँढीले योगदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वरप्रसाद श्रेष्ठले अहिलेको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नै नभएको बताएका छन् । श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको बताए । “प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिलाई स्विकार गर्ने अधिकार छैन,” उनले भने, “संसद् विघटनमाथि संवैधानिक व्याख्या होला तर राजनीतिक अधिकार र नागरिक अधिकारको विषयमा बोल्ने अधिकार रहन्छ । संविधानलाई उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई रहँदैन ।”

त्यस्तै, उनले अहिले राजावादीहरु ,संघीयता,लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरोधीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन गरेको पनि बताए । लिखित संविधानको कसैले पनि आफूखुसी गर्न नपाउने उनको भनाइ थियो ।

“परम्परामा हिजो लिगलिगे दौडमा दौडिएका आधारमा राजा हुन्थ्यो । के अब हामी त्यही आधारमा जाने ? के संविधानमा नरहेको अवस्थामा हामीले अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्ने ? होइन नि । संविधानमा के लेखिएको छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले संसदीय परम्परामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुन्छ भन्नेहरुतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने ।

‘कानुनमाथि केपी ओली पो रैछन् !’ (२१ तस्बिर)

कांग्रेसप्रति संशय !
त्यस्तै, सभामा बोल्दै नागरिक अगुवा तथा पत्रकार नारायण वाग्लेले नागरिक आन्दोलन किन भन्ने विषय प्रस्ट पारेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमाथि संशय व्यक्त गरे । वाग्लेले आज संविधानमाथि प्रतिगमन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको औंला समातेर कांग्रेस हिँडिरहेको आरोप लगाए ।

संसद पुन:स्थापना भए संसद्‌मा र नभए चुनावमा जाने भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्तिप्रति उनले आपत्ति व्यक्त गरे । “संविधानमाथि प्रतिगमन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको औंला समातेर कांग्रेस हिँडिरहेको छ । त्यसकारण नागरिक आन्दोलनले पुनः बाटो देखाउन जरुरी छ,” वाग्लेले नागरिक आन्दोलनको ओचित्यबारे धारणा राख्दै भने, “कुर्सीको कोण नमिलेको भनेर जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि खल्बल्याउन मिल्छ ?”

त्यस्तै, वाग्लेले बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास छिटै घेराउ गर्ने जानकारी पनि गराए । नागरिक अगुवाहरुको अगुवाइमा बालुवाटार घेराउ गर्ने र मिति भने पछि जानकारी गराइने वाग्लेले घोषणा गरे । 

०६२/६३ को नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले ०६२/६३ को नागरिक आन्दोलनबाट बचेको २० हजार ५६ रुपैयाँ नागरिक आन्दोलनका लागि नासोका रुपमा उपलब्ध गराएको पनि वाग्लेले जानकारी दिए । डबलीमा आयोजित सभामा बोल्ने अन्य वक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भन्दै विरोध गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप थापामगरले पत्रकार महासंघको स्थापना नै प्रतिगमनविरुद्ध भएको बताए । उनले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा पत्रकार महासंघको साथ रहेको पनि बताए । 

बृहत् नागरिक आन्दोलन नाम दिइएको अभियानले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सो कार्य असंवैधानिक र प्रतिगमन भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ ।