काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वरप्रसाद श्रेष्ठले अहिलेको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नै नभएको बताएका छन् ।

बृहत नागरिक आन्दोलनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा मंगलबार आयोजना गरेको विरोधसभामा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको बताए ।

“प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिलाई स्वीकार गर्ने अधिकार छैन,” उनले भने । त्यस्तै, उनले अहिले राजावादीहरु ,संघीयता,लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरोधीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन गरिरहेको पनि बताए । 

श्रेष्ठले संविधानलाई उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बताए । उनले भने, “संसद् विघटनमाथि संवैधानिक व्याख्या होला तर राजनीतिक अधिकार र नागरिक अधिकारको विषयमा बोल्ने अधिकार रहन्छ । संविधानलाई उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई रहँदैन ।”
क्याप्सन :
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा मंगलबार आयोजना गरिएको विरोधसभाका सहभागी । तस्बिर : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी