पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको प्रभाव स्वरुप वाग्मती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । यी दुवै मुख्यमन्त्री ओलीनिकट हुन् ।

ओली निकटका नेता मुख्यमन्त्री रहेका गण्डकी र लुम्बिनीमा भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको त छैन, तर प्रक्रिया भने चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनकै दिन गण्डकीका नेकपाकै सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए । हालसम्म अविश्वासको प्रस्ताव भने आइसकेको छैन । तर, प्रक्रियामै रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।

यहाँ नेकपाका ४० सांसद छन्, तीमध्ये ओलीपक्षका २७ सांसद छन् भने माधव नेपाल पक्षका १ र प्रचण्ड पक्षका १२ सांसद छन । कुल ६० सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन एकचौथाइ सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ । जुन, ओलीइतरसँग छैन । हालसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नआउनुको कारण यो पनि एक हो । बहुमत पुर्‍याएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेमा प्रचण्ड-माधव पक्षले अन्य दलसँग पनि निरन्तर परामर्श गरिरहेको छ ।

नेकपाका सांसद भन्छन्- हामी निरन्तर संवादमा छौं
पोखरामा शनिबार मात्रै गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रचण्ड-माधवपक्षीय नेता कार्यकर्ताहरुको भेला भयो । उक्त भेलामा माओवादीबाट निर्वाचित भई मन्त्री भएकाहरु पनि सहभागी थिए ।

तर, उक्त बैठकमा भने प्रदेश सरकारबारे कुरै उठेन । बैठकमा सहभागी भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा भन्छन्, “प्रदेशस्तरीय बैठक थियो । उक्त बैठकले अहिले जुन विषयका गतिविधि भए, प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, यो अलोकतान्त्रिक छ, निरंकुशतातर्फ जाँदै छ । यो गलत छ । यसको विरोध सिंगो पार्टीले गर्ने निर्णय गरेको छ ।”

उनले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको रक्षाका लागि संघर्ष गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । तर, सरकारबारे भने छलफल नै नभएको उनले बताए ।

“सरकारको बारेमा चाहिँ केही कुरा नै भएन । पार्टीले के गर्छ भन्ने छ, अरु छलफलकै क्रममा छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे मलाई जानकारी छैन,” थापाले भने ।

तर, ओलीइतरले मात्रै त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “त्यो हाम्रो मात्र पार्टीको कुरा हो, तर यो कदमको त अरुले पनि विरोध गरिरहेका छन नि त । सबै पार्टीको क्लियर भिजन पनि आइसकेको छैन । त्यसकारण निर्णयमा पुगेका पनि छैनौँ ।”

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्ने स्थिति भएपछि वैधानिक रुपमा पार्टी फुटलाई अन्य दलले पनि कुरिरहेका छन् । संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

राजमो फकाउँदै मुख्यमन्त्री
यदि, सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए पनि सोही धारा आकर्षित हुन्छ । संघमा राजमोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भने लिइसकेको छ । तर, गण्डकीमा तीन प्रदेशसभा सदस्य रहेको राजमोले हालसम्म केही निर्णय गरेको छैन । यसको अर्थ, सरकारलाई दिएको मत कायमै छ ।

राजमो नै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । केन्द्रमा समर्थन लिएपछि प्रदेशमा पनि जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिन्छ कि भन्ने आकलन धेरैको थियो । तर, तीन सांसद रहेको जनमोर्चाले यहाँ समर्थन फिर्ता लिएको छैन । बरु सरकारलाई समर्थन कायमै रहेको प्रस्ट पारेको छ ।

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा भन्छन्- हाम्रो समर्थन कायमै छ
तीन सांसदसहितको प्रतिपक्षी दल जनमोर्चा यहाँको निर्णायक बन्ने देखिएको छ । कारण, ओलीइतर बाहेक कांग्रेससहित जनमोर्चाले पनि समर्थन गरेको खण्डमा मात्र यहाँ अर्को सरकार बन्न सम्भव छ । जनता समाजवादी पार्टीसँग दुई सांसद छन् । उसले प्रतिनिधिसभाको विघटनको विरोध गरेकै छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हालैको राजनीतिक उपक्रमलाई लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदसँग भेट गरेका छन् । राजमोका सांसद कृष्ण थापाले आइतबार मुख्यमन्त्री गुरुङलाई निवासमै पुगेर भेटेका हुन् । भेटमा मुख्यमन्त्रीले आफूहरुको धारणा सोधेको थापाले बताए ।

“तपाईंहरुको धारणा के-हो भनेर सोध्नुभयो,” थापाले भने । मुख्यमन्त्रीको प्रश्नपछि थापाले समर्थन कायमै रहेको सन्देश दिएर फर्केका थिए । “हामीले समर्थन छ, फिर्ता लिने कुरा भएको छैन । कायमै छ भन्यौँ,” उनले भने ।

यसबाहेक सरकार परिवर्तनबारे पनि कुराकानी भएको र मुख्यमन्त्रीले चाहिँ मन्त्रीहरु (माओवादीका) समर्थन नै गरिरहेको भन्ने बताएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारलाई दिएको समर्थन जनमोर्चाले फिर्ता नगरे के हुन्छ ?
ओलीपक्षसँग ३० सांसद पुग्छन । अर्कातर्फ पनि ३० जना नै सांसद हुन्छन् । तर, बहुमत कसैको पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ? दुवैपक्षले सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति आउनसक्छ र यहाँ पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने स्थिति आउन सक्छ ।

यता, प्रदेशमा पनि समीकरणको खेल सुरु भएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङले चाहिँ एकीकृत नेकपालाई नै एकजुट रहिरहनुपर्ने अनुरोध गरेका छन् । “हिजोको एकीकृत पार्टीका ४० जना हामी छौँ । संघमा जे-सुकै गर्नुहोस्, विकास निर्माण, समृद्धिको यो अभियानमा गण्डकी प्रदेशले नमुना देखाएको छ, यो नमुना नभत्काऔँ, यो भत्काउँदा कसैको हितमा छैन । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा छ, यही संसदीय दलमा रहेर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउने काम गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु,” उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि मुख्यमन्त्रीले निरन्तर संवाद गरिरहेका छन । तर, जसपाले भने स्पष्ट रुपमै सरकार र अहिलेको कदमको विरोध गरिरहेको छ । जसपाका एक सांसदले भने, “हामीलाई फोन त आइरहेको छ, तर हामी संसद् विघटन, व्यवस्थामाथि भएको प्रहारको विपक्षमा छौँ ।” उनका अनुसार मन्त्रीसम्मको अफर आएको तर, मन्त्रीका लागि असंवैधानिक कदमको समर्थन गर्ने र सिद्धान्तविपरीतको कार्य कदापि नगर्ने जवाफ दिएको उनले जानकारी दिए ।