पोखरा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवादले प्रदेश तहसम्म हलचल ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि गणितीय समीकरण सुरु भएको प्रदेश सभा सदस्यहरू बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनकै दिन यहाँका सत्तारुढ दलकै केही प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताइसकेका छन् ।

विशेषतः पूर्वमाओवादी पक्षका सांसद्हरु अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र नयाँ सरकार बनाउनेबारेमा खुलेरै लागेका छन् ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि दिनहुँजसो अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ ।

शनिबार यहाँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपालपक्षीय नेताहरुको प्रदेशस्तरीय बैठक छ । शनिबारको बैठकले यहाँको सत्तासमीकरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट हुनसक्ने नेकपाका सांसद् दीपक कोइराला बताउँछन् ।  यहाँ ओली पक्षका २७, नेपाल पक्षका एक तथा पूर्वमाओवादी पक्षका तर्फबाट निर्वाचित १२ सहित नेकपाका ४० प्रदेशसभा सदस्य छन् । यहाँ नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छ । तर, मुख्यमन्त्रीलाई सत्ता टिकाइराख्न सहज छैन । त्यसको संकेत कोइरालाले दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई सत्ता टिकाउन सहज नभए पनि अर्को सरकार बनाउन पनि उत्तिकै सकस देखिन्छ । ओली पक्षसँग २७ सांसद् छन् । यहाँ सरकार बनाउन ३१ सांसद् चाहिन्छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन चार सांसद् फकाउनुपर्ने स्थिति छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको दाहाल–नेपाल पक्षले एक्लै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि नसक्ने स्थिति छ । पूर्वमाओवादी पक्षका १२ र नेपाल पक्षका एकसहित १३ सांसद् ओलीइतरको नेकपामा देखिन्छन् ।

संविधानको धारा १८८ (४) अनुसार मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि एकचौथाइ सदस्य आवश्यक पर्छ । तर, ओलीइतरसँग १५ जना सांसद् नपुग्ने स्थिति छ । उनीहरुले कांग्रेससहित साना दलसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । कुनै निर्णायक टुंगोमा नपुगेका कारण पनि तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन ओलीइतरको समूह हच्किरहेको छ ।

ओलीपक्षीय तटस्थ रहँदा पनि साना दल वा कांग्रेसले ओलीइतरलाई समर्थन गरेको खन्डमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सम्भव हुन्छ । तर, संविधानको सोही धाराको उपधारा ५ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याइहालेता पनि मुख्यमन्त्रीमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने अर्को अन्योल ओलीइतरमा छ । तर, छलफल त्यहाँसम्म पुगिनसकेको र यो पनि एउटा कारक रहेको सांसद् कोइराला स्वीकार्छन् ।

जनमोर्चा ‘किङमेकर’
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । केन्द्रमा समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा पनि जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिन्छ कि भन्ने आँकलन धेरैको थियो । तर, तीन प्रदेशसभा सदस्य रहेको जनमोर्चाले यहाँ समर्थन फिर्ता लिएको छैन । बरु, सरकारलाई समर्थन कायमै रहेको प्रष्ट पारेको छ ।

जनमोर्चाका प्रदेश सांसद् कृष्ण थापा भन्छन्, “हाम्रो समर्थन कायमै छ ।”

तीन सांसद्सहितको प्रतिपक्षी जनमोर्चा यहाँ निर्णायक बन्ने देखिएको छ । कारण, ओलीइतरबाहेक कांग्रेससहित जनमोर्चाले पनि समर्थन गरेको खन्डमा मात्र यहाँ अर्को सरकार बन्न सम्भव छ । जनता समाजवादी पार्टीसँग दुई सांसद् छन् ।

सरकारलाई दिएको समर्थन जनमोर्चाले फिर्ता गरेन भने ओली पक्षसँग ३० सांसद् पुग्छन् । अर्कातर्फ पनि ३० जना नै सांसद् हुन्छन् । बहुमत कसैको पुग्दैन ।  यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति आउनसक्छ र यहाँ पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने स्थिति बन्नसक्छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनमोर्चाका सांसद्लाई फोन नै गरेर यथास्थितिमै रहन आग्रह गरेका छन् । सांसद थापा भन्छन्, “उहाँले यथास्थितिमा नै रहन भन्नुभएको छ ।”

ओलीइतर पक्षले पनि लगातार जनमोर्चासहित जनता समाजवादी पार्टी, कांग्रेससँग परामर्श गरिरहेको छ ।

तर, सरकार कसले बनाउँछ भन्ने अन्योल त छ नै, अविश्वासको प्रस्ताव कसले लाने भन्ने पनि उत्तिकै अन्योलतामा छ ।

जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ संवैधानिकरुपमा नै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १८८ (२) मा यसको व्यवस्था छ ।

प्रदेशमा पनि सत्तासमीकरणको खेल सुरु भएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङले नेकपा एकजुट रहिरहनुपर्ने बताएका छन् ।

“हिजोको एकीकृत पार्टीका ४० जना हामी छौँ । संघमा जे सुकै गर्नुहोस्, विकास निर्माण, समृद्धिको यो अभियानमा गण्डकी प्रदेशले नमुना देखाएको छ । यो नमुना नभत्काऔँ । यो भत्काउँदा कसैको हितमा छैन,’’ उनले भने, ‘‘केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा छ, यही संसदीय दलमा रहेर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउने काम गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।”