पोखरा । गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन पुस १३ गते बोलाउने तयारी भइरहेको छ । विशेष अधिवेशनबारे आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरि चुमान, सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत, प्रदेश प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाल तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मासँग परामर्श गरेका हुन् ।

उक्त छलफलपछि प्रदेश प्रमुखले १३ गते संसद्‌को विशेष अधिवेशन बोलाउने गरी तयारी गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् । यद्यपि, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ काठमाडौंमा रहेको हुँदा एकपटक उनलाई सोधेर मात्रै अधिवेशनको मिति तय गर्ने भन्ने बारे पनि छलफल भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखका प्रमुख स्वकीय सचिव गगन थापाका अनुसार प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने भएपछि सोही विषयमा छलफल गरेका थिए ।

गत मंसिर ३० गते गण्डकीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १५ र प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २ सहित १७ सांसदले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा विशेष अधिवेशन बोलाउन लागिएको हो ।

संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार प्रदेशसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा एक चौथाई सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरी अधिवेशन आह्वान गर्ने र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशनको प्रारम्भ हुने मिति तोक्ने व्यवस्था छ । दुईवटा अधिवेशन बीच ६ महिनाभन्दा बढीको अन्तर राख्न नहुने व्यवस्था भए पनि यहाँ अहिले नै अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यता भने थिएन ।
तर, दुई प्रतिपक्षी दलहरुले जनताको जनजीविकासँग जोडिएका विषय रहेकाले तत्काल संसदमा छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै अधिवेशन माग गरेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, “हामीले सुरुदेखि नै कोरोनाका विषयमा सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको हो । हाउस (संसद्) स्थगित भएपछि पनि दलको तर्फबाट औपचारिक रुपमा डेलिगेसन गएर मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएका थियौं । त्यसमा कुनै प्रगति देखिएन ।”

सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी काम नभएपछि सो विषय संसदमा नै छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । “महामारीको प्रभाव बढिरहेका बेला जनताका समस्याबारे छलफल गर्ने थलो बन्द छ । कोरोनाबाट मान्छे मरिरहेका छन् । त्यसैले कुरेर बस्न सकिएन । विशेष अधिवेशन बोलाएर छलफल गरौं भनेर निवेदन दिएको हो,” उनले भने ।

सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदिएपछि संसद्‌बाटै दबाब दिनुपर्ने भएकाले विशेष अधिवेशन मागिएको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले बताए ।

“संसदलाई बन्धक बनाएर सरकार कानमा तेल हालेर बसेकाले विशेष अधिवेशन माग गर्न बाध्य भएका छौँ । पटक-पटक सरकारलाई समयाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत गम्भीरतापूर्वक लिएन,” उनको आरोप छ ।