पोखरा । फेवातालमा डुंगा सयर गर्नेका लागि बाराहीघाटबाट डुंगा चल्छन्, टिकट लिने ठाउँ त्यहीँ छ । डुंगा सयरबाहेक आडैमा रहेको फुट ट्रयाकमा फेवाताल हेर्दै हिँड्नेको पनि भिड हुन्छ । फेवाताल घुम्न आउने पर्यटकहरुले त्यही घाटमा सवारी पार्किङ गर्छन् ।
घुमफिर सकेर फर्किने क्रममा बाटोमा नै सवारी रोकिन्छन् र पार्किङ शुल्कको चिट दिइन्छ ।

जग्गाको काम गर्ने दुइवटा प्रशासनिक अड्डा मालपोत र नापी कार्यालयको बाहिरी परिसर मान्छेले भरिभराउ थियो । सवारीको भिड उस्तै ।  हरियो (रिफ्लेक्टेड) ज्याकेट लगाएकी एक युवती आइन् र सवारी पार्किङको चिट भिराइन् । दुइपाङ्ग्रे सवारीको पार्किङ शुल्क १० रुपैयाँ छ । सवारी पार्किङको लागि छुट्टै ठाउँ छैन, सडकमै पार्किङ हुन्छ । सोही सडकलाई नै ठेक्कामा लगाएर पोखरा महानगरपालिकाले आइतबारदेखि पार्किङ शुल्क लिन सुरु गरेको छ ।

सरकारी अड्डाको काम होस् वा नीजि क्षेत्र । पार्किङ शुल्क तिर्नैपर्छ । महानगरले गरेको सम्झौताअनुसार आगामी दुइवर्षसम्म पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्का सावित्री फेवा जेभीले पाएको छ  र उसले कर्मचारी खटाएर आइतबारदेखि काम थालेको छ ।

चैतमा हुनुपर्ने सम्झौता मंसिरमा

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले पार्किङ शुल्कबाट मात्रै २ करोड ११ लाख ६८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसको लागि सवारी पार्किङको ठेक्का यसअगावै लगाइसक्नुपर्ने थियो । तर, कोभिडको कारण देखाउँदै चालु आर्थिक वर्षको झन्डै पाँच महिनापछि महानगरले सम्झौता गरेको छ । झन्डै दुइवर्षदेखि पोखरा महानगरले पार्किङको ठेक्का कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन । कारण यसअघिको शुल्कभन्दा झन्डै तीनगुणा बढाएर महानगरले टेण्डर आह्वान गर्‍यो । कुनै पनि आवेदन परेन । त्यतिबेला न्यूनतम बोल रकम सात करोड ५७ लाख रुपैयाँ थियो ।

त्यसपछि महानगरले शुल्क घटाएर पाँच करोड ३९ लाख रुपैयाँमा दोस्रोपटक टेण्डर आह्वान गर्‍यो । त्यसमा पनि टेण्डर परेन । गत माघ अन्तिम साता मूल्य घटाएर फेरि टेण्डर आह्वान गर्‍यो । तेस्रोपटकको टेण्डरमा बोल रकम तीन करोड छ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो । सोही टेण्डरको सम्झौता फेवा सावित्री जेभीले तीन करोड १६ लाख रुपैयाँमा पाएको हो ।

सम्झौताको तयारी गत चैतमा नै भइसकेता पनि कोरोनाका कारण तत्काल सम्झौता भने हुन सकेन । पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले भने, “हामीले सम्झौताको तयारी गरेका थियौँ, तर लकडाउन भयो । लकडाउनमा सवारी चलेनन । सवारी नचल्दा पार्किङ शुल्क लिने भन्ने कुरा नै भएन । त्यसैले अहिले आएर सम्झौता गरेका हौँ ।”

निःशुल्क पार्किङ चर्चामै हरायो

पोखरामा अस्तव्यस्त सवारीको समस्याले सरोकारवालाको बैठकदेखि संसदसम्म विषय पाउँछ । तर, पोखरा महानगरपालिका, प्रदेशको राजधानी र पर्यटकीय क्षेत्र हुनुको हिसाबले यहाँको सवारी व्यवस्थापनमा जति चासो र पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन । चुनावको एजेन्डा बन्ने बसपार्क अहिले सुकुम्बासीका आवासले भरिएका छन् भने चुनाव तीनै सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा र बसपार्क निर्माण गर्ने साझा एजेन्डालाई दलहरुले चुनावी कार्डको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०७५ पुसमा महानगरले ‘नयाँ प्रक्रियाको पार्किङ व्यवस्थापन’ भन्दै न्युरोड क्षेत्रको सडकमा चारपांग्रे गाडी पार्किङमा पूर्ण निषेध गर्‍यो । पुस १ र २ गते महानगरले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा दिनभर सडकमा पार्किङ गरिएका गाडी हटाएर न्युरोड क्षेत्रमै खुलेको एक निजी पार्किङ स्थानमा शुल्क तिरेर पार्किङ गर्न लगाएका थिए । 

तर, आवश्यक समन्वय र पूर्वाधार निर्माणबिनै पार्किङ निषेध गरेर ‘पार्किङ व्यवसायीसँग मिलेमतो’ गरेको आरोपसहित चर्को आलोचना भएको थियो । अन्ततः चर्को आलोचना भएपछि २ दिनमै महानगर आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु परेको थियो । पुस १ गतेबाट लागु भएको ‘नो पार्किङ’ निर्णय पुस ३ गतेबाट सडकको दायाँ किनारामा गर्न पाउने गरी फिर्ता लिएको थियो ।

सडकमा सवारीदेखि धरौटी जफतसम्म

महानगरले २०५७ सालदेखि नै पार्किङको टेण्डरका लागि सडकबाटै शुल्क उठाउन थालेको थियो । अहिले त स्थानीय सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत पनि सवारी कर नै हो ।

तर, महानगरले लगाएको पार्किङ शुल्कको टेण्डर पाउने कम्पनीको धरौटी जफत भएकोसम्मका घटना छन् । यसअघि २०७३ सालमा टेण्डर पाएको अशेष निर्माण सेवाको धरौटी नै जफत भएको छ । उक्त निर्माण सेवाले पनि २ वर्षकै सम्झौताअनुरुप दुई करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । तर, उक्त कम्पनीले महानगरलाई एक करोड ६५ लाख समयमा नै बुझाउन सकेन ।

समयमा नै बुझाउन नसकेपछि महानगरले एक करोड रुपैयाँको धरौटी जफतदेखि जग्गा रोक्कासम्मको काम गर्‍यो । पछि बक्यौतासहितको रकम बुझाएपछि जग्गा फुकुवा गरिदिएको महानगरका राजस्व प्रशासन शाखाका प्रमुख गणेश पाण्डेले जानकारी दिए ।

मोटरसाइकल, निजी सवारी साधन र भाडाका सवारी साधनको छुट्टछुट्टै पार्किङ शुल्क तय गरिएको छ । शाखा प्रमुख पाण्डेका अनुसार व्यस्त बजार क्षेत्रमा मोटरसाईकललाई १० रुपैयाँ, जिप, भ्यान लगायतका हल्का सवारीलाई प्रतिघण्टा १५ रुपैयाँ, मझौला सवारी साधनलाई प्रति घण्टा २० रुपैयाँ, ठुला सवारी साधन ट्रक लगायतलाई प्रतिघण्टा ३० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । 

पोखराको चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुल, सिदार्थ, न्युरोड, नयाँबजार क्षेत्रमा बढी सवारी साधन पार्किङ हुने गरेका छन् ।  सरकारी कार्यालय रहेका क्षेत्रमा पनि सवारी साधन बढी पार्किङ हुने गरेका छन् । पोखरामा पछिल्लो समय निजी सवारी साधन दर्ताको क्रम बढ्दै गएको छ । लेकसाइड क्षेत्रमा बाटैभरि पार्किङ गरिएका सवारी देख्न सकिन्छ । यही हालत न्युरोड क्षेत्रमा पनि छ । 

नयाँ व्यवस्थापन गर्ने भनिएता पनि महानगरले हालसम्म त्यसको तयारी गर्न सकेको छैन । गण्डकी अञ्चल (प्रदेश) यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मोटरसाइकल मात्रै झण्डै दुईलाखको हाराहारीमा दर्ता भएका छन् ।  ३० हजारभन्दा बढी निजी सवारी साधन छन् । ट्याक्सी र माइक्रोबसको संख्या पनि उत्तिकै छ । 

पार्किङको लागि महानगरपालिकाले छुट्टैस्थल भने बनाएको छैन । पार्किङस्थल नहुँदा सर्वसाधारणले सवारी साधनलाई सडक किनारमै पार्किङ गर्दै आएका छन् ।  दोहोरो सवारी पार्किङले सडकसमेत साँघुरो हुँदै गएको छ । सम्झौता भएको अवस्थामा कम्पनीले पोखरा महानगरपालिकाको ३३ वटै वडामा उठाउन सक्ने छ ।

फाइल तस्बिर