केही दिन यता देशका विभिन्न सहरमा राजाका पक्षमा भड्किला जुलुस प्रदर्शन गरिएका छन् । यस्ता जुलुसमा राजतन्त्रका पक्षमा चर्को नारावाजी हुनेगरेको छ  । यस्ता जुलुसहरूबाट राजाको निरंकुश शासनका समर्थक र हर्ताकर्ताहरू निकै उत्साहित भएको देखिन्छ । यस्ता जुलुसहरूमा हिन्दु धर्म र राजतन्त्रलाई जोड्ने चलाखी राजा समर्थकहरूले गरेका छन् । साथै, प्रदर्शनकारीले संघीयताका विरुद्ध पनि अप्रत्यक्षरूपमा जनमत बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । अर्थात्, यस्ता जुलुसहरूका माध्यमबाट दोस्रो जनआन्दोलनका सबै उपलब्धिविरुद्ध जनमत बढेको देखाउन खोजिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन शान्तिपूर्ण उपायहरू अपनाउने अधिकार हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि यस्तो अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकलाई दिएको छ । यही कारणले सरकारले यस्ता प्रदर्शनहरू नरोकेको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा संविधानले दिएको अधिकारको शान्तिपूर्ण अभ्यास गर्न रोक्नु पनि हुँदैन ।  

व्यक्तिप्रतिको वितृष्णाले जन्माएका आक्रोशलाई शासन प्रणालीकै अलोकप्रियताका रूपमा व्याख्या गर्नु सही हुँदैन । यसैले अहिले देशका केही सहरमा राजाका पक्षमा निकालिएका जुलुसहरू हेरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । कोभिड—१९ को महामारीलगायतको व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको निकम्मापन र बदनियतका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र यसको सरकारप्रति जनतामा चर्को वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि जनतालाई आकर्षित गर्नसक्ने नेतृत्व वा सुझबुझ देखाउन सकेन । अरू कुनै पनि राजनीतिक दलको जनस्तरमा प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय हैसियत देखिँदैन । सम्भवतः यिनै कारणले जनतामा वर्तमान अव्यवस्थाका कारण निराशा उत्पन्न भएको हुनुपर्छ । र, राजतन्त्रका समर्थकहरूले यही बेला राजाका पक्षमा जनमत बनाउने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने मौका छोप्न खोज्नु रणनीतिक दृष्टिबाट अस्वाभाविक होइन । 

नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूमार्फत् बनाएको संविधानले नै देशबाट राजतन्त्र हटाएको हो । राजाका पक्षमा बलियो जनमत भएको भए राजतन्त्र समर्थकहरू संविधान सभामा नै उल्लेख्य संख्यामा चुनिएर आउने थिए । हिन्दु धर्मका पक्षमा रहेको जनमतलाई राजतन्त्र समर्थकका रूपमा देखाउने प्रयास गरिए पनि यथार्थमा राजतन्त्र र हिन्दु धर्म एकअर्काका परिपूरक भने हैनन् । हिन्दु धर्मका पक्षमा रहेको जनमतलाई छाड्ने हो भने राजतन्त्र समर्थकहरूको संख्या नगण्य हुनेछ । नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त हुँदाका बखतका राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले विनाझमेला दरबार छाडेर गएपछि उनीविरुद्धको जनआक्रोश मत्थर भएको हो । नत्र, जनआन्दोलनमा उनका विरुद्ध निकै चर्को नारा लागेको अहिल्यै सबैले पक्कै बिर्सेका छैनन् । सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दैमा नेपाली जनता राजतन्त्र फर्काउन राजी हुन्छन् भन्ने कसैले पनि नठाने हुन्छ । नेपाली जनता लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका विषयमा कसैसँग पनि कहिल्यै सम्झौता गर्दैनन् । यसैले यस्ता प्रतिगमनका पक्षमा देखिने जनमतलाई सरकारले निषेध गर्नु जरुरी छैन । तर, यसलाई सरकार र प्रमुख विपक्षप्रति जनताको वितृष्णाको सूचकका रूपमा भने लिनुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति रहेको जनसमर्थन बलियो बनाउन सरकार, सत्तारुढ दल र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्र्रेसको छविमा सुधार हुनु आवश्यक छ भन्ने सत्ता र विपक्षको शीर्ष नेतृत्वले मनन गरून् !