काठमाडौं । रेल्वे निर्माणका लागि बर्दिबासमा पुनः समस्या देखिएको छ । सङ्सन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा कुरा नमिलेपछि निर्माण कार्य नै प्रभावित हुने देखिएको छ । 

“निर्माणका लागि रेल्वे विभाग अगाडि बढिरहेका बेला नयाँ नयाँ समस्याहरु देखिरहेका छन्, यसलाई समाधान गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ,” रेल्वे विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्याय भन्छन्, “अहिले बर्दिबासमा सङ्सन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जालाई लिएर फेरि कुरा मिलिरहेको छैन ।”

स्थानीयले चलनचल्तीको भाउभन्दा महँगो मुआब्जा मागेपछि कुरा मिल्न नसकेको हो । “दुईतिरबाट आउने रेलको स्टेशन भएकाले त्यहाँ हामीलाई निकै धेरै जग्गा चाहिन्छ । त्यहाँ जग्गा पनि महँगो छ । अहिले छलफल भइरहेको छ । चुनाव सकिएपछि फेरि गम्भीर रुपमा छलफल गर्छौं र समाधानको बाटो खोज्छौं,” उपाध्यायले भने, “अहिलेसम्मको छलफल सकारात्मक छ । मुआब्जामा कुरा मिलेपछि अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक बजेट माग गर्छौं र काम अगाडि बढ्छ ।”

रेल्वे विभागलाई अहिले बर्दिबासमा ४६ विघा जग्गा आवश्यक रहेको जनाएको छ । उक्त जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न मात्रै करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उपाध्यायले बताए । बजार क्षेत्रको जग्गा भएकाले स्थानीयले चर्काे मुआब्जाको माग गरेका गर्दै आएका छन् । 

सरकारले रेल्वे निर्माणका लागि यो वर्ष जम्मा ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । रेल्वे निर्माणका लागि यो बजेट निकै न्यून हो । रेल्वे विभागले सरकारसँग कम्तिमा १० अर्ब बजेट माग गरेको थियो । 

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत छुट्याएको रकम पनि सबै रेल्वे निर्माणका लागि मात्रै होइन । यो रेकम मेट्रो रेलदेखि मोनो रेल परियोजनासम्मका लागि हो । 
यो रकमले रेल्वे विभागले पुराना कामलाई निरन्तरता दिँदै लालबन्दीदेखि निजढसम्मको रेल्वे खण्डको काम अगाडि बढाउन ठेक्कामा लगाउने विभागको तयारी छ । “यसका लागि लागि कति बजेट लाग्छ, हामी क्यालकुलेशन गरिरहेका छौं । निकै ठूलोे बजेट लाग्ने भएकाले आउने वर्षको बजेटबाट म्यानेज गर्नेछौं,” उपाध्यायले भने । 

रेल्वे विभागले आफूले मागेजति बजेट र कुनै पनि अवरोध नआए यही डिसेम्बर १८ सम्ममा नेपालमा रेल गुडाउने लक्ष्य राखेको छ । “कुनै पनि अवरोध आएन भने र बजेट भयो भने डिसेम्बर १८ भनेका छौं,” प्रवक्ता उपाध्यायले भने, “नयाँ नयाँ समस्या आइरहेका छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।” 

विभागले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा २०७४ को अन्त्यसम्ममा रेल गुड्ने जनाउँदै आएको छ । बन्द हड्ताल, स्थानीयबासीको अवरोध र निर्माण सामग्रीको अवरोध भएको खण्डमा भने यो मितिमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने विभागको भनाइ छ । यो रेलमार्ग खण्ड ७० किलोमिटर लामो छ । 

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा रेल विभागलाई १ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याएको थियो । 

यो बजेटको करिब ८० देखि ८५ करोड लाख निर्माणमा, ७० करोड मुआव्जा र करिव ५० करोड कन्सल्टेन्सीमा खर्च हुँदै आएको छ । 

९४५ किलोमिटरको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको योजना बनाएको रेल विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “यही बजेटको अनुपातमा पूर्वपश्च्मि रेलमार्ग बनाउन ८६ वर्ष लाग्छ ।”