काठमाडौं । केही दिनअघि नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सामाजिक सन्जाल फेसबुककमा स्ट्याटस लेखे- “फेरि जहाज हल्लिन थाल्यो- पाइलट थाकेको हो कि मौसम बदलिएको हो ? गन्तव्यभन्दा लामो उडान भर्दाका जोखिम त सबैलाई थाहै हुनुपर्ने हो । यस्तो बेला पछाडि बसेका यात्रुलाई असाध्यै डर लाग्छ ।”

रिजालको स्ट्याटसको निहितार्थ सबैलाई थाहा छ । २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गरेको नेकपाले गत जेठमै महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चय गरिसक्नुपर्थ्यो । तर, पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन र निर्धारित समयमै महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मूल कर्म भन्दा ‘विवाद र बखेडा’ जस्तो चुत्थो काममै दिन खर्चन नेकपालाई प्रिय लाग्यो । त्यसको मूल्य कति चुकाइएछ भनेर नेकपाले आगामी चुनावमा हिसाबकिताब गर्ला ।

गत असार १० गतेबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले बल्लतल्ल समाधान निकालेको थियो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिम्मेवारी परिभाषित गर्दै, पार्टीलाई नीति, विधि, पद्धति र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा फर्काउने कसम खाएर ७९ दिने लामो रस्साकस्सी बिट मारेको थियो । र, विभाजनको डिलमा पुगिसकेको पार्टीलाई सहमतिमा फर्काएको थियो ।

तर, एक महिना नबित्दै कर्णाली प्रदेशबाट विवादको धुवाँ पुतपुताएको छ । अहिले दुई पाइलटले उडाइरहेको नेकपारूपी जेट धर्मराउन थालेको छ । आकाशमा उडिरहेको विमान एक्कासी हल्लन थाल्यो भने ‘टर्बुलेन्स’मा परेको भनिन्छ । नेकपाले अहिले यही जोखिम बेहोरिरहेको छ ।

अनिष्टको पूर्वाभास भएर हुनुपर्छ, नेकपाका कर्णाली प्रदेशका नेता टेकराज पछाईंले फेसबुकमा लेखेका छन्- “नेकपाको जेट कर्णाली प्रदेशको आकाशमा हल्लियो ।”

गत असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका १८ जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध विद्रोह गरे । संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सुरुमै त्यहाँको विवाद त्यहीँ सल्ट्याउन दिनपर्थ्यो । ४८ घण्टे पुर्जी काटेर केन्द्र झिकाए । तर, साझा समाधान दिन सकेनन् । आ-आफ्नै स्वार्थअनुकूल फैसला सुनाएर कर्णाली नै फिर्ता पठाए ।

केन्द्रमा माधव नेपाल समूह विधि र पद्धतिको पक्षमा खरो उत्रँदै आएको थियो । पार्टी विधि र पद्धतिमा फर्किएकोमा खुसी हुँदै पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकको फैसलाप्रति १७ बुँदे असहमति राख्दै ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरेको थियो ।

तर, कर्णाली प्रदेशमा उसले ‘बिहारी शैली’को राजनीति अपनायो । जहाँ बहुमत पुग्छ, त्यतै मिलेर स्वार्थसिद्ध गर्ने जता मल्खु उतै ढल्कु को द्वेधशैलीअख्तियार गर्‍यो ।

यामलाल कँडेल समूहको दाबीका अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीबाट आजित माधव नेपाल समूह नै थियो । उनीहरूले नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न उक्साएका थिए । केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य कँडेलकै घर पुगेर ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न किन ढिला गरेको ? म माधव नेपाल समूह मिलाउँछु, तपाईं यता तयारी गर्नुस्’ भनेर जिम्मा नै लिएर काठमाडौं फर्किएका थिए । बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा कँडेल नै यो कुरा बताएका थिए ।

‘कर्णाली प्रकरणपछि हतासमा प्रधानमन्त्री, संविधानविपरीत मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन’

माधव नेपाल समूहको ग्रिन सिग्नल पाएपछि हौसिएका कँडेलले मुख्यमन्त्री पाखा लगाउने ध्येयका साथ अविश्वासको प्रस्ताव तयारी गरेको उनैले भनेका थिए ।

तर, केन्द्रमा दिनहुँजसो संवादमा जुटिरहेका प्रचण्ड-नेपालले ठाडै हस्तक्षेप गरे । नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार अविश्वासको प्रस्तावमा आफ्ना पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको चाल पाएपछि असोज २५ गते नै माधव नेपालले चन्द्रबहादुर शाही र अमरबहादुर थापालाई फोनमा फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

खड्कबहादुर खत्रीलाई बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेपछि खाली रहेको प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमा नेपाल समूहले चन्द्र शाहीको नाम सिफारिस गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रालय आफैं राखी फाइल दराजमै थन्क्याइदिएपछि चन्द्र क्षुब्ध बनेका थिए । माधव नेपाललको कुरा सुन्न नै चाहेनन् । फोनमै बाझाबाझ भयो । ‘तपाईंको गुटमा लागेवापत् के पाइएको छ र ? तपाईंको के खाइदिएका छौं र तपाईंले भनेको मान्नुपर्ने !’ भन्दै अमरबहादुर पनि मुखमुखै लागेपछि नेपाल निरुपाय बनेका थिए ।

भोलिपल्ट प्रचण्डले बिहानै खुमटार बोलाएर ‘लौन जसरी हुन्छ मिलाउनुपर्‍यो’ भनेपछि नेपाल पक्षले त्यहीँ तीनजना मन्त्री र एकजना सचेतक मागे । सचेतकमा कालिकोटका कुर्मराज शाही, मन्त्रीमा मुगुका चन्द्र शाही, दैलेखका अमरबहादुर थापा र जाजरकोटका करवीर शाहीको नाम दिए । प्रचण्डले तुरुन्तै मुख्यमन्त्रीशाहीलाई फोन गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर तीनजना मन्त्री थप्नु भनेर निर्देशन दिएको नेपाल समूह बताउँछ । 

“आफ्नो समूहको एकजना मात्रै मन्त्री (प्रकाश ज्वाला, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री) बनाइएपछि नेपाल पक्ष सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थियो । भौतिक मन्त्रालयमा सुरुदेखि नै मागदाबी थियो,” प्रचण्ड समूहका प्रदेश सांसद विन्दमान विष्टले बाह्रखरीसँग भनेका थिए ।

भौतिक मन्त्रालयसहित थप दुई मन्त्रालय पाउने भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि नेपाल समूहले बिसाउने निधो भयो । नेपालसँगको सहमति कार्यान्वन हुनुपूर्व नै प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले ४८ घण्टे पत्र काट्न लगाएको नेपाल पक्ष बताउँछ ।

पत्रमै छचल्किएको अन्तरविरोध
छलफलका लागि केन्द्र झिकाइए पनि ओली प्रचण्ड दुवै बसेर दुवै समूहसँग एकसाथ वार्ता गर्न र साझा निष्कर्ष दिन सकेनन् । आफूले समाधान दिन नसकेपछि सचिवालय बैठकमा छलफल गराउनेतिर पनि उनीहरूको रुचि देखिएन ।

 

ओली दुवैलाई आ-आफ्ना कदम (अविश्वासको प्रस्ताव र गुलाबजङ्‍ग शाहलाई मुख्य सचेतकबाट हटाउने) फिर्ता लिन लगाउने अडानमा बसे । प्रचण्ड प्रदेशको समस्या उतै हल गर्न दिउँ भन्ने पक्षमा उभिए । संयुक्त निष्कर्ष ननिस्किएपछि अलग-अलग निर्देशन दिए ।

महेन्द्रले प्रचण्डको निर्देशन कार्यान्वयन गरेपछि कर्णाली प्रदेशको झिल्कोले नेकपाभित्र डढेलो नै फैलाउने खतरा निम्त्याएको छ ।

नेकपा प्रदेश कमिटीका सचिव मायाप्रसाद शर्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डर, धाक, धम्की देखाएर आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि भनेर लागेको बताउँछन् ।

“उहाँ डर, धम्की देखाएर सकिन्छ कि भनेर लाग्नुभएको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “एक त प्रधानमन्त्रीले संविधानले नै स्वायत्तता दिएको प्रदेशलाई चिट्ठी लेखेर यसो गर, उसो गर भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन । अर्को पार्टी अध्यक्षको हैसियतले लेखेको हो भने पनि पत्र काट्ने हैसियत (कार्यकारी) उहाँमा छैन ।”

‘अनधिकृत बैठकले गरेको निर्णय मान्दैनौं, नेकपाभित्रको लोकतन्त्र नासियो’

शर्माले स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकार खोस्ने प्रपञ्चमा लागेको आरोप लगाए । “प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डलाई बैठकले दिएको अधिकार खोस्ने दाउमा हुनुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “यामलाल कँडेलजी पनि हिजोसम्म प्रदेशले आफ्नो अधिकार उपयोग गरेको भन्नुहुन्थ्यो । आज केन्द्र (प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको)को निर्देशन अवज्ञा भयो भन्दै हुनुहुन्छ ? यो आफैंमा विरोधाभास भयो ।”

उनी कर्णाली प्रदेशमा देखा परेको अन्तरविरोध र प्रदेश संसदीय दलको फैसलालाई अन्तिम मानेर जान नहुने बताउँछन् । जतिसक्दो चाँडो विवाद मिलाउनेतिर जानुपर्ने उनको मान्यता छ ।

तर, नेकपाभित्र यत्तिकै यो विवाद समाधान हुने देखिँदैन । यसले कर्णाली प्रदेशमा फाटो आइसकेको र आगोको लप्का क्रमशः केन्द्रतिर बढ्ने ओली पक्षकै भनाइ छ ।