काठमाडौं । कोभिड-१९ का कारण करिब ८ महिनादेखि बन्द भइरहेको पठनपाठन सुरु गर्न सरकारले भदौ १९ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाटै सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरी असोज १ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन गर्‍यो । कतिपय विद्यालयले जेठबाटै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि अधिकांश विद्यालयले भौतिक र अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन् । असोज १ गतेबाट सञ्‍चालन भए पनि अधिकांश विद्यालय विजया दशमीका कारण अहिले छुट्टीमा छन् । 

पठनपाठन सुरु गर्ने विषयमा जारी गरिएको यो पहिलो निर्देशिका भने होइन । विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै चैत ११ गतेबाट बन्द भएका विद्यालयमा पठनपाठन जारी गर्न जेठ १८ मा पहिलो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी भएको थियो । सो निर्देशिका राम्ररी कार्यान्वयन नै नभइ त्यसको असफलताको समीक्षा नै नगरी दोस्रो निर्देशिका जारी भयो । आधा वर्ष गएपछि जारी भएको निर्देशिका कार्यान्वयन हुनेमा विज्ञहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । 
निर्देशिकाले पाँचवटा वैकल्पिक माध्यम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, युट्युब र टोल टोलमा गएर पढाउन सकिने बताएका छन् । तर पहुँचका आधारमा विद्यार्थीहरु ती ५ वटै वैकल्पिक माध्यम भित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्‍ने विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अझै पाएको छैन ।
असार महिना अगाडि तथ्यांक फारम पठाउँदा पनि केन्द्रले अहिलेसम्म न्यून विवरणमै चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ । फेरि एकपटक स्थानीय निकायलाई विवरण पेस गर्न ताकेता गर्ने कि भन्‍ने योजनामा केन्द्र छ । एक महिनाको समय सीमा तोकिँदा अहिलेसम्म पठाउन नसक्नु स्थानीय निकाय, शिक्षा विभाग र विद्यालयको चरम लापरबाही देखिन्छ । 

केन्द्रले विभिन्‍न माध्यमबाट पाएको जानकारी अनुसार ८० प्रतिशत बालबालिका मात्र रेडियोको पहुँचमा छन् । ५० प्रतिशत बालबालिकाले मात्र टेलिभिजनबाट पढ्न पाउने सुविधा पाएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा १३ देखि १७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र अनलाइन पढिरहेका छन् । संस्थागत विद्यालयको हकमा करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र अनलाइन शिक्षामा भर्ना भएका छन् । केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहाल भन्छन्, “सहरमाभन्दा गाउँको विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना बढी छ । कोरोना महामारीका बीच गाउँ गएका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई उतै पढाइरहेका छन् ।” 

२२ लाख विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचबाहिर

कक्षा १ देखि १२ सम्म ८० लाख विद्यार्थी छन् । जसमा २२ लाख विद्यार्थीहरु कुनै पनि प्रविधिको माध्यमसँग जोडिएका छैनन् । दाहाल भन्छन्, “यो संख्या ठूलो हो । तर यी २२ लाख बालबालिकाले फिटिक्कै पढ्न पाएका छैनन् भन्‍न चाहिँ मिल्दैन । प्रविधिको पहुँच नभएका ठाउँमा शिक्षकले टोल-टोलमा आलोपालो गरेर समेत पढाइरहेका छन् ।”

तर रेडियो र टेलिभिजनबाट वैकल्पिक शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थीले के कति पढे र बुझे भन्ने कुराको कुनै आधिकारीक लेखाजोखा छैन । न त यी २२ लाख विद्यार्थीमा कतिले कसरी शिक्षा पाइरहेको तथ्यांकगत विवरण नै छ । कक्षा शिक्षकलाई रेडियो र टेलिभिजनमा पढाइएका पाठबारे विद्यार्थीले के के बुझे भनेर विद्यार्थी प्रोफाइल बनाउन जिम्मेवारी दिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा दाबी गर्छन् ।

तत्कालीन समयमा विद्यालयमा क्‍वारेन्टिन राखेर अहिलेसम्म हटाइएका छैनन् । केन्द्रका अनुसार अझै ४ सय विद्यालयमा क्वारेन्टिन सेन्टर छन् । क्वारेन्टिन सेन्टर हटाइएका विद्यालयमा पनि भौतिक पूर्वाधारमा क्षति, विद्यार्थी बस्‍‍ने बेञ्‍च, डेस्क टुटे फुटेका तथा विद्यालयलाई निर्मलीकरण गर्न सकिएको छैन । विद्यालयको फोहोर व्यवस्थापन र शौचालय फोहोर तथा ढलको व्यवस्थापन हुन नसकेका गुनासाहरु सबै जिल्लाबाट आइरहेको सूचना अधिकारी दाहाल स्वीकार्छन् । तर समस्या खासै ठूलो नभएको र केन्द्रले केही बजेट पठाएको उनले सुनाए । उनी भन्छन्, “५० हजारदेखि डेढ लाखका खर्च हुन्छ । विवरणसहित पठाएका छैनन् । मौखिक रुपमा फोनमा यस्तो समस्या भयो भन्छन् । तर विद्यालय सरसफाइको समस्या चाहीँ चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।” 

महिनौंदेखि प्रत्यक्ष पढाइको अवसरबाट वञ्‍चित भएका विद्यार्थीलाई टुटेफुटेको तथा निर्मलीकरणको व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेको विद्यालय जान विद्यार्थी प्रेरित होलान्, विद्यालय र स्थानीय निकायले सोच्‍न आवश्यक छ । 

महानगरमा अझै शुल्क तोकिएन

शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयले अनलाइन प्रणालीबाट पढाएका विद्यालयले शुल्क लिन पाउने निर्णय घोषणा गर्‍यो । तर कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएकाले शुल्क पनि स्थानीय तहले प्रचलित नियममै रहेर तोक्न भनियो । तर अहिलेसम्म काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले विद्यालयको शुल्क तोक्न सकेको छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका अधिकृत मोति भट्टराईका अनुसार सबैलाई मान्य हुने शुल्क तिर्न वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको र सो कार्यदलले कार्यपालिकाबाट प्रस्ताव पारित गर्ने जानकारी दिए । उनले दसैं तिहार बीचको समयमा निर्णय भइसक्ने बताए । 

यता शुल्क अहिलेसम्म तोक्न नसकी अनिर्णयको बन्दी हुँदा अभिभावक र विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । यसबारे प्रश्‍न गर्दा प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “स्थानीय तहमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । नियम कार्यान्वयन गरेन भनेर कारबाही गर्न मिल्दैन । गुनासो आएपनि काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ।”

यस्तै, शुल्कको निर्णय नहुँदा विद्यार्थी अनलाइन भर्ना नभएको एन प्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाको दाबी छ । उनी भन्छन्, “अभिभावकको तर्फबाट सोच्दा विद्यार्थी भर्ना किन गरुन् ? असोजमा बल्ल पठनपाठन सुरु भयो, त्यसपछि लगत्तै दसैं । स्कुलले कति शुल्क उठाउला भन्ने टुंगो अझै छैन ।”

संस्थागत विद्यालयहरुले गतवर्ष नै अर्को शैक्षिक वर्षमा शुल्क बढाउन नपाउने निर्णय गरेका थिए । जसअनुसार महानगरपालिकालाई मासिक शुल्क तोक्न गार्‍हो हुन नपर्ने सापकोटाको तर्क छ । तर विद्यालयहरु स्तरअनुसार वर्गीकरण गरिएको र राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुँदा सबैलाई हुने न्यायिक निर्णय गर्न समय लागेको अधिकृत भट्टराई दाबी गर्छन् । कार्यदलले ६० प्रतिशत मासिक शुल्क उठाउने, वैशाख र जेठको शुल्क उठाउन नपाउने, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेकाले मात्र शुल्क उठाउन पाउनेजस्ता निर्णय गर्न लागेको छ ।

तर अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी सरकारको निर्णय संस्थागत विद्यालय पोस्‍न मात्र सहज भएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार राज्यले कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन । निर्देशन दिएर मात्र भएन नियमसम्मत कार्यान्वय भए-नभएको विषयमा हेरिएको छैन । उनले निजी विद्यालयले शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई अनलाइन परीक्षाबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाए ।

उनी भन्छन्, “अभिभावक घरमै छन् । काम गर्न नपाएपछि पैसा छैन । कति दिने निर्णय नहुँदै विद्यालय शुल्क माग्छ । यसको छानबिन कसले गर्ने ? अभिभावकले भनसुन कहाँ गर्ने ?”