काठमाडौं । संविधान दिवसको छेको पारेर संघीय सरकारले सर्वसाधारणका लागि धरहरा प्रवेश निःशुल्क गर्‍यो । तर, धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन ।

२०७२ को भूकम्पले धरहरा भत्किनुअगाडि धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरले गर्थ्यो । ०७२ मा भूकम्पले धरहरा भत्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान थालेका थिए । १२ पुस २०७५ मा ओलीले नै धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

शिलान्यास गरेको तीन वर्षपछि ११ वैशाख ०७८ मा ओलीले धरहरा पूर्णरूपमा तयार नहुँदै उद्घाटन गरे । अहिले पनि धरहरा खुला गरिए पनि  पूर्णरूपमा तयार भने भइसकेको छैन ।

सर्वसाधारणलाई निःशुल्क प्रवेश खुला गरिएको धरहरा अहिलेलाई आफूले नै सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । २७ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

तर, काठमाडौं महानगर आफूले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको धरहरा संघीय सरकारले चलाउन नहुने बताउँछ । ५ भदौमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह धरहरा महानगरले नै चलाउन पाउनुपर्ने माग बोकेर सहरी विकास मन्त्रालय पुगेका थिए ।

मेयर बालेनले सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई धरहरा सञ्चालनको जिम्मा महानगरलाई दिन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री सिंहले धरहरा सञ्चालनको कार्यविधि बनाएपछि यस विषयमा निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

तर, धरहरा सञ्चालनको कार्यविधि तयार नहुँदै २ असोजमा धरहराको दोस्रोपटक उद्घाटन गरियो । दोस्रोपटक उद्घाटन गरेको पछिल्लो दिन ३ असोजदेखि त सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था मिलाइयो । धरहरा सञ्चालनको कार्यविधि तयार नभएकै कारण सर्वसाधारणका लागि धरहरा प्रवेश निःशुल्क गरिएको मन्त्रालय बताउँछ ।

मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल भन्छन्, "धरहरा सञ्चालनको कार्यविधि तयार नहुँदासम्म सहरी विकास मन्त्रालयले नै यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने छ । कार्यविधि नभएका कारण हामीले अहिलेलाई निःशुल्क गरेका हौँ," उनले भने । काठमाडौं महानगरलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने कि नदिने भनेर कार्यविधिले तय गर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं महानगर भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको संरचना सञ्चालनका लागि आफूसँग समन्वय नगरेकामा आक्रोशित छ । यसअगाडि पनि धरहराको विषयलाई लिएर महानगर र संघीय सरकारबीच किचलो भइसकेको छ । न्युरोडको पार्किङ हटाएर महानगरले ०८० को माघदेखि धरहराको ‘बेसमेन्ट’मा रहेको पार्किङ निःशुल्क खुला गरिदियो ।

महानगरले धरहराको ‘बेसमेन्ट’को पार्किङ खुला गरेपछि रिसाएका ओलीले धरहरा काठमाडौं महानगरको नभएको बताउँदै बालेनको आलोचना गरेका थिए । "धरहराको पार्किङ कुनै पालिका विशेषको होइन, धरहरा त मेरो परिकल्पनामा डिजाइन भएको हो," १५ साउनमा ओलीले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा काठमाडौं महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताए पनि कात्तिक ०५५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा ५० वर्षका लागि महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको थियो । यही निर्णयलाई आधार बनाएर महानगरले धरहरामाथि आफ्नो स्वामित्व दाबी गरिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर प्रश्न गर्छन्, "संघ सरकार नै टिकट बेचेर बस्न चाहन्छ भने स्थानीय सरकारले के गर्ने ?"

२७ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, "धरहरलाई अन्तरिमरूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने । हामी छोटो समयमात्र चलाउछौँ, त्यसपछि व्यवस्थितरूपमा चलाउने निर्णय भएको छ ।"

धरहराको ‘बेसमेन्ट’मा महानगरले पार्किङ खुला गर्दा धरहराको निर्माण सम्पन्न नभइसकेको भन्दै महानगरलाई सहरी विकास मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । जवाफमा मेयर बालेनले भनेका थिए, "उद्घाटन गरेको दुई वर्ष नौ महिनापछि पनि बनाएर नसकिएको लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो ? पार्किङ बन्द गर्न महानगरमा पत्र लेख्नुभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको थियो, ‘नबनेको भए म बिसौँ तलामा कसरी पुगेँ’ भनेर निर्लज्ज प्रतिप्रश्न गर्नेहरूलाई पत्र लेख्नु उपयुक्त हुन्छ ।"

प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरालाई आफूले गरेको महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । ओलीले धरहरा संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने भन्दै सचिवहरूलाई १५ साउनमा निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र २७ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले हालका लागि धरहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने छ ।

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी