काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलमा रडाको चुलिएको छ । प्रदेश संसदीय दलमा विश्वास नभएको भन्दै १८ सांसदहरूले नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । मुख्यमन्त्री फेर्ने अभियान स्वरूप दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक नेताले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र केपी ओलीनिकट मानिएका सुर्खेती नेता यामलाल कँडेल (सुर्खेत २ (ख) बाट निर्वाचित) बीच तीव्र असझदारी थियो । त्यही असमझदारी-अन्तरविरोध झाँगिँदै गएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तहमा पुगेको स्रोतको जिकिर छ ।

स्रोतका अनुसार कँडेल सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री हटाउने अभियानमा लागेको थिए । त्यसो त कँडेल आफैं मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा थिए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वचन दिएका पनि हुन् । तर, भागबन्डा गर्दा पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍यो । शाही मुख्यमन्त्री चुनिए। त्यसपछि स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मानिकट मानिएका शाही र कँडेलबीचको कटुता झनै झाँगियो ।

सात प्रदेशमध्ये सांसद् संख्यामा सानो कर्णाली प्रदेशमा ४० सांसद छन् । स्रोतका अनुसार त्यसमध्ये ११ जना सांसद कँडेलनिकट छन् । मुख्यमन्त्रीसँग १२ सांसद छन् । माधव नेपालनिकट नेता प्रकाश ज्वाला, जो प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा याेजनामन्त्री पनि हुन्, उनीसँग आठ सांसद् छन् ।

अहिले कँडेलका ११ मध्ये ८ जना, पूर्वमाओवादी केन्द्रनिकट ३ जना र ज्वाला पक्षधर ७ जना सांसदहरू मुख्यमन्त्री हटाउने ध्येयले दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको एक सांसदले जानकारी दिए । हस्ताक्षर गर्ने पूर्वमाओवादी केन्द्रका सांसदहरूमा उपसभामुख पुष्पा घर्ती, सुर्खेतका अमरबहादुर विष्ट, दैलेका धर्मराज रेग्मी छन् ।

ती सांसदका अनुसार सुरुदेखि नै कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रको भन्दा चर्को रडाको थियो । एक वर्षदेखि झन् बढ्न थाल्यो ।

मुख्यमन्त्री हटाउने अभियानको थालनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री नियुक्त नगरेको कारणबाट सुरु भएको थियो । प्रदेशका भौतिकमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीविरुद्ध बैंकिङ कसुरको अपराधमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि २०७६ साउन ३० गते मुख्यमन्त्री शाहीले बर्खास्त गरे । उनी पूर्वएमालेका थिए । खत्री बर्खास्त भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले अर्को भौतिकमन्त्री नियुक्त नगरी आफैं मातहत राखेको पूर्वएमाले समूहको आरोप छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता

“पूर्वएमालेका सांसदलाई सोधखोजै नगर्ने, बजेट पनि माओवादी केन्द्रले जितेका ठाउँमा परिचालन गर्ने गर्न थाले । भौतिक मन्त्रालय आफैंसँग राखेर जथाभावी परिचालन गर्ने, भष्मासुर पो निस्किए, अब राख्नुहुँदैन भनेर हटाउन लागेका हौं,” एक सांसद भन्छन् ।

पूर्वएमालेका दुवै गुट, ओली-नेपालका सांसदहरूले निरन्तर असहयोग गरेपछि महेन्द्र शाहीले बजेटसम्म पारित गराउनै हम्मेहम्मे परेको थियो। यसपालिको बजेट अधिवेशनमा त्यस्तै समस्या भएपछि माधव नेपालले जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यलाई पठाएर सहजीकरणसमेत गरिदिएको स्रोतको जिकिर छ ।

तर, शाही नसुध्रिएको, बजेट, योजना अपचलन गरेको, पूर्वएमालेलाई बेवास्ता गरेको, एकताको भावना आत्मसात् नगरेकोलगायत दर्जन आरोप लगाएर बर्खास्त गर्न लागिएको ती सांसद बताउँछन् ।