काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले समयमा मल नल्याउने कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्‍न सिफारिस गरी बैंक जमानत जफत गर्ने निर्णयकै पक्षमा आदेश गरेको छ । 

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो । यो आदेशसँगै यी दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्‍न र बैंक जमानत जफत गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिप्रपोज कम्पनीले सम्झौताअनुसार समयमा मल नल्याएपछि कालोसुचीमा राख्न सिफरिस गरिएको थियो । सोविरुद्ध उनीहरु उच्च अदालत गएका थिए । 

कालोसूचीमा राख्‍ने र बैंक जमानत जफत गर्ने निर्णयविरुद्ध शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल प्रालीले भदौ २८ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । होनिकोको रिटमा आदेश गर्दै करारीय दायित्व पूरा नगरेकाले ठेकेदार कम्पनीले मागेजस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेशमा ठहर गरिएको छ । 

शैलुङले २८ र ३० गते गरि दुई वटा रिट दर्ता गरेको छ । पहिलो रिटमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बंगलादेश बैंक र दोस्रो रिटमा कृषि सामाग्री कम्पनी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै होनी मल्टिपलले भदौ २८मै दायर गरेको रिटमा सामाग्री कम्पनी र कुमारी बैंंकलाई विपक्षी बनाएको थियो ।  

यसअघि उच्च अदालत पाटनले भदौ २९ गते न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा तत्काल नराख्‍न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले गत भदौ २२ गते समयमा मल नल्याउने कम्पनीलाई बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्‍न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै शैलुङ इन्टरप्राइजेजले कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

ठेक्का लिएर पनि सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि  कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलसँग रासायनिक मलका लागि गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । ती कम्पनीले २५-२५ हजार टन रासायनिक मल ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि नल्याएपछि कम्पनीले  सम्झौता अन्त्य गरेर कालोसूचीमा राख्‍ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनी लिमिटेडले उनीहरुले धरौटी राखेको करिब ९ करोडसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सम्झौता बमोजिम युरिया मल नल्याउने दुई ठेकदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्‍न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले सिफारिस गरेको थियो । यस वर्ष साउनमा ल्याउनुपर्ने मल उनीहरुले  ल्याउन नसकेपछि उनीहरुसँगको सम्झौता खारेज भएको थियो ।