त्रिभुवन विमानस्थलबाट राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुर्‍याइएका डा. गोविन्द केसी । उनलाई बेलुका त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको छ । तस्बिर– हरिशजंग क्षेत्री

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा इतिहासमा असफल राजनीतिज्ञ हुन् । न त उनको नेतृत्वको कुनै सरकार विवादरहित रूपमा सञ्चालन हुन सक्यो न त पार्टी नै । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर पनि जनताको मन जित्न नसक्ने र जनताका एजेन्डा उठाउन नसक्ने नेता हुन् देउवा । प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारकै सहयोगी बनेको, सरकारबाट फाइदा लिन गलत क्रियाकलापको पनि विरोध गर्न नसकेको, सरकारसँग भागबण्डा खोजेको, सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध पार्टी पंक्ति परिचालन गर्न नसकेकोजस्ता आरोप उनका लागि सामान्य बनिसक्यो । 

उनी यतिबेला भोलिको नेपालको कल्पना गर्दैछैनन् पार्टी सभापति पद कसरी ‘हत्याउने’ र फेरि कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने ध्याउन्नमा मात्र देखिन्छन् । उनले अहिलेसम्म छाडेको छाप हो –देउवाभन्दा त बरु ... ।

तर अहिलेको शासन सत्ताले भने गलत काममा नाम कमाएका तिनै देउवालाई सम्झनुुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

देउवाले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएका चुनावी भाषणमा भन्ने गर्थे –कम्युनिस्टले जिते भने उनीहरुको शासनमा रुन पनि पाइँदैन !

आफूसँग चुनावी एजेन्डा नभएर हो वा साँच्चै यस्तो अवस्था हुने देखेर देउवाले भनेका थिए । जे भए पनि अहिले बेलाबेलामा सरकारले देखाउने रवैयाले वास्तवमा बोल्न र रुन पनि नपाइने अवस्था सिर्जना गर्दैछ ।

केही घटनाले सरकार कसरी तानाशाही र क्रूर बन्दैछ भन्ने स्पष्टसँग देखाएको छ ।

लकडाउनअघि नै कर्णाली पुगेका डा. गोविन्द केसी जनताको निस्वार्थ सेवामा लागेका थिए । बेला बेलामा सरकारका गलत कामको सञ्चारमाध्यममार्फत विरोध र आलोचना गर्थे । बाँकी समय आफ्नो खर्चले गरिब जनताको घाउमा मलम लगाइदिने काम गरेका थिए ।

निस्वार्थ सेवामा खटेका डा. केसीलाई कहिले गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउने त कहिले अस्पतालमा पुगेर औषधि किन्न अवरोध गर्नेजस्ता हर्कत सत्ताले गर्दा पनि उनले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिई नै रहे । उनलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउने जनप्रतिनिधिकै परिवारका सदस्य डा. केसीसँग चेकजाँच गराउन आएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । 

कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा रहेकै बेलामा ६ बुँदे माग राखेर आफ्नो १९ औँ सत्याग्रह सुरु गरेका डा. केसीले आठौँ दिनमा सरकारले दुई वर्षअघि जुन अवस्था जुम्लामा सिर्जना गरेको थियो सोही अवस्थाको संकेत देखिएको भन्दै काठमाडौं पुगेर आफ्नो सत्याग्रह जारी राख्ने निष्कर्ष निकाले ।
उनले अघि सारेका माग थिए–

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन सुरू गरियोस् । प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागिसमेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

३. हामीसँग  २०७५ साउन  १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।

६. राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानबिन र कारवाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिएका अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।

यिनै माग पूरा गर्नुपर्ने अडानसहित काठमाडौं ओर्लिएका डा. केसीलाई ‘माथिको निर्देशन’मा प्रहरी लगाएर अभद्र व्यवहार गरियो । सत्याग्रहीसँग काठमाडौंमा जस्तो व्यवहार गरियो त्यो लोकतन्त्रमा परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नौ दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डा. केसीलाई प्रहरीले अमानवीय तरिकाले लछार्दै मंगलबार जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायो । प्रहरीका अगाडि आफ्नो अडान राखे पनि सत्याग्रही केसीको केही लागेन । 

नेपालगन्जबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएका केसीलाई विमानस्थलको बाहिरी गेटसम्म आउँदा पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल गइँदैछ भन्ने लागेको थियो । तर, उनलाई बोकेको एम्बुलेन्स जब चाबहिलतिर नलागेर तीनकुनेतर्फ लाग्यो अनि बल्ल केसी झस्किए ।

उनले आफूले लामो समय सेवा गरेको अस्पतालमै सत्याग्रहमा बस्ने अडान कायमै राखे । ट्रमा सेन्टरमा पुगेर उनी गाडीबाट ओर्लिन मानेनन् ।

तर ‘निर्देशित’ प्रहरीले आफ्नो ड्युटी पूरा गरे – डा. केसीलाई गाडीबाट जबर्जस्ती झारेर ‘झ्याँइकुटी’ पार्दैै ट्रमा सेन्टर लगियो ।

सत्यमा अडिग नरहेको र केही कमजोरी रहेको भए आजसम्म ‘नामोनिसान’ समेत नराख्ने गरी पटकपटक सत्ताको आक्रमणमा परेका केसीले ट्रमा सेन्टरमा समेत आफ्नो अडान राखे – यहाँबाट डिस्चार्ज गरेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नलगेसम्म कुनै पनि प्रकारका औषधि पनि लिन्न र चेकजाँच पनि गर्दिन ।

उक्त अडानका कारण सरकार झुक्न बाध्य भयो । बेलुकामात्रै सत्याग्रही डा. केसीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल जान दिइयो ।  डा. केसीलाई जबर्जस्ती गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो ।  नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले डा. केसीलाई सरकारले जुन व्यवहार देखायो, त्यो क्रूर तानाशाहले मात्रै गर्न सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे ।

उनी लेख्छन्– सत्याग्रहीमाथिको दुर्व्यवहार : क्रूरताको पराकाष्टा ! सत्याग्रहीलाई इच्छा विपरीत छुन पनि पाइँदैन । तर, अनशनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले गरेको अपमानजनक व्यवहार लोकतन्त्रमा अकल्पनीय र अक्षम्य छ । क्रुर तानाशाहले मात्रै यस्तो निन्दनीय कृत्य गर्न सक्छ । सरकारले आफ्नो पतनको बाटो आफैँ खनेको छ ।”

संविधान, नियम, कानुन नै नदेखेको सरकारसँग उसैले गरेको कुकृत्य छानबिनको माग डा. केसीले गरेका छन् । उनै केसीलाई सत्ताले के देखिसहन्थ्यो ! 

जनताले तिरस्कार गरेका नेताहरुलाई कसरी सत्तामा लैजाने, आफ्ना आसेपासेलाई कसरी राजनीतिक नियुक्ति दिने, कहाँ कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, अर्को निर्वाचनमा कसरी हुन्छ फेरि पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने तयारीमा अहिलेदेखि नै जुटेको सरकारलाई एक सत्याग्रहीको माग सुन्ने फुर्सद कहाँ छ र !
कुन चाहिँ नीतिगत निर्णय गर्दा ‘आफ्नालाई’ फाइदा हुन्छ भन्ने ध्याउन्नमा रहेका मन्त्रीले सत्याग्रहीको कुरा किन सुन्थे !

डा. केसीलाई मात्रै होइन, पछिल्ला दिनमा सरकारले क्रुर तानाशाहको जुन रुप देखाएको छ त्यसले सुखद संकेत गर्दै छैन ।

पटक पटकका भाषण र सम्बोधनमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत जानै नसक्ने, विरोधीले अरु कुरा नपाएर तानाशाही भएको आरोप लगाउने गरेको बताउने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विरोधीलाई कसरी ठेगान लगाउँदैछन् भन्ने सरकारकै व्यवहारले देखाएको छ ।

‘इनफ इज इनफ’ अभियानका युवाले कोरोना महामारीको विषयमा ध्यान नदिएको भन्दै गरेको बाालुवाटार केन्द्रित आन्दोलन होस् या नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तिको माग गरेर भएको सडक आन्दोलन होस् सरकारले क्रूर रुप नै देखाएको छ । सरकारको व्यवहारले जनताको शान्तिपूर्णरुपमा भेला हुन पाउने अधिकार कसरी खोसिनसक्छ भन्ने देखाएको छ ।

प्रहरीका एक उच्चअधिकारीले बाह्रखरीलाई दिएको जानकारीअनुसार ‘बालुवाटारको निर्देशन’ बमोजिम सडकमा उत्रिएका माथि प्रहरी निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुनुपरेको हो । 

असोज २ गते माइतीघर मण्डलाबाट कुलमान घिसिङको समर्थनमा भेला भएका युवाले बानेश्वरसम्म र्‍याली निकाल्ने तयारी गर्दै थिए प्रहरीले त्यहाँ धरपकड सुरु गरिहाल्यो । थोरै संख्यामा रहेका भए पनि उनीहरुलाई प्रहरीले शान्तिपूर्णरुपमा जुलुस निकाल्नसमेत दिएन । 

प्रहरीले लाठी प्रहार गर्न थालेपछि पार्टी प्यालेसमा छिरेका युवालाई समेत त्यहीँ प्रवेश गरेर प्रहार ग¥यो । एक युवालाई प्रहरीले रगताम्य बनायो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार प्रहरीले बन्दुकको पछाडिको भागले टाउकोमा प्रहार गर्दा मनीष श्रेष्ठ रगताम्य भए । उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्ने गरी प्रहरीले हानेको थियो । यद्यपि, प्रहरीले भने यसलाई प्रदर्शनकारी लडेर टाउकोमा चोट लागेको बताउँदै आएको छ ।

युवा प्रदर्शनकारीको एउटामात्रै माग थियो – घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर ! 

एकजना हरुवा नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधनको तयारी थालेको सरकार कुलमानलाई पुनः नियुक्ति दिन कानुनी अडचन रहेको कारण पेस गर्दैछ । तर भित्री मनसाय भने फरक रहेको अनुमान गरिएको छ । ‘प्रचण्डको नजिकका’ कुलमानलाई पुनः नियुक्ति दिन प्रधानमन्त्री नै तयार छैनन् ।

कुलमानले प्राधिकरणमा रहेर आफ्नो दायित्व पूरा गरे । जुन एक सच्चा कर्मचारीले गर्ने काम हो । तर, कुलमान नभए फेरि पनि लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने, इन्भर्टर व्यापारी सक्रिय हुनसक्ने भन्दै जनता आन्दोलित हुन पुगेका हुन् । कुलमानसँगै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेको माग किन भएन ? कुलमानको किन भयो भन्ने हेक्का सरकारले गर्नुपर्ने होइन र ? 

शासक र कर्मचारीप्रति जनताको कति अविश्वास छ भन्ने पनि यसले देखाएको छ ।  सरकार समर्थित व्यक्तिहरुको उद्दण्डता कति बढेको छ भन्ने केही दिनअघि सरकार निकट बाहुबलीहरूले अस्पतालमा पुगेर भर्ना भएका बिरामी र चिकित्सकमाथि गरेको हातपातले नै पुष्टि गर्छ ।  त्यही सरकारलाई रिझ्याउन कर्मचारी कतिसम्म ‘चाप्लुस’ र ‘भयभीत’ छन् भन्ने पनि बेला बेलामा नदेखिएको होइन ।  

लोकतान्त्रिक संविधानप्रति सरकारको अलिकति पनि प्रतिबद्धता भए भए स्वस्थ आलोचना  र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई सहजरूपमा लिएर सहनुपर्ने हो । उनीहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्नेहरूलाई सरकारले प्रहरी लगाएर ढाल्नुपर्ने थिएन । यसै पनि प्रतिपक्षले समेत साथ दिएको सरकार छ त्यसैले सडकका ‘केही’ जनासँग डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । 

जुनसुकै व्यक्ति आए पनि प्रणालीले काम गर्छ भन्ने विश्वास सरकारले जगाउन सकेको भए न त कुलमानको पक्षमा प्रदर्शन हुन्थ्यो न त डा. केसी सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने थियो । 

लोकतन्त्रका नाममा यस्तै हर्कत गर्दै सरकार अघि बढेमा कांग्रेस नेता थापाले भनेझैँ सरकारले आफ्नो पतनको बाटो आफैँ खन्दैछ । किनभने, नेपाली जनताले यसअघि नै पटकपटक तानाशाहीलाई अस्वीकार गरेको इतिहास छ ।