जनकपुर । न्यारोगेज बन्द भएको ६ वर्षपछि ब्रोडगेजमा आएको नेपाल रेलवे औपचारिक रुपमा सञ्चालन हुन नपाउँदै नेपाल सरकार आफैंले खरिद गरेको कि भारतले सित्तैमा दिएको भन्‍ने चर्चा सतहमा आएको छ ।

भारतका रेलमन्त्री पियुष गोयलले नेपाल सरकारबाट निर्माणको जिम्मेवारी पाएको रेल हस्तान्तरण गरेको भन्ने सन्देश ट्‍‌विट गरेपछि अहिले उक्त विषय चर्चामा आएको हो । कसैले नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा रेल किनेको भन्छ भने कसैले दानमा भारत सरकारका तर्फबाट पाएको रेल खरिद गरेको कागज देखाएर भ्रष्टाचारको गन्धबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनाएको हो ।

तर, वास्तवमा उक्त रेल सम्पूर्ण विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जी टु जी (सरकार टु सरकारबीच) सम्झौता गरी रेल खरिद गरिएको दाबी रेलवे कम्पनीको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जी टु जी सम्झौता गरी भारत सरकारसँग रेल खरिद गरेको बताउँछन् । यसका लागि करिब डेढ वर्षअगाडि कुल लागतको २० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले भुक्तान गरिसकेको र बाँकी ८० प्रतिशत भुक्तानीको तयारीमा रहेको उनले प्रस्ट्याए । 

“कसले के उदेश्य लिएर रेल खरिदसम्बन्धी विषयमा जनताबीच भ्रम फैलाउन खोजिरहेका छन् मलाई थाहा भएन,” महाप्रबन्धक भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “२०१९ मार्चमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच रेल खरिदको सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सोही सम्झौताअनुरुप शुक्रबार उक्त दुई सेट रेल नेपाल आइपुगेपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।”

भट्टराईले सम्झौताअनुरुप भारत सरकारको सहमतिमा त्यहाँस्थित कंकन रेलवे कम्पनीलाई पेस्की स्वरुप तत्काल २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको जनाए । बाँकी रकम रेल तयार भएर नेपालमा आइसकेपछि दुरुस्त रहे नरहेको यकिन गरी नेपाल सरकारले सम्झौताअनुरुप प्राप्त भइसकेको प्रमाणपत्र पेस गरिसकेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले भुक्तान गर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार रेल प्राप्त भइसकेको र प्राविधिकमार्फत सम्झौताअनुरुप दुरुस्त रहेको यकिन भइसकेकाले अब प्रमाणपत्र दिएर बाँकी रहेको ८० प्रतिशत रकम भुक्तान गरिने तयारी अघि बढेको छ ।

नेपाल सरकारले भारतीय रुपैयाँ करिब ५४ करोड (नेपाली रुपैयाँ करिब ८५ करोड) लागतमा भारत सरकारसँग सम्झौता गरेको आधारमा भारतस्थित कंकन रेलवे कम्पनीले उक्त रेल निर्माण गरिएको हो । यसअघि भारत सरकारले आफ्नै लगानीमा जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेलवे ट्रयाक निर्माण गरिदिएको छ । उक्त कार्यका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको कम्पनीको अनुमान छ । भारतले जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण गर्ने सहमति गरेकामा कुर्थादेखि ३४ किलोमिटर निर्माण कार्य जारी छ । 

सञ्चालन नभएसम्म भारत नपठाउने
भारतले दिएको रेल नेपालमा एक दिनका लागि देखाउन मात्रै ल्याइएको र फेरि भारतमै लगिने हल्ला चलेका बेला नेपाल रेलवे कम्पनीले दुवै रेल सेट औपचारिक रुपमा सञ्चालन नभएसम्म नेपालमै राख्‍ने प्रबन्ध मिलाएको छ ।

कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईले सञ्चालनमा नआएसम्म दुवै रेल सेटलाई सशस्त्र प्रहरीको रेखदेखमा धनुषास्थित इनर्वामा पार्किङ गरी राख्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाए । सुरुमा भारतमै पर्ने जयनगर स्टेसनमा राख्‍ने तयारी गरिए पनि त्यहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोण उपयुक्त नदेखिएको हुँदा इनर्वामा रहेको सशस्त्र प्रहरीका बीओपीले सुरक्षा गर्ने गरी पार्किङको तयारी गरिएको बताए ।

रेलवे स्टेसन र हल्टको व्यवस्थापन तथा आवश्यक जनशक्ति चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको कम्पनीले मंसिरदेखि नियमित रुपमा रेल सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि चालकसहित प्राविधिक टोलीमा आवश्यक जनशक्ति भारतबाटै छनोट गर्ने र बाँकी जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म रेलसेवा सञ्चालन गर्न दुई सय २६ कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तय गरिएको छ । तीमध्ये अहिले एक सय २९ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरिएको छ । बर्दिबासम्म रेल सञ्चालन हुने तयारी पूरा भएपछि बाँकी कर्मचारी चयन गरिने कम्पनीको योजना रहेको उनले बताए ।