काठमाडौं । सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा मंगलबार बेलुका भएको चार दलका शीर्ष नेताको वार्तामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घुमाउरो पारामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल चुनावमा आउने लिखित प्रतिबद्धता भएमा २ र ५ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन केही दिन पर सार्न सकिने संकेत गरे, तर स्पष्ट रूपमा भन्न सकेनन् ।
किनकि कति दिन पर सार्दा राजपाका नेताहरु चुनावमा आउँछन् भनेर प्रतिपक्षसहित अन्य दललाई दिने जवाफ उनीसँग थिएन ।
राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउनकै लागि भनेर वैशाख ३१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको मिति तीनपटक अरु सरिसकेको छ । असार १४ गतेका लागि तय भएको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजपाबाहेकका मधेसवादी दलले पनि भाग लिने भन्दै चुनावी तयारी जारी राखेका छन्, तर राजपाले संविधान संशोधन हुन नसकेको निहुँमा निर्वाचन बहिष्कार गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, विजय कुमार गच्छदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलगायतका मधेस केन्द्रीत दल अहिले चुनावको तयारीमा जुटिसकेका छन् । यसले सरकारलाई केही बल प्रदान त गरेको छ, तर ढुक्कका साथ अघि बढ्ने अवस्था छैन ।
किनकी सरकारले राजपालाई न सँगै लिएर हिँड्न सक्ने अवस्था छ, न त छाडेर नै अघि बढ्न सक्छ ।
छाडेर जाँदा मधेसको समस्या थप चर्किएर जान्छ कि भन्नेमा सरकार देखिन्छ भने सँगै लिएर जान संविधान संशोधन हुनैपर्छ, त्यो मत सरकारसँग छैन, प्रतिपक्ष मान्दै मान्दैन ।
प्रतिपक्षले मानोस् पनि कसरी ! एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई मधेसविरोधी, समस्या समाधान गर्न तयार नरहेको भन्दै ढालिएको थियो ।
त्यसैले पनि नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनमा त्यति सजिलै हात उठाउने देखिँदैन ।
राजपाका नेताहरुसँग प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका नेताहरुले बुधबार नै निर्णायक वार्ता गर्दैछन् । जुन मंगलबार बेलुका नै मिति तय गरिएको थियो ।

एकअर्काप्रति विश्वास नै छैन 
राजपाका नेताहरुलाई सरकार र प्रमुख दलसँग पटक्कै विश्वास नै छैन । त्यसैगरी प्रमुख दल पनि राजपाले खोजेको के हो र कतिसम्म अघि बढ्यो भने राजपा सहमतिमा आउन सक्छ भनेर अनुमान नै गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
“राजपाले अघि सारेका संविधान संशोधनबाहेकका माग लगभग पूरा भैसकेका छन्,” नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, “निर्वाचनमा सहभागिताका लागि नयाँ दल दर्ता र हस्ताक्षरका लागि समय दिने प्राविधिक जटिलता पनि पूरा गरिएकै छ । सबै नियम निलम्बन गरेर एकै दिनमा कानुन पनि संशोधन गरियो तर अहिले आएर फेरि माग पूरा नभएसम्म भन्दै आन्दोलनमा जानुलाई कसरी विश्वास गर्ने ?”
उनका अनुसार आपराधिक र नियोजित घटनाका मुद्दाबाहेक सबै मुद्दा पनि फिर्ता भइसकेको छ । सहिद घोषणाको काम पनि अघि बढिसकेको छ । संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता पनि आइसकेको छ । तर सरकारसँग दुई तिहाई छैन । प्रतिपक्ष अहिले संविधान संशोधन गर्न मान्दैन । यस्तो बेलामा अब कसरी आजको आजै माग पूरा गर्न सकिन्छ ?
“निर्वाचन लगत्तै हामी संविधान संशोधनका लागि एमालेसहितका दललाई पनि मनाउन तयार छौं, तर उहाँहरु निर्वाचनमा आउने लिखित प्रतिवद्धता चाहियो,” उनले भने, “उहाँहरुलाई हामीले पनि धेरै विश्वास गर्यौं । खोजेको के हो भन्ने कुरा पनि अब धेरै नै अलमल देखियो । अब हामी उधारोमा चुनाव सार्न तयार छैनौं ।”
नेकपा माओवादी केन्द्रका अर्का नेता वर्षमान पुनले पनि राजपा निर्वाचनमा आउने अवस्था भयो भने सरकारले पनि केही प्रतिवद्धता जनाउन सक्ने धारणा राखे ।
“हामी ४ बजे राजपासँग बस्छौं,” उनले भने, “उहाँहरुको निर्वाचनमा आउने लिखित प्रतिवद्धता आयो भने सहमति बन्न सक्छ ।”
त्यसपछि सरकारले पनि आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ थियो । 
“उहाँहरुले उठाएका विषय पूरा हुन निर्वाचन अघि सम्भव छैन,” उनले भने, “प्राविधिक समस्या अझै पनि केही छ भने सोच्न सकिन्छ । सबै नेताले यही विचार राख्नुभएको छ । चुनावमा आउने लिखित प्रतिवद्धता आए उहाँहरुका एजेण्डामा छलफल गर्न तयार छौं भनेर सबै दलका नेताले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।”
उता राजपा पनि प्रमुख दलको व्यवहारसँग पटक्कै विश्वास गर्दैैन । सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको भएपनि राजपाका धेरैजसो नेता भने तराई झरिसकेका छन् । उनीहरुले अब चुनाव हुन नदिने रणनीति बनाउँदै आन्दोलन सफल बनाउने योजना अघि सारेका छन् ।
“हामी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै जनकपुर आएका हौं,” राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले टेलिफोनमा बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “हामी कुनै पनि हालतमा चुनाव विरोधी होइनौं । संविधान संशोधन भयो भने हामी हाम्रा कार्यकर्तालाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र कसलाई मतदान गर्न लगाउनुपर्यो तयार छौं । तर पटक पटक वार्ताको नाममा अल्झाउने काम गरिएको छ ।”
उनले वार्ताबाट पनि आफूहरु कुनै पनि हालतमा नभाग्ने बताए । “हामी वार्ता विरोधी पनि होइनौं,” उनले भने, “हाम्रो एजेण्डा चुनाव चिन्ह, दल दर्ता लगायतका हुँदै होइन, हामी हाम्रो मुल एजेण्डामा छौं । त्यो भनेको आजभन्दा दुई वर्षअघि भएको सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्यो ।”
उनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भए चुनावमा जाने वातावरण तयार हुने धारणा राखे ।
“उहाँहरुले हामीसँग लिखित प्रतिवद्धता खोज्नुभएको हो भने हामी तमसुक नै गरेर दिन तयार छौं तर उहाँहरु पूरा गर्न तयार हुनुहुन्न,” उनले भने ।

अप्ठ्यारोमा सरकार 
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई साता पनि पूरा भएको छैन ।
न त उनको सरकारले पूर्णता पाएको छ न त कुनै ठोस निर्णय गर्न नै । त्यसैले पनि उनले मंगलबारको बैठकमा घुमाउरो पारामा राजपालाई साथ नलिई अघि बढ्न नसकिने जनाउ दिइसके । तर उनले मात्रै चाहेर पनि अब चुनाव सजिलै सर्ने अवस्था छैन ।
उनले राजपाका नेताहरुसँग तीन बुँदे सहमति गर्दै प्रधानमन्त्रीमा आफूले मत लिएका थिए ।

एमालेको भूमिका के ?
राजपाको माग पूरा गर्न नेकपा एमाले यतिबेला निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिएको छ । नेकपा एमालेले नचाहेसम्म राजपाका माग पूरा हुने अवस्था छैन ।
तर नेकपा एमालेले चुनावअघि कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्नै नसकिने अडान राखेको छ ।
चुनावपछि जायज मागमा सहमति गरेर अघि बढ्न सकिने एमालेको धारणा छ ।
“संविधान संशोधन गोलमोटल भाषामा हुँदैन,” मंगलबारको बैठकपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पत्रकारसँग भनेका थिए, “संविधान संशोधनका जायज मागमा हामी छलफल गर्न तयार छौं । राजपालाई सत्तापक्षले नै खेलाउने र आफ्ना लागि प्रयोग गरेको हो कि भन्ने आशंका लागेको छ । चुनावपछि राजपाका जायज माग पूरा गर्न एमाले पनि तयार छ ।”

सत्तापक्षले नै खेलाएको हो त राजपालाई ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले संकेत गरेको के हो भने स्थानीय तहको दोस्रो चरणमा राजपामा सहभागी नभए त्यसको फाइदा सत्तापक्षलाई नै हुन्छ । त्यसमा पनि कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीलाई ।
त्यसैले पनि सत्तापक्षले नै राजपालाई चुनावमा नल्याउने कोसिस गरेको आशंका एमालेको छ ।
मधेसमा कांग्रेसले आफ्नो गढ ठान्छ भने मधेसको प्रमुख शक्ति राजपा चुनावमा सहभागी हुँदा उसका मत संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक दलका प्रतिनिधिलाई पर्ने आँकलन गरिएको छ ।

सर्दैछ त चुनाव ?
उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले २ र ५ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने अन्तिम कसरत गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग यसबारेमा छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर त्यसभन्दा अघि राजपाले चुनावमा सहभागी हुने लिखित प्रतिवद्धता जनाउनैपर्नेछ ।