काठमाडौं । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले शुक्रबार एकाबिहानै ट्विट गरे– ‘आज फेरि अध्यारो पन्छिएर बिहानी झुल्किएको छ ।’

नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा छ । प्रधानमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारीमा रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर ‘कित्ता क्लियर’ गर्न निर्देशन दिए ।

पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न बोलाइएको स्थायी कमिटी १७ औं दिनदेखि अवरूद्ध छ । पार्टी अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच वार्ता–संवाद, छलफल भइरहेकै छ । तर, उपलब्धीविहीन रहँदै आएको छ ।

पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले विभाजनको निम्ता दिइरहेका बेला शर्माले शुक्रबार बिहानै आशा जगाउने ट्विट गरे– “पार्टी भित्रको किचलो अन्धकारसँगै भुलिदिऊँ । अतिवृष्टि र कोरोनाको महामारीको विपत्बाट पार पाउन नयाँ शिराबाट काम थालौं । शुभ प्रभात !”

शर्माको ट्विटजस्तै विभाजनको सन्निकट पुगेको नेकपामा खुसी सञ्चार भएको छ । नेकपाका नेताहरू नयाँ शिराबाट वार्ता–संवादमा जुटेका छन् । दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले विवाद समाधानका लागि उपस्थिति बढाएका छन् ।

मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वार्ता, सहमतिमा आउन दबाब दिइरहेका छन् । नेता–कार्यकर्ता नेतृत्वलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् ।

नेकपाभित्रको अन्तरकलह अब समाधान, सहमतिको दिशातर्फ अघि बढेको नेताहरूको दाबी छ । स्थायी कमिटीको बैठक सात दिन पर धकेलिनु ‘शुभसङ्केत’ भएको उनीहरूको ठहर छ ।

नेकपाका तेस्रो वरीयताका नेता झलनाथ खनाल पनि पार्टी विभाजनको खतरा अब टरेको बताउँछन् ।

“नेकपाभित्र अहिले देखा परेका जटिलता वार्ता, छलफलबाटै टुङ्गो लाग्छ ।   नेकपा फुट्दैन । हामी कसैले पनि फुटाउँदैनौं,” बाह्रखरीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा नेता खनालले ठोकुवा गरे । 

अहिले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको विचार (गुट) समूहमा रहेका नेता खनाल आफूहरू विभाजनको पक्षमा नरहेको तर्क गर्छन् । यद्यपि, नेकपा फुटाउने प्रयासलाई भने नकार्दैनन् ।

“हामी कसैको पनि चाहना पार्टी फुटोस् भन्ने होइन । चाहना पनि छैन । हामीले फुटाउने पनि होइन । फुटाए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हो,” उनी स्पष्ट शब्दमा भन्छन् ।

तर, अहिले त्यो सम्भावनाले मूर्तरूप नपाउने दाबी गर्दै खनाल भन्छन्, “अहिलेको परिस्थिति आकलन गर्दा म पार्टी फुटको कुनै सम्भावना देख्दिनँ ।”

स्थायी कमिटी बैठक रोकिएयता अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्ड निरन्तर संवादमा रहेकाले निष्कर्ष निस्कनेमा खनाल आशावादी छन् । सचिवालयका केही नेता (झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल सहितका) स्थायी कमिटी बैठक रोक्न नहुने पक्षमा रहे पनि बाढी, पहिरोलगायत प्रकोप बढेकाले सल्लाहअनुसारै स्थायी कमिटी बैठक रोकिएको उनको भनाइ छ ।

“स्थायी कमिटीको बैठक सल्लाह गरेरै रोकिएको हो । बाढी, पहिरो, धेरै मानिसहरूको निधन, जुनखालको संकट अहिले देखापरेको छ, प्रकोपसँग जुध्नुपर्ने भएकाले अहिले बैठक स्थगित गरौं भन्न्ने सल्लाह भयो । त्यहीअनुसार साउन २ गतेसम्म रोकिएको हो,” उनी भन्छन् ।

‘समय लिनुस् तर समाधान दिनुस्’

पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले फुट पैदा गर्ने जोखिम बढेपछि विभागीय काम थाती राखेर भए पनि समस्या समाधानका लागि जुटेका छन्, कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसाल ।

स्थायी कमिटी बैठक तिक्ततामा परिणत भएपछि र दुई अध्यक्ष संवादशून्यको अवस्थामा पुगेपछि पार्टीभित्रका दोस्रो तहका नेता सक्रिय भए । त्यसको अगुवाइ घनश्याम भुसालले गरे । गत असार १९ गते आफ्नै निवासमा बोलाएर ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यसँग छलफल गरेका भुसालले बिहीबार नेताहरूलाई मन्त्रालयमै निम्तो दिए । छलफल गरे । छलफलले सहमतिका लागि आ–आफ्नो विचारसमूहका नेतालाई दबाब दिने निचोड पनि दियो ।

बेलुका त्यही निचोड बोकेर भुसाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । राति अबेरसम्म बालुवाटार बसेर प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ हुन आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई अध्यक्ष बसेर निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिएको भुसाल बताउँछन् । “तपाईंहरू पहिले निष्कर्षमा पुग्नुस् । विषयलाई टुङ्ग्याउनुस् । समाधान निकाल्नुस् । त्यसका लागि समय चाहिए पनि लिनुस्,” भुसाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको कुरा बाह्रखरीसँग भने, “समाधान निकाल्छौं भनेर पार्टीलाई विश्वास दिलाउनुस् ।”

दोस्रो तहका नेताहरूले छलफलमा पक्ष–विपक्षमा भइरहेका नारा, जुलुस, धर्ना, हस्ताक्षर सङ्कलन रोक्नुपर्ने साझा निष्कर्ष निकालेका थिए । भेटमा भुसालले प्रधानमन्त्रीलाई यही आग्रह गरे ।

“सडकमा भइरहेका नाराजुलुस, अन्त्य गराउनुस्, फेसबुक, ट्विटरमा नेताहरूको चरित्र हत्या, रमिता जे देखिइराखेको छ त्यसलाई रोक्न लगाउनुस् भनेर आग्रह गरेँ, उहाँले कुरा ठीक हो । हामी रोक्छौं भन्नुभयो,” भुसालको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री सकारात्मक वचन दिए पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन । शुक्रबार काठमाडौंमा ओलीको पक्षमा नाराबाजीसहितका मोटरसाइकल र्‍यालीको आयोेजना भयो । मुलुकका अन्य भू–भागमा प्रदर्शन रोकिएका छैनन् ।

तथापि उनीहरूले आग्रह गरे । राजेन्द्र राईलगायत केही नेता कार्यकर्ताहरूले भुसालहरूलाई नै साथ दिइरहेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य रहेका भुसाल यो बैठकले समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अहिले समस्या दुई अध्यक्षमा गएर थुप्रिएकाले उहाँहरूले नै निकास निकाल्नुपर्ने उनको तर्क छ । “त्यसका लागि समय लगाएर  समाधान खोज्नु राम्रो हुन्छ । समय जति लाग्छ लागोस् । यो बैठकले समाधान निकाल्न सकेन भने स्वतः केन्द्रीय कमिटीमा जानुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

झट्ट बाहिरबाट हेर्दा शक्ति (अधिकार र कर्तव्य)को बाँडफाँटजस्तो देखिए पनि जमस्याको जड विधिको पालना नै भएको उनको भनाइ छ ।

“अधिकार र कर्तव्यलाई पार्टीभित्र कसरी वितरण गर्छौं भन्ने कुरा हो,” उनी थप व्याख्या गर्छन्, “अहिले नमिलेको कुरा पनि अधिकार र कर्तव्य कसको भागमा कति रहने भन्ने नै हो । त्यो कोणबाट हेर्दा शक्ति बाँडफाँड नै हो । अर्को कोणबाट हेर्दा यो विधिको कुरा पनि हो ।”

ओली निकट नेता भन्छन्– अध्यक्षद्वयलाई सात दिन बैठक रोकेर समाधान खोज्न भन्यौं

आइतबारदेखि बुधबारसम्म दुई अध्यक्ष चारदिन लगातार बैठकमा बसेका थिए, एक्लाएक्लै । बुधबारको बैठक तिक्तापूर्णरूपमा सकियो । प्रचण्डले दुवै पद (प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष)बाट राजीनामा दिनुपर्ने आफ्नो पूर्ववर्ती अडान प्रस्तुत गरे ।

ओली पनि आफ्नै अडानमा उभिए । पार्टी अध्यक्ष चाहिने भए महाधिवेशनसम्म र प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने अर्को चुनावसम्म पर्खिन भने ।

ओली उठेर हिँडेपछि प्रचण्ड बिलखबन्दमा परे । उनले तुरुन्तै झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई गाँठो झन् कस्सिएको र ओली सहमतिमा आउन नचाहेको बताए ।

तीन नेताबीचको अनौपचारिक छलफलले बिहीबारबाट बैठक अघि बढाउने र वार कि पार गर्ने निष्कर्ष निकाले । बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा झलनाथले यही भनेका थिए, “ओली सहमतिमा नआउने भए, भोलिबाट वार कि पारको अवस्थामा जाने छलफल भएको छ । प्रचण्डलाई हामीले यही भन्यौं ।”

समझदारीको वातावरण पुनः धमिल्लिएपछि बिहीबार दिउँसो सुवास नेम्वाङ प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । नेम्वाङले सात दिन बैठक रोकेर निकास निकाल्न आग्रह गरेको बाह्रखरीलाई बताए ।

“हामीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर सात दिन रोक्नुहोस् र अहिलेको असमझदारी अन्त्य गरेर जाउँ भनेर प्रस्ताव गरेको हो । उहाँले भोलि बिहान दुई अध्यक्ष बसेर बैठक रोक्छौं भन्नुभएको थियो,” नेम्वाङ भन्छन्, “बैठक रोकिएको छ । अब दुईजना अध्यक्ष बसेर सकारात्मक निकास निकाल्नेमा म आशावादी छु ।”
“अहिलेको असझदारीलाई सकारात्मक टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ,” उनी भन्छन्, “दुई अध्यक्ष निरन्तर संवादमा बस्ने र सहमति खोज्ने समझदारी भएको छ ।”

ओलीनिकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्य पनि वातावरण तुलनात्मकरूपमा अनुकूल बनेको बताउँछन् । यद्यपि, जोखिम पूर्णरूपले अन्त्य भइसक्यो, समस्याको दिगो समाधान निस्किसक्यो भन्ने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ ।

“दुईजना अध्यक्ष एकदमै पक्ष विपक्षमा ध्रुवीकृत भएर असहमतिको एउटा विन्दुमा पुगेका बेला फर्किएर एकतालाई कायम राख्दै सहमितको कुनै न कुनै साझा विन्दुमा पुग्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुग्नुभएको छ । चार दिनका लगातारका छलफलहरू त्यसैका परिचायकहरू हुुन् । मनमा लागेका कुराहरू खुलाखुलस्त राख्ने, सम्भाव्य कदमहरू केके हुनसक्छन् भन्ने बारेमा खुलेर कुरा गर्ने, मन माझामाझ गर्ने काम पनि भएको छ  । यो गतिलाई कायम राख्न सकियो भने अहिलेको सङ्कट टार्नेमात्रै होइन कि दिगो समाधानतिर लाग्न सकिन्छ भन्ने आशाचाहिँ बढेको छ,” ती सदस्य भन्छन् ।

उनले अवसरवादी तत्त्वले दुई अध्यक्षको कान फुकेकाले सहमतिको विन्दु तय गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । दुई अध्यक्षबीचमा चरम अविश्वासको अवस्था रहेकाले पनि सहमति खोज्न कठिन भएको उनको तर्क छ ।

“सहमतिको विन्दु तय हुन नसक्नुका पछाडि केहीकेही प्रतिकूलताहरू छन्,” उनी भन्छन्, “दुईजना अध्यक्षहरू एक आपसमा आश्वस्त हुन सक्नुभएको देखिँदैन । कुनै पनि बेला अर्को कदम चालिन्छ (अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन, बहुमतको मिटिङ राखेर कारबाही) कि भन्ने प्रतिकूलता बढ्नेगरी भन्ने आशङ्का छन् ।”

दुई अध्यक्षबीच फाटो पैदा गर्न गलत, भ्रमपूर्णसूचनाको बाढी नै ल्याइएको अर्का स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनेदेखि अध्यादेश ल्याउनेसम्मको तयारी त्यसैले सिर्जना गरेका अफवाह हुन् । “अत्यत्न धेरै गलत सूचनाको बाढी छ । तर, हामीकहाँ फिल्टर गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । त्यस्ता सूचना मिडियामार्फत् फैलिएका छन् भन्न खोजेको होइन, अरू कुरा पनि छन,” उनको ठोकुवा छ, “कतिपय साथीहरूले नै दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । यता–उता सूचना पुर्‍याउनुहुन्छ । त्यसले अविश्वासको झनै बढाएको छ ।”

गठबन्धनले अप्ठ्यारोमा प्रचण्ड

ओली समूहको निष्कर्ष छ– प्रचण्ड गठबन्धनमा बाँधिएका छन् । उनले फुक्काफाल भएर निर्णय गर्न सक्दैनन् । र, उनीहरूको यो पनि निष्कर्ष छ– प्रचण्ड मङ्सिर–४ को अवस्थामा छैनन् ।

पुस २३ गते गठबन्धन बनाएपछि त्यसैको मर्मअनुरूप चल्नुपर्ने बाध्यता छ ।

“केपी ओली एक्लै निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् । प्रचण्डले माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग नसोधी, छलफल नगरी निर्णय लिन सक्दैनन् । अहिलेको समस्याको जड यो पनि हो,” बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानी हुँदा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरूङले भनेका थिए ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्यको पनि त्यही मत छ । “खास गरेर प्रचण्ड कमरेडलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ । आफू बलियो हुनका लागि समीकरण बनाउनुभयो ।  सचिवालयभित्र गठबन्धन बनाउनुभयो ।  त्यो गठबन्धनले उहाँलाई कति हदसम्म स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिन्छ भन्ने आशङ्काले काम गरेको छ,” ती सदस्य भन्छन्, “एकता सुदृढ तुल्याउनका लागि दुवै अध्यक्षले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गरेर अघिबढ्नुपर्ने हुन्छ । अरू नेताहरू विचार, दृष्टिकोण, सरोकारलाई ध्यान दिनुपर्छ एउटा कुरा हो । तर, त्यसबाट दिशानिर्देश हुनुहुँदैन ।” 

उनले प्रचण्ड डाइनामिक (गतिशील) नेता भएकाले आँट गर्ने बताए ।

“अरू नेताहरूको उपेक्षा, अवमूल्यन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा होइन । एकता जोगाउने जिम्मेवारी भनेको दुई अध्यक्षकै हो । विषयमा पहिला दुई अध्यक्ष सहमत हुने र त्यसपछि त्यसमा अरू नेतालाई अटाएर जानुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

उनले पनि बैठकमा पोखिएको तिक्ततालाई दुई अध्यक्षको टेबलमा पुर्‍याएकाले कमिटीभन्दा बाहिर धर्ना, जुलुस, हस्ताक्षर सङ्कलनको कुनै उपादेयता नरहेको बताए । “सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूका विरूद्ध गालीगलौज, छेडखानी आदिले वातावरणलाई असहज बनाउँछ कि भन्ने पनि चिन्ता छ । हामीले ती सबै बाहिरका गतिविधि रोकौं भनेका छौं । ओली–प्रचण्ड दुवै सहमति खोज्दै हुनुहुन्छ । परिस्थिति पनि त्यस्तै छ । कोरोनाको महामारी, बाढी, पहिरोआदिको जोखिम, विपत्ति डरलाग्दो बन्दै छ । यस्तो बेलामा पार्टीका संयन्त्र राहत उद्धारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।”

उनले स्थायी कमिटीले पनि समाधान नदिने बताउँछन् । स्थायी कमिटीले बहुमत, अल्मतले निर्णय गर्न नसक्ने बताउँदै दुई अध्यक्षबीच सहमति नभएको विषय बैठकको एजेन्डा बन्न नहुने तर्क गर्छन् । पार्टी एकताको सहमति र विधानले त्यसलाई खारेज गर्ने उनी बताउँछन् । “अतः अहिले दायरा जति साँघुरो बनाइयो समाधान निकाल्न त्यति सजिलो हुन्छ । स्थायी कमिटीले पनि समाधान दिँदैन । पार्टी एकताको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार जे निर्णय गर्नुपरे पनि दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा गर्नुपर्छ । अरू बेला बहुमत, अल्पमतले काम गर्छ । त्यो प्रणाली एकताको विशिष्ट परिस्थितिले निश्क्रिय बनाएको छ,” उनी भन्छन् ।

त्यसकारण पार्टीभित्रको विवाद कमिटीमा फराकिलो बनाउने, कमिटीभन्दा बाहिर सडकमा पुर्‍याउने गल्ती नगर्न दुवै अध्यक्षलाई सुझाव दिएको उनले बताए ।

“सकेसम्म साँघुरो दायराबाट अरू नेताहरूको सहयोग लिएर टुंग्याउनुुपर्छ,” ती स्थायी कमिटी सदस्यको भनाइ छ ।

नेकपा ‘ह्याण्डल विथ केयर’ को अवस्थामा छ 

अहिले विभाजनको जोखिम मोल्न कोही पनि तयार नहुने स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । “यद्यपि, पूर्णरूपले आश्वस्त हुन नसके पनि अहिलेलाई चाहिँ जोखिम टरेकै हो,” उनी भन्छन्, “सिसा अथवा विद्युतीय सामग्रीको बाहिरपट्टि लेखिएको हुन्छ– ‘ह्यान्डल विथ केयर’, नेकपाको अवस्था ठीक त्यस्तै हो । ‘ह्याण्डल विथ केयर’ भएन भने नेकपा दुर्घटनाको जोखिमममा सधैँ छ ।”

उनले त्यसो हुनाको चारवटा कारण औंल्याए ।

ज्ञवालीको नजरमा नेकपा आदर्श पथमा छैन । पार्टी प्रणालीलाई बाँध्ने डोरी आदर्श पनि भएकाले अहिले त्यो धर्मराएको छ । 

दोस्रो, विचार र विधान पनि कमजोर अवस्थामा छ । विचार र विधान अन्तरिमरूपमा चलेकाले कमिटीलाई प्रणालीमा ढाल्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

तेस्रो, नेकपाका सबै सङ्गठन तदर्थ अवस्थामा छन् । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा भएकाले ती गतिशील, क्रियाशील छैनन् । यसले पनि नेकपालाई राम्ररी उभिन दिएको छैन ।

अन्तिममा पार्टीको स्वः/आत्म अनुशासन पनि कमजोर छ । क्षीण नै छ ।

“कानुन कमजोर भएकाले बेला समाजलाई अनुशासनमा बाँध्न दैवी वा अदृश्य शक्तिको डर देखाइन्थ्यो । त्यसले खुलेर अपराध गर्न डर पैदा गर्थ्यो,” ज्ञवाली भन्छन्, “पार्टी अनुशासन कमजोर भएको र आन्तरिक राजनीतिमा विभिन्न फ्याक्टरहरूले खेलिराखेकाले नेकपा ‘ह्यान्डल विथ केयरको अवस्थामा छ भनेको हुँ । तथापि, पार्टी एकतालाई कायम राखेर जान सकिन्छ भन्नेमा मचाहिँ आश्वस्त छु, विश्वस्त रहन आग्रह पनि गर्छु ।”

पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि पार्टी फुटको जोखिममा कम हुँदै गएको बताउँछन् ।

“दुई अध्यक्षबीच छलफल भइरहेको छ, कुरा मिलेको छैन,” पौडेल भन्छन्, “अहिले जे (बैठक रोक्ने) भइरहेको छ, सल्लाहले नै भइरहेको छ । दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरू मिलाउन लागिराख्नुभएको छ । सहमति हुन्छ । समस्याले निकास पाउँछ” उनी भन्छन् ।