काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद गरमागरम अवस्थामा पुगेको छ । करिब अढाइ वर्षे नेकपाभित्र देखिएको यो विवाद पहिलो र नौलो भने होइन । ‘अब त सरकार ढल्यो, अब नेकपा फुट्यो’ भन्नेसम्मका प्रशस्तै अड्कल भइरहँदा पनि भित्रको पीडा लुकाएर नेताहरु बाहिर कुनै विवाद नरहेकोजस्तो गरी प्रस्तुत हुन सिपालु भइसकेका थिए ।

यो क्रम नेकपा बनेदेखि नै चलेको हो ।

यसपल्ट भने विगतको भन्दा परिस्थिति थप गम्भीर देखिन्छ । 

स्थायी कमिटीका एक सदस्यलाई मैले अनौपचारिकरुपमा सोधेको थिएँ – केपी शर्मा ओलीले नगर्ने त्यस्तो के काम गरेका छन् र उनलाई अहिल्यै नहटाई नहुने भयो ?

उनको एकलाइनको जवाफ थियो – ‘ट्रम्प शैली !’ 

केहीबेरको मौनपछि मात्र उनले मनको गाँठो फुकाए । 

न त ओलीले पार्टीमा कसैलाई ‘मान्छे’ गन्छन्, न त कसैको कुरा सुन्छन् । 

जे गर्छन् सबै आलोचना हुने, जनताको अपमान गर्ने, आफ्नै पार्टीमा समान हैसियत भएका नेताको तेजोबध गर्ने काममात्रै गर्छन् । मै कानुन हुँ, मै राज्य हुँजस्तो गर्छन् ।

ती नेता यत्तिमा अडिएनन् – पार्टी चलाउने दुईजना अध्यक्ष भनिएको छ, अर्का अध्यक्षको जहिले पनि अपमान गर्ने काम गर्छन् । आफ्ना नजिककाले जे गरे पनि आलोचना गर्नेलाई पार्टीमै स्थान नहुने अवस्था आइसकेको छ । आफूभन्दा पहिले नै लामो समय पार्टी चलाएका नेता माधवकुमार नेपालको जहिल्यै अपमान हुन्छ । 
स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका माधव नेपाललाई ‘स्वास्थ्यलाभ होइन मरे मरोस् भनेको हो, मलाई शुभकामना चाहिएन’ सम्म भने । 

ओली सरकारले जुन कानुन ल्याउँछ ती सबै विवादको घेरामा पर्छन् । ओलीले कसैसँग सल्लाह गर्दैनन् र लिँदैनन् पनि । आफू मन लागेको बोल्छन्, मन लागेकै गर्छन्, पार्टी कता छ, जनता कता छन् उनलाई केही मतलब देखिएन । सडकमा आलोचना भयो भने ती सबैलाई राजावादी या भारतका दलाल देख्छन् । यस्तो अवस्था रहिरह्यो र ओलीलाई अझै पदमै कायम राखियो भने अर्को चुनावमा हामी सहभागी पनि नभए हुन्छ । ’

यस्ता स्वभावका ओलीका लागि भने नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पार्टीभित्रको विवादलाई पनि लगेर भारतसँग जोड्नु नै ‘गलपासो’ बन्यो ।

दूतावासले सरकार ढलाउन खोजेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताहरुले समेत साथ दिएको धारणा राखेपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गर्न भने ।

‘भारतले होइन, मैले हो राजीनामा मागेको’ भनेर ओलीलाई ठाडै चुनौती दिए ।

सचिवालय र छुट्टाछुट्टै बैठकमा पनि कसैलाई बोल्न नदिने, सकेसम्म आफैँमात्र बोलेर अर्कोलाई थकाउने ओलीलाई दाहालपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताले लगातार राजीनामा दिन दबाब दिइरहे । स्थायी कमिटीमा धारणा राख्नेहरु १८ जनामध्ये प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफूमात्रै भए ।

त्यसपछिका दिनमा बोल्ने केही सदस्यले मात्रै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेपछि ओलीले बिहीबार एकाएक संसद् बैठक स्थगित गराए ।

एमसीसीसहित महत्त्वपूर्ण विषयहरु संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । यसले प्रधानमन्त्रीमाथि आइलागेको समस्या तत्कालका टरेको भए पनि हटिसकेको भने छैन । संविधानअनुसार एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको समय बढीमा ६ महिना हुनुपर्नेछ । 

तर, संविधानको सोही धारामा प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सांसदले बैठकको माग गरेमा बोलाउन सकिने व्यवस्था छ । यसले पनि ओलीले संकटको सामना नगरेर भाग्ने प्रयास गरेमा उनलाई पार्टीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट च्युत गर्न सक्नेछ ।

किनभने दाहाल–नेपाल समूहले झम्सीखेलमा गरेको भेलाले अहिले दुईमध्ये कुनै एक पदबाट राजीनामा गरेमा सहमति कायम हुन सक्ने विकल्प खुला राखेको थियो । तर, ओलीले चुनौती दिँदै कुनै पनि पद नछाड्ने, आइपरेका चुनौतीको सामना गर्ने स्पष्ट सन्देश दिए संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ।

अब के गर्लान् त ओली ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अहिले सबैभन्दा बढी आशंका गरिएको विषय हो– अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने ।  आशंकालाई बल पुग्ने गरी उनले बिहीबार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिसकेका छन् । 

त्यस्तो अध्यादेश यसअघि पनि ओलीले नल्याएका होइनन् । तर यस विषयमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिलाई बिहीवारै भेटेर प्रधानमन्त्रीले गर्ने गैरसंवैधानिक काममा सहयोग नगर्न भनिसकेका छन् ।

परन्तु, अहिले ओलीले चाहेमा उक्त अध्यादेश रोक्न सक्ने अवस्थामा दाहाल छैनन् । किनभने राष्ट्रपतिको साथ ओलीलाई नै रहने विश्वास गरिन्छ ।

अर्कातिर, पार्टी विभाजनका लागि आधार पनि तयार पारिएको छ –नेकपा एमाले दर्ता गरेर । ओलीका नजिकका व्यक्तिहरु उक्त पार्टीका पदाधिकारी छन् । ओलीको पहिलो बाटो नै यही हुनसक्ने देखिन्छ ।

अर्को के ? मध्यावधिमा जाने त ?

कानुनका नौ सिंङ भन्ने उखानै छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले सामान्य अवस्थामा संसद् विघटनको व्यवस्था गरेको छैन । 

राजनीतिक दलहरुले त्यसबेला जानीबुझीकन यो काम गरेका थिए । सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुने, प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला संसद् विघटन गर्न सक्ने भएकाले संसद् विघटनको व्यवस्था संविधानमा स्पष्टसँग गरिएको छैन । तर, अर्कोतिर संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । जसमा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ । 

यसको अर्थ संविधानको धारा ८५ ले संसद् विघटन हुन सक्ने सम्भावनालाई नकारेको नै भने छैन । भइहाल्यो भने यो विषयमा लामो बहस हुनेछ । यसको छिनोफानो सर्वोच्चले गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसबेलाको राजनीतिक परिणाम के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पार्टी विभाजन गरे भने जाने मध्यावधिमै हो । उनले पार्टीभित्र र बाहिरका शक्तिहरुले काम गर्न दिएनन् भनेर चुनावमा फेरि मतदाता आकर्षित गर्ने तयारी गरेका हुन सक्छन् । 

तर उनको स्वास्थ्यले फेरि नयाँ पार्टी जन्माएर अघि बढाउन सक्ने देखिँदैन । 

अनि ? 

अनि यस्तो बेलामा ओलीको अर्को बाटो हुन सक्छ पार्टीभित्र अझै खेल्ने ।

ओलीले पार्टीभित्र यसअघि झैं अझै खेल्ने प्रयास गर्नेछन् । सकेसम्म केही मन्त्री हटाउने, दाहाल–नेपालले भनेका मन्त्री बनाउने, आलोपालो प्रणालीमा जाने प्रतिबद्धता पुनः जनाउनेलगायतका हुन सक्छन् ।

त्यसमा दाहाल, नेपाल सहमत नभए ती दुई नेतालाई फुटाउने अर्को खेल ओलीले गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल या दाहाल जो कोहीलाई आफैँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने र अर्कोलाई एक्ल्याउने । 

जुन सम्भावना निकै कम छ । त्यो अवस्था भनेको अन्तिममा मात्रै प्रयोग गर्नेछन् जतिबेला कुनै सम्भावना नै बाँकी रहँदैन ।

अहिलेको सम्भावना भनेको पहिलो यो विवादलाई यसै अघि बढ्न दिने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, त्यसमा केही नलागे आफूले छाड्ने भए आफू निकटकै अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्ने माग अघि सारिदिने । 

अर्को बाटो हुन सक्छ– पार्टी विभाजनकै अवस्थामा रह्यो भने अहिले आफूलाई साथ नदिएर झम्सीखेल पुग्ने मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने, विषयलाई अन्तै डाइभर्ट गरिदिने ।

यसले पनि समस्याको समाधान गर्दैन । 

अहिलेको समस्या समाधान नेकपा मिलेर ओलीले कुनै एक पदबाट राजीनामा दिँदा नै मुलुक र जनताका लागि उत्तम हुनेछ ।

त्यो भनेको उनले पार्टी अरु कसैको हातमा सुम्पिन चाहन्नन् भने पूर्वएमालेमै राख्ने, यसै पनि आलोपालो प्रणालीमा अडिएको भए सरकार छाड्ने बेला आइसकेको हुने थियो । यस्तो बेलामा पार्टीकै अर्का नेता माधव नेपाल या अरू कोहीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ।

त्यसरी अघि बढ्न सके पार्टी र सरकार पूर्वमाओवादीको हातमा बुझाइनँ भनेर पनि उनी पार्टीभित्रै थप बलियो हुने मौका आउँछ । 

उनी पार्टीभित्र कसैलाई पनि ‘मान्छे नगन्ने’ अवस्थामा अडिग रहिरहे भने पार्टी र सरकार दुवै गुम्न सक्छ । 

त्यस्तो अवस्थामा झुक्न नजानेका ओली भाँचिने पो हुन् कि ?