काठमाडौं । ‘वनको बाघले खान्छ/खाँदैन, मनको बाघले खान्छ’– नेपाली जनजीवनको चल्तीको उखान हो यो । उखान टुक्कामा रम्ने प्रत्युत्पन्नमतिका धनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही प्रचलित ग्राम्य आहानको सिकार भएका छन् ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनले ६९ औँ मदन जयन्तीका सन्दर्भमा आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पदबाट हटाउन दूतावास सक्रिय रहेको र होटलहोटलमा गतिविधि बढेको बताएपछि विभिन्न टिप्पणी हुन थालेको छ । पदीय मर्यादाको ख्यालै नगरी प्रधानमन्त्रीको मुखबाट उम्किएको अभिव्यक्तिको अहिले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित यसअघि छुटेका भूभाग समेटेर नेपालले नक्सा चल्तीमा ल्याएपछि भारतको सत्ता तरङ्गित बन्न पुगेको छ । नेपाललाई सधैं कमजोर, निरीह र निमुखा देशका रूपमा बुझिरहने भारतीय सत्ता एकप्रकारले तिल्मिलाएको छ ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलोपल्ट नेपालले ऊसँग टक्कर लिएको हो । र, सिमानाको सन्दर्भमा पहिलोपल्ट आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको हो । सन् १९६२ देखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य दस्ताले क्याम्प बनाएर बसेको छ । त्यस वरपरको भूभाग आफ्नो ‘कब्जा’मा राखेको छ । सदियौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको क्षेत्रमा भारतीय फौज आएर बसेदेखि नेपालले ठूलो स्वरमा त्यहाँबाट फिर्ता जाओ भन्न सकेको थिएन । छिटपुट रूपमा सडकमा आवाज सुनिए पनि प्रधानमन्त्रीकै आसनबाट फिर्ता जाऊ भन्ने ह्याउ कसैको पुगेको थिएन ।

मुखले मात्रै सही, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाटै हाँक दिए । ललकारे ।

नेताहरूको नाडी छामेको भारतीय सत्ताले नेपाललाई सधैं हेप्दै र चेप्दै आएको थियो । नेपालले आफ्नो पोजिसन प्रष्ट पारेपछि भारतले प्रतिक्रिया जनाउनु स्वाभाविकै थियो । मिडियादेखि प्रबुद्धवृत्तमा बहस चलेको थियो ।

भारतीय सत्ताको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणले समस्या सिर्जना गरेको भन्दै परम्परागत चस्मा बदल्न सुझाव पनि दिएका थिए, कतिपयले भारतीय बुज्रुकहरूले । सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र सिमानाको सवालमा धेरैपछि मुलुकभित्रैका राजनीतिक दलहरु पनि एकठाउँमा उभिएका थिए ।

सरकारको निर्णयको प्रशंसा पनि भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको आइतबारको अभिव्यक्तिले नागरिकमा निराशा छाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा क्षेत्र नक्सामा समेटेपछि सन् १९६२ देखि भारतीय प्रशासनको अधिनमा रहेको भूमिमा नेपालीको पहुँच पुग्ने र फिर्ता हुने धेरैले विश्वास गरेका थिए । नेपाल सरकारको अडानका कारण भारत वार्तामा बस्न बाध्य हुने र नेपालको पश्चिमी सिमाना कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा कायम हुने विश्वास झाँगिएर गएको थियो । सडकदेखि सदनसम्मको दह्रो साथ पनि सरकारले प्राप्त गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले विश्वास धर्मराउन पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीलाई मनको बाघले खाएको टिप्पणी गर्छन् । नक्सा प्रकाशित गरेपछि सरकारको आत्मविश्वास निकै दर्बिलो रहेको आभास भएको थियो । परिवक्व, सुझबुझपूर्ण कूटनीतिमार्फत भारतलाई वार्तामा बस्न बाध्य बनाउने अपेक्षा पनि गरिएको थियो ।

“प्रधानमन्त्रीलाई भित्रभित्रै भारतले हटाइ पो हाल्छ कि भनेर डर लागिरहेको रहेछ, वनको बाघले खाओस् कि नखाओस् मनको बाघले खान्छ भनेको यही हो । प्रधानमन्त्रीलाई मनको बाघले खाइरहेको छ,” उनी तर्क गर्छन् ।

दिल्ली देखाएर पार्टीभित्र शासन

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक चलिरहेको छ । गत बुधबारदेखि चलेको बैठको आरम्भमै बोल्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियरूपमा घेराबन्दीमा परेको बताए पनि खुलेआम ‘भारतीय सत्ता’ सक्रिय रहेको बताएका थिएनन् । हठात रूपमा दूतावास र दिल्ली एकसाथ सक्रिय रहेको सन्देश दिनूलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

गत वैशाख १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए । उनले मुख फोरेर भन्न त सकेनन् । तथापि, उनको अभिव्यक्तिको सार यही थियो । पार्टीभित्रको गणित मिलाउन माहिर ओलीले ‘वामदेव अस्त्र’ फ्याके । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्डको राजीनामा प्रस्ताव तितरवितर भयो । इतरसमूहको गठबन्धनमा पनि धक्का लाग्यो ।

नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधन नै गरेर वैधानिकता दिएपछि राजीनामा प्रसङ्गले मुन्टो उठाउन पाएको छैन । अहिले स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली एक दिन गयल छन् । तेस्रो दिन मुख देखाउन आइपुगेका थिए । दोस्रो दिनको बैठकले उनको अनुहार नै देखेन । सरकारविरूद्धको आलोचना थाकोस् भनेर एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने र बोल्ने क्रममा पनि चलाखी गरिएको छ । पार्टी अध्यक्षद्वयको मनमुटावपछि बैठक दस्तावेजविहीन छ ।

बहस नछिरलियोस् भनेर एजेन्डापिच्छे बोल्नेगरी कार्यसूची तय गरिएको छ । वक्ताहरूलाई निश्चित विषयमा मात्रै बोल्न दिइएको छ । यसलाई कतिपयले सदस्यहरूलाई थकाउने रणनीतिको रूपमा बुझ्छन् । दोस्रो र तेस्रो दिन सीमा समस्या र समाधानबारे छलफल भएको थियो । त्यसमा ३९ जना सदस्यले आफ्ना धारणा राखेका छन् । पाँच जना सचिवालय सदस्य अझै बोल्न बाँकी छ ।

मङ्गलबारदेखि कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको समीक्षा हुने भएकाले सरकारको सम्भावित आलोचनालाई विषयान्तर गर्न ओलीले नयाँ अस्त्र प्रयोग गरेका छन् ।

कोभिड–१९ बारे दोस्रो दिन नै छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरका निर्देशक समितिको अगुवाइ गरिरहेका ईश्वर पोखरेलको तयारी नपुगेकाले सीमाको विषय अगाडि आएको थियो । तसर्थ मङ्गलबारदेखि सरकारको धुवाँधार आलोचना हुने नै छ ।

कोभिड–१९ को प्रकोप व्यवस्थापन सही भएन भनेर युवा स्वस्फूर्त सडकमा आएका छन् । पीसीआर परीक्षणदेखि क्वारेन्टिनस्थलको सुधार उनीहरूको मुख्य माग छ ।

कोभिड–१९ को काम प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष नेकपाका सदस्यले पनि निकालेका छन् । स्थायी कमिटीमा यसबारे गम्भीर विमर्श हुन बाँकी नै छ । सरकारको समीक्षा गर्नुपर्ने विषय वक्यौताकै रूपमा पनि छ । यसर्थ सम्भावित आलोचनालाई पन्छाउन प्रधानमन्त्रीले दिल्लीको तरङ्ग देखाएका हुन् ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको पनि यही मत छ । त्रिशङ्कु संरचनामा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल एकातिर उभिनेबित्तिकै ओली स्वतः अल्पमतमा पर्छन् । “प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र कहीँ पनि बहुमतमा हुनुहुन्न । अल्पमतबाट सिर्जित त्रास र त्यसैको अभिव्यक्तिका रूपमा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

अल्पमतको खतरा के हो भने जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्रीबाट हटाइनसक्छ । पहिलोपल्ट सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि ओलीले यही नियति बेहोरेका थिए । यसपल्ट संसदमा बहुमत विद्यमान छ । तर, पार्टीभित्रको उनको सत्ता अल्पमतमा परेको उहिल्यै हो ।

प्रचण्ड–नेपालहरूले योजना नै बनाएर हटाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । वैशाख ८ को अध्यादेश प्रकरणपछि ओलीको पद धरापमा परिसकेको थियो । इतरसमूहको बल नपुगेपछि अन्तिममा जोगिएको थियो । पछिल्लो समय उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भैंसेपाटी क्याम्पमै फर्किइसकेका छन् । आफू ओली क्याम्पमा नरहेको र गठबन्धन जहाँ उभिन्छ आफ्नो मत त्यहीँ जाहेर हुने बताएपछि उनी निकट नेताले सन्देश पनि प्रवाह गरिसकेका छन् । 

ओली अल्पमतमा परिसकेकाले बँचेखुचेका सचिवालय, स्थायी कमिटी सदस्यले काँध थाप्दाको जोखिम अनुमान गरिसकेका छन् । ओली समूहको सत्ताबचाउको बल क्रमशः क्षीण बन्दै छ । यो सबै बुझेका ओलीले हटाउन खोज्नेजति सबैलाई दिल्लीको उक्साहटमा लागेको पार्न चाहन्छन् । पार्टीभित्रका केही नेताहरू दूतावासको उक्साहटमा लागेर सत्ता परिवर्तन गर्न चाहन्छन् भन्ने भ्रम फिँजिएपछि नक्सा प्रकरणपछि उत्पन्न भएको सहानुभूति बलियोगरी आफ्नो पक्षमा उभिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ ।

अर्को, युवाको आक्रोशलाई पनि ‘दूतावासबाटै प्रायोजित हो’ भन्ने भ्रम स्थापित गर्दा प्रदर्शनकारी, आन्दोलनकारीको भीड पनि घट्दै जान्छ ।

जेठ २ को सहमतिमा फर्कनुपर्ने भय

पार्टीभित्र प्रचण्ड–नेपाल समूहले पोजिसन क्लियर गरिसकेका छन् । यही गति र लय कायम रहने हो भने स्थायी कमिटी बैठक निष्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्रीको एक पद गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले पनि ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को वैधानिक मान्यतालाई अघि सारेका छन् ।

पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि मङ्सिर ४ को सहमतिले दुर्दशा बेहोरिसकेकाले यसपल्ट रित्तो हात नफर्कने बताइसकेका छन् । मङ्सिर ४ कै सहमतिमा अडिने हो भने ओली प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन सक्छन् । तर, पार्टी अध्यक्षको भूमिका कटौती हुनेछ । आफूमा निहित कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई सुम्पनुपर्ने छ । सम्भवतः सहमतिलाई विधानकै अङ्ग बनाउनुपर्नेछ ।

यो सबै भयले गाँजेको प्रधानमन्त्री दिल्लीको षड्यन्त्रलाई देखाएर दुवै पद जोगाउन लागिपरेको विश्लेषकको तर्क छ ।

“अहिले दूतावासबाट गतिविधि भए, नभएको त सरकारलाई बाहेक अरूलाई थाहा हुने कुरा भएन । भएको भए कस्तो गतिविधि भएको छ, कहाँ भएको छ त्यो सबै जनतालाई भन्नुपर्छ । होइन भने आफूभित्रको असक्षमता बोधबाहेक केही पनि होइन,” विश्लेषक श्रेष्ठ ठोकुवा गर्छन् ।