काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र ५८ वर्षदेखि खोसिएकाले फिर्ता ल्याउने बताएका छन् ।

६९औं मदन भण्डारी जन्मजयन्तीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो जमिन खोसिएको छ, फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर नेपालले कुनै गल्ती नगरेको बताए । 

“तपाईंले सुन्नुभएको होला हप्ता–पन्ध्र दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ, गरिन्छ । भारतीय मिडियाको बहस, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूको कुराकानी सुन्नुभएको होला । कसरी भारतको राज्य संयन्त्र, अचम्मसँग सक्रिय छ । लडाइँमा हामीले हार्‍यौं । हाम्रो सीमा अलि खुम्चियो । हामीले १८२६ को मार्चमा अन्तिम सम्झौतामा दस्तखत गर्‍यौं, त्यसको सीमामा हामी खुम्चिएर बस्यौं,” उनले भने ।

नेपालका नेताहरू पनि बहसमा लागेको भन्दै आश्चर्यचकित भए । “तपाईंहरूले सुन्नुभएको छ, कतिपय पार्टीका नेताहरू उता (लिम्पियाधुरा क्षेत्र, कुटी, नाभी, गुञ्जी) जनसंख्यासँग हाम्रो पहुँच कटेको छ । १९६२ देखि सेना राखेर उता जानै दिएको छैन । त्यहाँका जनतासँग सम्पर्कै दिएको छैन । उताका जनताका लागि केही गर्नै दिएको छैन । नागरिकता कसको छ ? रासनकार्ड कसको छ भन्ने प्रश्न नेपालको नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन्,” उनले भने ।

खल्तीमा नागरिकता नेपाली, तर्क अरूको पक्षबाट गरिरहेको छ भन्दै आश्चर्य पनि व्यक्त गरे । “१९६२ बाट सेना राखेपछि कसरी उताका नागरिकसँग हाम्रो पहुँच स्थापित हुन्छ ?” उनले प्रश्न गरे । उनले सम्पर्क–सम्बन्ध टुटेको नभई टुटाइएको बताए ।

“त्यसकारण प्रमाण हेर्दैन उसले । अब झन् गाह्रो हुन्छ । अब नक्सा छापेपछि झन् गाह्रो हुन्छ । गाह्रो के हुनु जमिन गएको थियो, त्यो फिर्ता लिन खोज्दा गाह्रो हुने भनेको के,” उनले प्रतिप्रश्न गरे । कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र १४६ वर्षसम्म नेपालले उपयोग गरेको र सन् १९६२ देखि उपयोग गर्न नपाएको बताए ।

‘पार्टी र संसदीय दल बहकाउमा लाग्दैन, सरकारबाट हटाउने सपना नदेखे हुन्छ’

“हामीले सन् १९६२ देखि उपयोग गर्न पाएनौं । ५८ वर्षदेखि हाम्रो जमिन खोसिएको छ, त्यो फिर्ता ल्याउन खोज्यौं, अरूको जमिन दाबी, अतिक्रमण हस्तक्षेप गरेको होइन । त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका  छैनौं । तर, नेपालकै नेताहरू लागेका छन् । बहस चलेका छन् । केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन,” उनको भनाइ थियो ।