काठमाडौं । गत माघ १९ गते सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले तीनै तहका सरकार सञ्चालन गर्न अलग–अलग संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय सरकार बेलगाम अघि बढेको र प्रदेश सरकारको त्यही तहको पार्टी संरचनासँग चिनापर्ची नै नभएको भन्दै नेकपाले संयन्त्र बनाएर पार्टीले नै तीनै तहको सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको थियो ।

त्यसो त संघीय सरकार सञ्चालनबारे पनि प्रश्न नउठेका होइनन् । मन्त्रिपरिषद्को नियुक्ति, निर्णय र नीति पार्टीले नचिन्ने अवस्था आएकाले नै पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने निचोड निकालिएको थियो । र, संयन्त्र गठन गर्ने निष्कर्ष केन्द्रीय कमिटीमा पुगेको थियो । सरकारलाई पार्टीको घोषणा पत्र सम्झाउन पनि संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरेको नेकपाका नेताहरूको भनाइ थियो । तर, केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयन्त्र गठनप्रति पटक्कै रुचि त छैन नै, पार्टी कमिटीका बैठकहरू पनि धकेल्न थालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बताउँछन् ।

“पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने विषय थुप्रिएका छन् । पार्टी कमिटीका साथीहरूले पनि बैठक माग गरिरहनुभएको छ । तर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बैठकप्रति पटक्कै रुचि नै छैन । उहाँ निरन्तर बैठक छल्ने कोसिसमै देखिनुहुन्छ । कमिटीका बैठकबाट भागिराख्नुभएको छ,” वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भन्छन् ।
गत वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादित दुई अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो । कोरोनाको प्रकोप बढ्दो थियो । लकडाउनले त्यसको रोकथाम गर्न सकेको थिएन । लकडाउन प्रभावितहरूलाई राहत, उद्धारको आवश्यकता पनि बढ्दै थियो । तर, सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न र संवैधानिक परिषद्मा गणपूरक सङ्ख्या घटाएर आफूअनुकूल नियुक्ति सिफारिस गर्न मिल्ने विद्यमान कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । सरकारले अध्यादेश नै जारी गर्न नमिल्ने होइन । तर, बेला अनुकूल नभएको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध चुलियो ।

अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भइसकेपछि औपचारिकता पूरा गर्न पार्टी कमिटी (सचिवालय)को बैठक बोलाइएको थियो । बैठक सुरु हुँदानहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् ।

अध्यादेश जारी गर्नुको कारण भोलिपल्टैदेखि खुल्न थाल्यो । सवत्र आलोचना भएपछि चार दिनपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो ।

वैशाख १० गते पार्टी कमिटीलाई जानकारी नै नदिई, छलफल, निर्णय नै नगरी दूरगामी महत्त्वको निर्णय हुन थालेको त्यसले पार्टी पद्धतिको साँधसीमा मिचिएको भन्दै २० स्थायी कमिटी सदस्यले लिखितरूपमा बैठकको माग गरेका थिए । सम्बन्धित पार्टी कमिटीका सदस्यले लिखित माग गरेको १५ दिनभित्र अनिवार्य बैठक आह्वान गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, नेकपाको पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकको अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । सदस्यको मागलाई ध्यानमा राखेर नेकपाले वैशाख २५ गते स्थायी कमिटी बैठक आह्वान पनि गरेको थियो । तथापि, अघिल्लो दिन पार्टी अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठक नै छाडेर हिँडे । राजनीतिक–साङ्गठनिक प्रतिवेदन लगायतका दस्तावेज तयार नभएको भन्दै साँझतिर बैठक स्थगित भएको सूचना स्थायी कमिटी सदस्यलाई पुग्यो । असन्तुष्ट स्थायी कमिटी सदस्यहरूले दबाब बढाएपछि पुनः वैशाख ३१ लाई तय भएको थियो ।

कोरोनाको प्रकोप बढेको र सबै स्थायी कमिटी सदस्यको पीसीआर टेस्ट नगरिएको भन्दै त्यसदिनको बैठक पनि स्थगित गरियो । त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक पुनः बोलाइएको छैन ।  बैठकबिना पार्टीभित्र अहिले देखा परेका समस्याले निकास नपाउने नेता खनाल बताउँछन् । “पार्टी र सरकार सञ्चालनका देखिएका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्ने, योजना बनाउने थलो नै बैठक हो तर किन राखिरहनुभएको छैन, हामी कारण खोजी रहेका छौं,” खनाल थप्छन् ।

स्थायी कमिटी मात्रै होइन, सचिवालयको पनि त्यही नियति छ । गत जेठ २७ गते अपराह्नका लागि बैठक तय भएको थियो । अमेरिकी सहायता प्रस्ताव, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) मुख्य एजेण्डा भनिएको त्यसदिनको बैठक स्थगित भयो ।

२७ गते बस्न नसकेको बैठक आइतबारका लागि तय भएको थियो । संविधान संशोधनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र एमसीसीलाई नै कार्यसूची बनाइए पनि आइतबार पनि बैठक बस्न सकेन । प्रधानमन्त्रीले धपेडीलाई कारण देखाएर स्थगितको सूचना पठाएको वरिष्ठ नेता खनाल बताउँछन् ।

२७ गतेको बैठक स्थगित भएको सूचना त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पाएका थिएनन् । सञ्चारमाध्यमबाट स्थगित भएको सूचना पाएको भन्दै उनले आफूनिकटसँग गुनासो गरेका थिए । सचिवालय स्थगित भएपछि माधव नेपाल र वामदेव गौतम खुमलटार बुझ्न पुगेका थिए । नेपाल र गौतमले त्यही जवाफ पाए । 

संविधान संशोधन नेकपाले थाहै पाएन

गत माघमै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर जारी गरेको आठौं राजनीतिक नक्सा (नोभेम्बर २ मा प्रकाशित)लाई अमान्य ठहर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  र, यसअघि नेपालको नक्सामा छुटेका ती भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न पनि केन्द्रीय कमिटीले निर्देशन दिएको थियो । तदनुरूप जेठ २ गते बिहान बसेको सचिवालय बैठकले नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषय नीति, कार्यक्रममै समेट्न र तत्काल चलनचल्तीमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैको आडमा सरकारले जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग समेटेको नक्सा जारी गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसैलाई वैधानिकता दिन सरकारले जेठ ३१ गते संसद्बाट संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरी संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशाना छापमा अंकित नेपालको नक्सा पनि बदलिसकेको छ ।

संविधान संशोधनजस्तो विषय पनि पार्टीलाई अपनत्व नगराएको भन्दै खनालले आश्चर्य प्रकट गरे । नक्सा छाप्न निर्देशन दिएको नेकपाले संविधान संशोधन कतिबेला भयो पत्तै नपाएको उनको निष्कर्ष छ । संविधान संशोधन, नयाँ नक्सा निशाना छापमा अंकित गर्ने विषय पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गरेको भए त्यो इतिहास हुने खनालको भनाइ छ । “निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको सहभागिताको कुरा आउँथ्यो तर पार्टी कमिटीको छलफल नै गराइएन,” उनको दुखेसो छ ।

संविधान संशोधनको विपक्षमा शून्य मत पर्‍यो । तर, नेकपाका सांसद गोपालबहादुर बम, शिवकुमार मण्डल, हरिबोल गजुरेल र धनबहादुर बुढा बैठकमा सहभागी भएनन् । गजुरेलले शौचालयमा लडेर घाइते भएकाले अनुपस्थित हुनुपरेको प्रस्टीकरण दिइरहेका छन् । बाँकीको अनुपस्थितिको कारण खुलेको छैन ।

“संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि हुने मतदानमा ती सांसद किन उपस्थित भएनन् ? उनीहरूलाई सोधखोज गर्नैपर्ने हो तर, अहिलेसम्म बैठक नै बस्न सकेको छैन,” खनाल थप्छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त संविधान संशोधनजस्तो विषयमा पनि संसदीय दलको बैठक नबोलाउनु, पार्टी कमिटीमा छलफल नहुनु पार्टी–पद्धतिविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्छन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “संसदीय दलमा छलफल गरेको भए के बिग्रन्थ्यो ? उनीहरूले थप दुई–चार जनालाई भन्थे, सरकारलाई सहयोग नै पुग्थ्यो ।”

उनले नेतृत्वले बैठक छल्न खोज्नु गम्भीर रहेको र यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै घाटा पुर्‍याउने बताउँछन् । “नेतृत्वको यस्तो सोचले पार्टी धराशायी त हुन्छ नै, आन्दोलनलाई नै क्षति पुग्छ,” उनी भन्छन्, “जति सुकै भागे, छल्न खोजे पनि स्थायी कमिटीमा आएर जवाफ नदिई सुखै छैन । कमिटीले खोज्छ, खोज्छ ।”

उनले पार्टीभित्र छलफलको परम्परा भत्कँदा कमिटीका सदस्यमा निराशा जागेको बताउँछन् । “पार्टी एकता भएको दुईवर्षसम्म पनि एकीकरणको काम टुंगिँदैन । अहिलेसम्म पार्टी सदस्यताको पनि टुङ्गो लागेको छैन । कमिटीका बैठक नियमितरूपमा बस्दैनन् । निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन । पार्टीभित्र बहस, छलफल हुँदैन । समस्याले निकाश पाउँदैन,” उनी प्रश्न गर्छन्, “अनि पार्टी कसरी बन्छ ? सरकारको काम प्रभावकारी हुन्छ ?”

बैठक किन छल्छन् ओली ?

गत वैशाख १७ गते नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो  । वैशाख ८ अघि नै नेकपाभित्रको विवाद भुसको आगो बनेकै थियो । अध्यादेश प्रकरणले शिखरमा पुर्‍याइदियो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घुमाउरो हिसाबले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन दबाब दिए ।

ओलीले एक कदम अघि बढेर उसो भए वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर विवादलाई ट्विस्ट गरिदिएपछि त्यो प्रकरण सेलायो ।

तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भयले गाँजिरहेको नेकपाका एक नेता बताउँछन् । “आफूसँग बहुमत नभएको अवस्थामा सबै पक्ष एकातिर उभिएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिन्छन् कि भन्ने डर छ,” ती नेता भन्छन्, “नत्र पार्टी अध्यक्षले बैठक बीचमै छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था किन आउँछ ? त्यसैको डरले बैठकप्रति उहाँको कुनै रुचि छैन ।”

वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको बैठक बीचमै छाडेका थिए ।

वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर संसदीय दलमा बहुमत कायम रहेको सन्देश दिन खोजेका थिए । “बहुमत कायम रहेको देखाउने र संसदीय दल फेस गर्ने तयारी थियो । त्यो सम्भव नभएपछि वामदेवलाई अचानक प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको हो,” ओली इतरका नेताले त्यतिबेलै बाह्रखरीसँग भनेका थिए ।

वैशाख १७ पछाडि एउटा के फाइदा भयो भने, वामदेव केही दिन ओली नजिक भए । तत्कालका लागि राजीनामाको खड्गो कट्यो । तर, ओलीलाई पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउन दिने हो भने पार्टीले थप क्षति बेहोर्नुपर्ने र अर्को चुनावमा जनताको बीचमा जान कठिन हुने नेपाल समूहले निष्कर्ष निकालेको छ । 

“सचिवालय, स्थायी कमिटी र संसदीय दल कतै पनि बहुमत नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सी सुरक्षित रहेको महसुस गर्न सकेका छैनन् । विरोधको सामना गर्न सक्नै बल पनि छैन । त्यसैले सकेसम्म बैठक छल्ने कोसिस गर्दै आएका छन्,” नेकपाका एक स्थायी कमिटी तहका नेता बताउँछन् ।

ओलीसँग अहिले सचिवालयमा ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलमात्रै साथमा छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा र विष्णु रिमालसहित १२ जना नेतामात्रै ओली समूहमा छन् ।