काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ पेस गरेकी छन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर जारी नेपालको नक्सासहितको निसान छाप परिमार्जन गर्न  विधेयक पेस भएको हो । 

आइतबार नै नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा २ बमोजिम संसद्‍मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक उपधारा ३ बमोजिम  जनताको जानकारीका लागि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थामा विधेयक संसद्‍मा पेस भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पेस भएकै दिन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

नेपालको संविधान धारा ९ को उपधारा २ मा नेपालको निसान छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ को निसान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि  संशोधन विधेयक पेस गरेकी हुन् ।
 
यस्तो छ प्रक्रिया  

संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेस भएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । यसरी सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको ७ दिनपछि बस्‍ने कुनै बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था छ । संसद्‍मा प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि सैद्धान्तिक छलफलको क्रम सुरु हुने संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए । त्यसरी बैठकमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत भएको ७२ घन्टा संशोधनका लागि दिइन्छ । त्यसमाथि संशोधन परेमा त्यसलाई पनि समेटेर अर्को बैठकमा छलफल गराइनेछ ।

संसद्‍मा छलफलपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ। संसद्‍मा तत्काल कायम रहेको सदस्य सँख्याको दुइतिहाईबाट विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ । दस्तखतसहितको मतविभाजनबाट दुई तिहाई पुग्‍नुपर्छ ।

संविधान संशोधनको पक्षमा बलियो मत देखिएकाले धेरै संशोधन नपर्ने ठानिएको छ । धेरै संशोधन परेमा भने विधेयक समितिमा पठाइनेछ । तर, संशोधन धेरै नपरेमा भने सिधै प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । विधेयक पेस भएकै दिन राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुले पनि सरकारले फास्टट्रयाकमा विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै क्रमशः विधेयक प्रस्तुत गर्ने, सामान्य छलफल गर्ने, संशोधनको म्याद जारी गर्ने, संशोधन परेमा संशोधन र प्रस्तावलाई छलफल गर्ने र निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि विधेयक तत्काल उपस्थित सदस्य सँख्याको दुईतिहाईबाट पारित हुनुपर्छ । दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणित गरेर सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि पुन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागु हुनेछ। 

कांग्रेस पक्षमा, समाजवादी अन्योलमा 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको शनिबार बसेको बैठकले विधेयकको पक्षमा उभिने भन्दै सोहीअनुसार निर्णय गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिइसकेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस विधेयकमा एकै ठाउँमा उभिएपछि विधेयक पारित हुन सहज देखिएको छ ।

तर, अर्को प्रतिपक्षी दल राजपा र समाजवादी (हाल जनता समाजवादी पार्टी) भने विधेयकका विषयमा अन्योलमा छन् । उनीहरू  संविधानमा आफूहरूले उठाएका असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि भन्दै अलग संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा छन् । तर, उनीहरूको संशोधन प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता भइसकेको छैन । सरकारले ल्याएको विधेयक र आफ्नो विधेयकसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।

सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकसँग अरु विधेयकसँगै अगाडि बढाउने सम्भावना न्यून रहेको सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको समेत साथ मिलेपछि विधेयक अघि बढाउन थप बल पुगेको छ । निशान छापसम्बन्धी सरकारले ल्याएको विधेयक मात्र अगाडि बढाएमा मधेस केन्द्रित दललाई पनि त्यसकै पक्षमा उभिन दबाब पर्ने देखिन्छ । तर, उनीहरूले पक्षमा मत जाहेर गर्छन् कि विपक्षमा उभिन्छन् त्यसबारे बोलेका छैनन् । नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा भने उनीहरू पनि छन् ।