काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद (राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल)का संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले दर्ता गराउन खोजेको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन ।

शुक्रबार ठाकुर सांसदहरु राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव, अनिल झा, नेता केशव झासहित लिएर संसद सचिवालय पुगेका थिए । तर, संसद सचिवालयले आइतबार आउनु भन्दै शुक्रबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नमानेको झाले बताए । 

संघीय संसद सचिवालयले शुक्रबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नभ्याइएको बताए ।  “क्राइटेरियाहरु पुग्‍नुपर्छ संशोधन प्रस्तावको ढाँचामा । उहाँहरु ढिला पनि आउनुभयो । प्रत्येक पृष्ठको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, ढाँचा नपुगेको ठाउँमा भर्नुपर्ने हुँदा समय नभ्याएपछि उहाँहरु जानुभयो,” सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले भने,“अब भोलि पर्सितिर दर्ता हुने प्रक्रियामा जान्छ होला । ” उनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउनु अधिकार नै भएको पनि बताए । 

प्रवक्ता पाण्डेले यसो बताए पनि राजपाका नेता झाले भने सचिवालय पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । “सभामुखसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने भयो । पर्सी फस्ट आवरमा आउनुस् अनि मात्र के गर्न सकिन्छ गरौंला भनियो,” उनले भने, “नियम कानुनमा दर्ता गर्नकै लागि सभामुखसँग रायसल्लाह गर्नुपर्ने आवश्यक्ता नै छैन । टेबल गर्नेबेलामा हो चाहिने । तर, हामीलाई सचिवालयले फर्काइदियो ।”

जनता समाजवादीले लगेको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएन

प्रवक्ता पाण्डेले सचिवालयले सभामुखसँग समन्वय गर्ने विषय स्वभाविक भएको बताए । “क्राइटेरिया पुगेपछि दर्ता नगर्ने भन्‍ने हुँदैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गैरसरकारी विधेयक लैजान सक्ने  व्यवस्था छ,” उनले भने । नेता झाले आइतबार संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि पुन जाने पनि बताए । 

उनले संशोधन प्रस्तावमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभाको संरचना, संघीय सिमांकन आयोग गठन र  संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ संशोधन गन गर्ने विषय समावेश भएको जानकारी दिए । 

संविधानको धारा ६ मा ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसुचिमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने ठाकुरको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, संविधानको धारा २८७ मा संघीय आयोग गठनको व्यवस्था थप गर्न माग गरिएको छ । प्रदेशको सँख्या तथा सिमाङकन हेरफेर सम्बन्धि विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने र त्यसको कार्यादेश तथा कार्यविधि आयोग गठन गर्दा सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, संविधानको धारा ७ मा पनि संशोधन हुनुपर्ने ठाकुरको माग छ । ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसुचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था धारा ७ मा थप गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, नेपालीसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा संशोधन गर्नुपर्ने ठाकुरको प्रस्ताव छ ।