पोखरा । सोमबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा स्टाटस लेखे, “गण्डकी प्रदेशमा सबै आर्थिक गतिविधि बन्द हुने गरी लकडाउन गर्दा दैनिक करिब ३८ करोड रुपैयाँ आर्थिक घाटा भइरहेको छ ।”

निजी तथा सरकारी सबै क्षेत्रको काम लकडाउनका कारण ठप्प छ । निर्माणदेखि उद्योग, व्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप शून्य छ । सरकारले लिएको राजस्व संकलन लक्ष्य ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुने अनुमान छ ।

लकडाउनका कारण शून्य बनेको अर्थतन्त्रलाई आधार मानेर प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले प्रतिदिन नोक्सानीको प्रारम्भिक तथ्यांकलाई अंकमा उतार्न थालेको हो । जुन तथ्यांक मन्त्री गुरुङले सेयर गरेका हुन् ।

योजना आयोगका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई आधार मान्दा गण्डकीको अर्थतन्त्र ३ अर्ब ८ अर्बको हो । गण्डकीले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ खर्ब ८ अर्बको योगदान दिएको छ ।
अहिले भइरहेको आर्थिक घाटा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनकै हो । यसमा विप्रेषण समावेश छैन । विप्रेषण पनि दैनिक जीडीपीकै अनुपातमा घटिरहेको छ । गण्डकीमा गतवर्ष १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणबाट भित्रिएको थियो ।

यस वर्ष जीडीपीलाई बढाएर ३ खर्ब ५४ अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, लकडाउनका कारण यो संख्या घटेर ३ खर्ब ३५ अर्बमा झर्ने अनुमान योजना आयोगको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा भन्छन्, “हामीले अध्ययन गर्दैछौँ । फाइनल त भएको छैन । रफ स्टिमेटअनुसार वैशाखसम्मको तथ्यांक यस्तो छ । जेठदेखि चाहिँ बढ्दै जान्छ ।

हामीले वर्कआउट गर्दैछौँ । टुरिजम, निर्माण, उद्योग, लघुउद्यमका सबै क्षेत्र ठप्प भए । आकारका हिसाबले निर्माण क्षेत्रमा कम छ । यस समयमा बजेट खर्च पनि हुने थियो । निजी क्षेत्रको पनि निर्माण क्षेत्रमा नै लगानी हुन्थ्यो । घर, व्यापारिक कम्प्लेक्स, अपार्टमेन्ट बनाउँथे । अब कुन क्षेत्रमा कति नोक्सान परेको छ भन्ने त हामीले क्यालकुलेसन गर्दैछौँ ।”

आयोगका अनुसार, विभिन्न क्षेत्रमा प्रदेशभरिमा वित्तीय संस्थाहरूले २ खर्ब ३७ करोड लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये पर्यटन, निर्माण, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन र धातुका उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानी तत्कालै फिर्ता हुने सम्भावना निकै न्यून छ । ११ अर्ब ९० करोड पर्यटनमा, २ अर्ब धातु उत्पादन, ३५ अर्ब निर्माण र ५ अर्ब गैरखाद्य वस्तुमा लगानी गरिएको छ । ५५ अर्बभन्दा बढी लगानी रातो सूचीमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय संस्थाहरूको बचत परिचालन भने २ खर्ब ५५ अर्ब मात्रै छ । पर्यटनमा गरिएको लगानी पूरै नडुबे पनि पूरै लगानी फिर्ता गर्न लामो समय लाग्‍ने देखिन्छ ।

अहिले आर्थिक सूचक नकारात्मक भएका कारण जीडीपी र विप्रेषण दुवै घट्नेछ । यसको सिधा असर आउने बजेटमा पनि पर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

मध्यवाधि खर्च संरचनालाई आधार मान्ने हो भने पहिलो त्रिवर्षीय संरचनाको अन्तिम आर्थिक वर्षमा गण्डकीले ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउनुपर्ने हो । तर, अब आउने बजेटले मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आधार मान्ने छैन । स्वयम्, मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बजेटको आकार चालु वर्षकै हाराहारीमा हुनसक्ने बताउँछन् ।

यसका कारण, प्रदेशले लिएको आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा नहुनु पनि एक हो । संघीय सरकारले पनि तोकिएको लक्ष्यमा राजस्व उठाउन नसक्ने हुँदा प्रदेशमा आउने अनुदान रकम पनि घट्नेछ ।

गण्डकीले यो वर्ष ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कोरोनाका कारण उक्त लक्ष्यको ५० प्रतिशतको हाराहारीमका राजस्व संकलन हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारी लक्ष्यमा ठेस

केही महिना अघि गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकले पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार पार्‍यो । चालु आर्थिक वर्षलाई आधार वर्ष मानिएको उक्त आधारपत्रलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकृत गर्‍यो । स्वीकृत आधारपत्रमा गण्डकीलाई पाँच वर्षमा कुन मुकाममा पुर्‍याउने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

जसअनुरूप आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय हाल रहेको १०४३ डलरबाट १९५६ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । विभिन्न ३२ वटा सूचकका आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

आगामी पाँच वर्षमा प्रदेशबासीको औसत आयु ७७ वर्ष, सोही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब १२ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतसम्म बढाउने, हाल करिब १५ प्रतिशतको अवस्थामा रहेको निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीलाई शून्यमा झार्ने, आर्थिक असन्तुलन (गिनी कोफिसेन्ट) लाई ० दशमलब ३७ बाट ० दशमलब २ मा ल्याउने, साक्षरता दर ९९ दशमलब ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ 

यस्तै, खानेपानी र विद्युत्, सडक, मानव विकास सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता शतप्रतिशत तथा कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या एक प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले लिएका यी सूचकहरू पूरा गर्न सरकारले पहिलो पाँच वर्षमा स्थिर पुँजी १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । लगानीको प्राथमिकतामा भने निजी क्षेत्र पहिलो तथा सहकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक क्षेत्रलाई लगानीमा संलग्‍न गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको आधारपत्रमा उल्लेख छ, “कुल स्थिर पुँजी लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६० खर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, निजी क्षेत्रबाट ५ खर्ब ८७ अर्ब ९२ करोड, सहकारीबाट ४४ अर्ब ८ करोड तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट १९ खर्ब ४१ करोड लगानी हुने अनुमान छ ।”

सरकारले समृद्धिका माध्यमका रूपमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मानव संसाधनलाई लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि माथिकै सूचकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

संविधानलाई पहिलो आधार मानिएको, १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्यलाई आधार मानेर तय गरिएको पञ्चवर्षीय योजनालाई आधारवर्षमै प्रत्यक्ष ठेस पुगेको छ । 

यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव पनि लामो समयसम्म रहन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । “तय भएका योजना पूरा गर्नका लागि बजेट चाहियो, बजेट नै घट्ने भएपछि योजना अगाडि बढ्न सक्दैनन्,” ती अधिकारीले भने ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट नबढ्ने घोषणा गरिसकेको छ । तसर्थ, ३२ अर्ब हाराहारीमै बजेट आउने बुझिएको छ । संघ सरकारले चालू वर्षका लागि १५ अर्ब १० करोड बजेट दिएको थियो भने आगामी वर्षलाई पनि १५ अर्ब ४४ करोडको मात्रै सिलिङ पठाएको छ । आगामी वर्ष राजस्व बाँडफाटमा धेरै नै बजेट गुमाउने सम्भावना छ । त्यसैले प्रदेशको बजेट आकार घट्नु स्वाभाविक पनि हो ।