काठमाडौं । सिद्धान्तले भन्छ– जति माथिल्लो वर्ग त्यति क्रान्तिको लागि भर नपर्दो वर्ग हो तर हामी दिनप्रतिदिन माथिल्लो वर्गमा उक्लने कोसिसमा छौं । पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुने प्रयत्नमा छौं । सम्पत्ति थोपर्ने होडबाजीमा छौं । त्यसैगरी दलाल नोकरशाही पुँजीवाद अबको क्रान्तिको शत्रु भनेका छौं ।  हामी आफैं कुनै पेसा, व्यवसाय नगरिकन सम्पत्ति थुपार्दै छौं । पुँजीपति बन्दैछौं । अर्थात् आफैं दलाल अथवा दलाल पुँजीपति बन्दैछौं,” गत माघमा सम्पन्न भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूह नम्बर ११ ले सुनाएको निष्कर्ष हो यो ।

आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै टोली नेता राजेन्द्र राईले केन्द्रीय नेता (केन्द्रीय कमिटी सदस्यसम्म)हरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा पार्टीमा बुझाउन, त्यसआधारमा अध्ययन, छानबिन र मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरेका थिए । 

उनले पार्टीमा कुनै श्रम नगरी सम्पत्ति थुपार्ने होड चलेकाले निरुत्साहित तुल्याउन अनिवार्य छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

राई मात्र होइन छलफलका लागि छुट्टयाएको १६ वटै समूहमा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको कुरा प्रधानरूपमा उठेको थियो ।  सदस्यहरूको मतलाई मध्यनजर राख्दै केन्द्रीय कमिटीले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अनुशासन आयोगलाई दिने निर्णय गर्‍यो ।

तर, अहिले त्यो निर्णय कहाँ पुगेर थन्कियो ? निर्णयकर्ताहरू स्वयम् अनभिज्ञ छन् । पार्टी नयाँ विवादमा फसेकाले पुराना निर्णय बेवारिसे बन्न पुगेको केही नेताहरूको धारणा छ ।

केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया एक पाइला पनि अघि नबढेको बताउँछन् । उनले पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन नहुने कुराले ‘संस्कृति’को रूप धारणा गरिसकेको अर्थ लगाउँछन् ।

“हाम्रो संस्कृति नै यस्तै भयो– निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने एउटा । अर्को, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने भय र त्रासबाट निर्णय नै नगर्ने, निर्णय गर्ने संरचनाको बसाइ नै नगर्ने ! यो बर्बादको संस्कृति हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जे छलफल भयो, निर्णय भयो त्यसभन्दा यता यो एक पाइला पनि अगाडि बढेको छैन,” उनले भने ।

न्यापाने नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयकै विरूद्ध नेताहरूले बोलेको बताउँछन् । पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेताहरूले बढी सम्पत्ति नराखेको भन्दै सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा आवश्यक नरहेको बताएबाट नै सरकारमा रहेकाहरूको यसप्रति कुनै रुचि नभएको प्रष्ट हुने बताउँछन् ।

“केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविरूद्ध नै बोल्नुभयो कतिपय नेताले । त्यतिबेलाका सरकारका प्रवक्ताले नै बोल्नुभयो– कसैको बढी सम्पत्ति पनि छैन, छानबिन पनि हुँदैन । त्यसको केही दिनपछि उहाँ आफैं डिलिङमा फस्नुभयो,” उनले भने ।

मुलुक र पार्टीको ध्यान कोरोना सङ्कटतिर मोडिएकाले सम्पत्ति छानबिन गर्ने, पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन अघि काम अघि बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

“स्वास्थ्य सङ्कटले परिस्थिति पनि अन्यत्रतिर गयो । हामीले  यी विषयवस्तुलाई दबाबमूलक ढङ्गले राख्ने अवस्था पनि बनेन । त्यसो हुँदा विषय एकपाइला पनि अगाडि बढेको छैन,” न्यौपानेले बाह्रखरीसँग भने, “धेरै विषय कार्यान्वयन भएको छैन । लाजै हुने भएर एमसीसी प्रतिवेदन तयार भएर हात थाप्नेसम्म काम नेताहरूले गरेका छन् ।  कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति त छैन । अझ कार्यान्वयन गर्ने चेतना छैन । इच्छाशक्तिको कुरा दोस्रो भयो ।”

उनले पार्टीमा कुरा राख्ने ठाउँ नै नपाएको गुनासो पनि गरे । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कोरोना सङ्कटको सामना गर्न पनि कठिन भइरहेको उनको कथन थियो । “आफ्नो अनुभूति राख्ने ठाउँ पनि पाइएन, जहाँ पनि राख्ने कुरा भएन । हामीसँग तेत्रो अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार छ । कर्मचारीसहितको वडा संरचना छ । गाउँका कुरा छाडौं, सहरमै कुन घरमा कतिजना मानिस घरभेटी हुन् र डेरावाल बस्छन्, सुरुदेखि नै छुट्याउन थालिएको भए अहिलेसम्म रोग नियन्त्रणमा आइसक्थ्यो,” उनले निराश हुँदै सुनाए, “यो उद्देश्यका साथ कुनै पनि गल्लीमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी प्रवेश गरेको देखिएन । यसरी हामी यस्तो महामारीका विरुद्ध लड्छाैं र सफल हुन्छौं भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? हाम्रो सरकार हो, यसको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरेको छ भन्ने ठाउँ नै छैन ।”

केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे निर्णय नभई पार्टीको आन्तरिक जीवन नै सङ्कटमा पुगेको बताउँछन् । निर्णय कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्नुपर्ने ठाउँमा पार्टी एकता जोगाउन लाग्नुपर्ने अवस्था आइलागेको उनको भनाइ छ । 
“१५ दिनभित्र एकता–एकीकरणको बाँकी काम सक्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटीमा रहेका राजकीय जिम्मेवारी पाएका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय भएको थियो । निर्णयपछि अरू घटनाक्रम विकास भए । अहिले पार्टीको समग्र आन्तरिक जीवन एक हिसाबले समस्यामा परिरहेको छ,” उनी भन्छन् ।

स्थायी कमिटीको बैठक राखेर विगतका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्ने र पछिल्लो समयमा उत्पन्न भएका समस्याहरू समाधानका विषयमा सिंगो पार्टीका एकरूपता कायम गर्न लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

“पहिले भएका, गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टी एकीकरणको कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ,” उनले सुझाव दिँदै भने, “पार्टी नियमित, विचार, विधिसम्मत चल्ने ठाउँमा उभिनुप¥यो । त्यसपछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयन हुने ठाउँमा पुगिन्छ । त्यसैले अहिले आन्तरिक जीवनमा जे–जस्ता समस्या आइलागेका छन् । यथाशीघ्र स्थायी कमिटीको बैठक बसेर छिनोफानो गर्नुपर्छ । पार्टी कामको समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।”

बैठक हार्दिकतापूर्वक सकिने तर बैठकलगत्तै मनमुटाव सुरु हुने, असन्तुष्टि झाँगिने अवस्थाको अन्त्यका लागि पार्टी नेतृत्व जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक रहको उनको मत छ ।

“समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन, कमीकमजोरीको सिंहावलकोन र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छौ भनेर थप छलफल–विमर्श हुनुपर्छ । निर्णयले मात्रै पुगेन, कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता पनि चाहियो । समस्या बैठक बस्नमा मात्र छैन, कार्यान्वयनमा पनि छ,” गैरे भन्छन् ।

आयोग बनेको भए पनि सम्पत्ति छानबिन हुनु !

नेताहरूको सम्पत्ति विवरण बुझ्ने, अद्यावधिक गर्ने र छानबिन गर्ने जिम्मा पाएका अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृतकुमार बोहोरा कमिटीले पूर्णता नै नपाएको दुखेसो पोख्छन् । “आयोगले नै पूर्णता पाएको छैन । अध्यक्ष र सचिवमात्रै तोकेको छ,” बोहोरा भन्छन्,  “१५ दिनभित्र एकताको सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने भनेको, अहिलेसम्म सकिएको छैन । दुईवर्ष नाघिसक्यो, कति ढिला भयो कति !”

उनले आयोगले पूर्णता नपाइ सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताउँछन् । “सम्पत्ति विवरण बुझ्ने, छानबिन गर्ने काम कमिटीको हो । अध्यक्ष र सचिवले मात्र कमिटी पूर्ण हुँदैन । आयोगमात्रै होइन विभागको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यसले धेरै नोक्सान भएको छ,” उनको भनाइ छ ।

उनले सम्पत्ति छानबिन नयाँ नभएको बताए । एमालेमा आठौं र नवौं महाधिवेशनपछि दुईपटक बोहोराले अनुशासन आयोग प्रमुखको जिम्मा पाएका थिए । त्यतिबेलै अनुशासन आयोगले केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेको र अद्यावधिक गर्दै आएको उनको भनाइ छ । पार्टी एकतापछि त्यो क्रम टुटेको थियो । 

“एमाले छँदा पनि आयोगले सम्पत्ति विवरण माग गरेकै थियो । फारम भर्न लगाउँथ्यौं । अद्यावधिक पनि गर्थ्यौं । कसरी, कुन स्रोतबाट सम्पत्ति आयो भनेर सोधपुछ पनि गर्थ्यौं । अहिले गर्ने पनि त्यही हो,” उनले प्रक्रिया सुनाए ।

सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया एकीकरणले नै रोकिराखेको उनको भनाइ छ ।

फाइल तस्बिर