जनकपुर । कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले चैत ११ गतेदेखि एक साताका लागि बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा गर्‍यो । छिमेकी मुलुकमा संक्रमणको गति र नेपालमा सम्भावित क्षतिको आकलन गरी बन्दाबन्दीको समय लम्ब्याउँदै अहिले पनि निरन्तर छ । पछिल्लो समय जेठ २० सम्मका लागि बन्दाबन्दी कायम राख्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । तर, देशको अवस्था आकलन गर्दा यो अवधि अझै लम्बिनेमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ देखिँदैन । 

मुलुक बन्दाबन्दीमा परेपछि सबै वर्ग, उद्यमी र पेसा व्यवसायीहरूको अवस्था स्वभाविक रूपमा जर्जर बनेको छ, बन्दै छ । त्यसमा पनि दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर मजदुरवर्गको अवस्था भयावह छ । खासगरी दिनभर काम गरेपछि मात्र साँझ–बिहानको छाक टार्ने वर्गले लामो समयसम्म काम नपाउने अवस्थाको सामना गर्न अत्यन्तै कठिन भएको छ । उनीहरूलाई खाना नपाएकै कारण ज्यान गुमाउन नदिनु सरकारको न्यूनतम् कर्तव्य पनि हो । 

सोही कर्तव्य पालना गर्दै प्रदेश २ सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा भएको एक साता नबित्दै श्रमिक वर्गका लागि राहतको प्याकेज घोषणा त ग¥यो तर दुई महिना बित्न लाग्दा पनि ती श्रमिकले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

कस्ता व्यक्ति र परिवारलाई राहत दिने भनेर प्रदेश सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तोकेर तत्कालै आवश्यक रकम पनि स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइदियो । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारले वास्तविक पीडितलाई सहजै पहिचान गर्न सक्ने र अविलम्ब राहत पु¥याइदिन सक्छ भन्ने सोचेर हुन सक्छ प्रदेशले यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । 

धनुषाको सबैला नगरपालिका १३ मा सबैभन्दा बढी दलित समुदाय बसोबास गर्छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन् । मुलुक बन्दाबन्दीमा परेदेखि उनीहरूले काम पाउन सकेका छैनन् । खासगरी मुसहर समुदायमा दिउँसो काम गरेपछि सोही दिन दुई छाकको खाद्यान्न खरिद गरी ल्याउने र भोलिपल्ट फेरि उस्तै दैनिकी दोहो¥याउने गर्छन् । 

यो समुदायमा कुनै परिवारले धेरै खाद्यान्न भण्डारण गरेर राखेका हुन्छन् भने एक साताका लागि पुग्ने । यो समुदायका अधिकांश परिवार सुकुम्बासी छन् । सडकपेटीमा घर बनाएर बस्ने उनीहरूले लामो समयसम्म पुग्ने खाद्यान्न चाहेर पनि भण्डारण गर्न सक्दैनन् । तराईका दलित समुदायहरू डोम, महरा, सरबरिया, पासमानहरूको अवस्था पनि उस्तै छन् । 

यस्ता परिवारहरूलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले चैतको तेस्रो साता आठवटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई रकम पठाइदिएर तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख र महानगरलाई २५ लाख रुपैयाँको दरले । केही पालिकाले उक्त रकमको सदुपयोग गर्दै अपुग रकम आफ्नै तर्फबाट थपेरै राहत बाँडेका पनि छन् । सोही आधारमा प्रदेशले दोस्रो चरणको राहत सामग्री पनि पठाइदियो र ती पालिकाहरूले त्यो पनि वितरण गरिसके । तर, अधिकांश पालिकाले पहिलो चरणको रकम पनि खातामै सञ्चित गरिरहेका छन्, दोस्रो चरणमा बाँड्न भनेर पठाइदिएको राहत सामग्री वडा कार्यालयहरूको गोदाममै थन्किएका छन् । 

विपन्‍नलाई राहत वितरण गर्ने कार्यको अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय प्रदेशसभा सदस्य किशोरी साह अहिलेसम्म पहिलो चरणको राहत पनि वितरण हुन नसकेको सुन्दा आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । अनुगमनको प्रतिक्रिया बुझ्न फोन गरेपछि मात्रै उनले आफ्नो गृहनगरका विपन्नवर्गले अहिलेसम्म पहिलो चरणको राहत पनि पाउन नसकेको थाहा पाए । उनी भन्छन्, “यो त अति भयो । एक महिनाअगाडि पठाइएको राहत रकम अहिलेसम्म के कति कारणले खातामा थन्क्याएर राखेको छ ? यसवारे अहिले नै सबैलाको मेयर र प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँग कुरा गर्छु ।”

प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारकै कमजोरीको कारण अधिकांश पालिकामा अहिलेसम्म पहिलो चरणको राहतसमेत वितरण हुन नसकेको बताउँछ । “विपन्न वर्गको समस्यालाई दृष्टिगत गरी प्रदेशले तत्काल सबै पालिकालाई केही रकम उपलब्ध गराएर राहत उपलब्ध गराउन भनेको थियो,” उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल भन्छन्, “रकम पाए पनि समयमा राहत सामग्री खरिद नगर्ने, कमसल सामग्री बाँड्ने र अनियमितताजस्ता जनगुनासो आउन थालेपछि दोस्रो चरणमा हामीले घरेलु उद्योग कार्यालयमार्फत आवश्यक सामग्री खरिद गरी वडा कार्यालयहरूलाई नै पठाइदिएका छौं ।”

प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत सामग्री पठाएर जनतामा झगडा लगाउने काम गरेको आरोप स्थानीय तहको छ । सबैलाका नगर प्रमुख विजयशंकरप्रसाद साहले विपन्न परिवारको सूची स्थानीय तहबाट मागेर पनि प्रदेशले राहत सामग्री आफ्नै मनले पठाइदिएको गुनासो गरे । “हामीले राहत पाउने चार हजार परिवारको सूची तयार गरेका छौं । प्रदेशले जम्मा ७ सय ८० थान पोका पठाइदिएको छ । हामीले कसलाई दिने कसलाई नदिने ?” साहले बाह्रखरीसँग भने । 

साहले संघीय सरकारको आदेश स्मरण गर्दै एकद्वार प्रणालीबाट नगरमा राहत बाँडिनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले मेयरलाई जानकारी नै नदिई सोझै वडाध्यक्षहरूलाई सामान पठाइदिएकामा पनि असन्तुष्टि जाहेर गरे । पहिलो चरणको राहत अझै वितरण हुन नसकेको कारण भने उनले प्रस्ट्याउन सकेनन् । सबैलाको १३ मध्ये ७ वडामा अहिलेसम्म पहिलो चरणको राहत वितरण हुन सकेको छैन । सबैलामात्रै नभएर प्रदेशका आठवटै जिल्लाका अधिकांश पालिकामा राहत झमेला देखिएको सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरू बताउँछन् ।