काठमाडौं । सरकारले भावी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर मात्रै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसअघिको अभ्यास बदल्दै सरकारले ०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमपछि मात्रै ‘प्रि–बजेट’ छलफल गर्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारले वैशाख १२ गतेबाट संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । विगतमा प्रि–बजेट छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बाटो उल्टो भएको निष्कर्षमा सत्तापक्ष पुगेको हो ।

पहिला नीति तय गरेपछि मात्रै प्राथमिकतामा छलफल गर्नु सुल्टो बाटो भएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको उनी निकटहरू बताउँछन् ।

बजेट अधिवेशनका लागि क्यालेन्डर तय भने भइसकेको छैन । तर, पहिला नीति कार्यक्रम र त्यसपछि प्रि–बजेट छलफल हुने गरी अघि बढ्न अनौपचारिक रूपमा संसद् सचिवालयलाई जानकारी समेत गराइएको छ ।

बजेटका लागि पहिला सिद्धान्त र प्राथमिकता कि नीति तथा कार्यक्रम भन्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन । जुन अघि भए पनि तात्विक अन्तर नदेखियोस् भन्ने रहेको सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् । बजेट भने जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने बताए । “सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पहिले छलफल गर्ने कुरा मिलेको थिएन । त्यसलाई मिलाउने कुरा भएको छ । अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पहिला आउँछ,” उनी भन्छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रि–बजेट छलफल हुने र त्यसका आधारमा बजेट आउने उनले बताए । त्यसो गर्दा प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएको विषय समेटिने धारणा सत्तारूढ दलको छ । नीति तथा कार्यक्रम कहिले ल्याउने भन्ने छलफल नै बाँकी छ ।

सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले पनि पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने गरी छलफल भइरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा वैशाखभित्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकिने बताइसकेका छन् । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्ने उल्टो बाटोलाई सच्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

त्यसो त, सरकारले बजेटको १५ दिनअघि सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान ब्युँताइसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रि–बजेट छलफल तीन महिनाअघि गरिसक्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सो व्यवस्था गर्दै प्रि–बजेट छलफल फागुनमै भएको थियो ।

तर, ओली सरकारले गएको माघमा ल्याएको अध्यादेशमार्फत पुरानै व्यवस्था ब्युँताएको हो । नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर प्रि–बजेट छलफलका लागि पर्याप्त समय हुने गरी सरकारले वैशाख १२ मा नै अधिवेशन बोलाइएको नेताहरू बताउँछन् ।

०७६ मा नै पहिले ल्याइएको थियो नीति तथा कार्यक्रम
प्रायः प्रि–बजेट छलफलपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने अभ्यास पहिले पनि तोडिएको थियो । ०७६ मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो । ०७६ वैशाख २० गते नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो ।

०७६ वैशाख २७ गते मात्रै प्रि– बजेट छलफल सुरु भएको थियो । त्यतिबेला युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए ।