काठमाडौं । स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाउपेचको राजनीति सुरु गरेका छन् । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय तहका नेताको भनाइअनुसार पार्टीका पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई फकाउने कोसिस गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकाे ‘नियत’ लिपुलेक प्रकरणमा पनि छारस्ट भयो ।

शनिबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई बालुवाटार बोलाए । भारतले सीमावर्ती पिथौरागढ जिल्लाबाट नेपाली भूमि लिपुभञ्ज्याङ छिचोल्ने ७९ किलोमिटर बाटो खोलेपछि सारा देश आन्दोलित भएको छ । भारतको बलमिच्याइँबारे पार्टीका तर्फबाट विज्ञप्ति निकालेर प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ओली । उनले दाहालसँग सल्लाह गरेर प्रेस नोट मस्यौदा गर्न लगाए ।

दिउँसो तीन बजे बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड साँझ पाँच बजे बाहिरिए । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले पार्टीका तेस्रो वरीयताका नेता खनाललाई बालुवाटार आमन्त्रण गरेर ठोस धारणा तय गरेका थिए ।

भण्डै तीन घण्टा भएको भेटवार्तामा विविध विषयमा कुराकानी भएको खनालनिकट स्रोत बताउँछ । ओलीले खनालसँग सहयोगको याचना नै गरेका थिए ।

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा नेता खनालले भारतले नेपालको भूमि भएर एकतर्फी रूपमा बाटो बनाएको बारे लामै कुराकानी भएको र राजनीतिक तवरमै वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको मात्रै बताएका थिए । तर कुराकानी त्यतिमै सीमित थिएन ।

“लिपुलेक जोड्ने बाटो खनेको बारे लामै कुराकानी भयो । प्रेस नोटको मस्यौदा पनि गरियो । मैले केही सुझाव दिएँ । केही बेरमा पार्टीका तर्फबाट विज्ञप्ति आउँदैछ,” नेता खनालले बाह्रखरीसँग भनेका थिए ।

ओलीले विज्ञप्तिको छलफलका लागि नभई खनाललाई फकाउन बोलाएको नेपाल निकट स्रोतको दाबी छ । गत भदौ १ गतेको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर तेस्रो वरीयता दिए पनि नेता खनाल ओलीसँग टाढिन छाडेका छैनन् । पछिल्लो सचिवालय बैठकमा नेता खनालकै अभिव्यक्तिले ओलीलाई बैठक छाडेर हिँड्न बाध्य बनाएको सचिवालयकै नेताहरू बताउँछन् ।

“पछिल्लो समय ओली दाहाल र खनाललाई फकाउने र माधव नेपाललाई अझै दूरीमा राख्ने रणनीतिमा छन् । लिपुलेक प्रकरण बहाना मात्रै हो,” नेपाल निकट नेताको दाबी छ ।

कालापानी सीमा समस्या बल्झिएपछि पार्टी विदेश विभागले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न चाहिरहेको थियो । तर, सीमा मिचिएको प्रकरण ठूलो विषय भएको शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गरेर एकीकृत धारणा बनाउनुपर्ने र वार्ताका लागि भारतलाई दबाब दिनुपर्ने नेता नेपालको बुझाइ थियो । 

तर, ओलीले नेपाललाई महत्त्व नै नदिएको उनी निकट नेता बताउँछन् ।

“परराष्ट्र मामिलाका सन्दर्भमा पार्टीको विदेश विभागसँग छलफल गर्ने परम्परा छ । तर, लिपुलेक प्रकरणमा ओलीले माधव नेपालसँग कुनै परामर्श गर्नुभएन,” नेपाल निकट स्रोत भन्छ ।

पार्टीका अध्यक्षद्वयले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर खेद प्रकट गरे । पार्टीको विदेश विभागले आइतबार अर्को विज्ञप्ति निकालेर भत्र्सना गर्‍यो । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष लिपुलेक प्रकरणमा पनि प्रतिविम्बित हुन छाडेन ।

पार्टीले विदेश विभागलाई महत्त्व नै नदिएको बारे उपप्रमुख विष्णु रिजालले लामै गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध कहाँनेर पुगेको छ भनेर सरकारले विभागसँग कहिल्यै छलफल नगरेको रिजालको दुखेसो छ । 

“पार्टीका महत्वपूर्ण कमरेडहरू नै सरकारमा भएकाले होला, हालसम्म विदेश मानिलामा सरकारलाई यसरी सहयोग गरौं भन्न आवश्यक ठानिएको छैन । अहिलेको पनि सरकारको वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाहा पाइएको हो,” उनको दुःखमनाउ छ ।

पार्टी अध्यक्षद्वयले परामर्श नगरेपछि पार्टीको स्थापित मान्यता, परम्परा र अभ्यास पछ्याउँदै विज्ञप्ति निकालेर पछिल्लो प्रकरणमा सरकारलाई पाँच सुझाव दिएको रिजाल बताउँछन् ।

रिजालका अनुसार विभागले भारतको पछिल्लो कदम अस्वीकार्य, राजनीतिक तहमा वार्ता, सीमामा सुरक्षा (बल) संयन्त्र स्थापना, पूरै भूभागसहितको नक्सा जारी, तुरुन्तै भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् वार्तामा जोड दिएको छ ।

“विभागका हामी तीनजना (प्रमुख माधवकुमार नेपाल, उपप्रमखद्वय राम कार्की र विष्णु रिजाल) बसेर छलफल गरेपछि पार्टी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका विगतका निर्णय, पार्टीको विदेश नीति र राजनीतिक प्रतिवेदनमा आधारित भएर वक्तव्य जारी गरिएको हो,” रिजाल भन्छन् ।

विदेश विभागले पूर्णता नपाउँदा पनि परराष्ट्र मामिलामा एकीकृत धारणा बनाउन कठिनाइ भएको रिजालको भनाइ छ ।

फाइल तस्बिर 

“विभाग नै बनेको छैन । केन्द्रबाट तीन जनाको जिम्मेवारी तोकिएको छ । हामीले विदेश विभागमा काम परिरहने भएकाले पहिलो चरणमा १० जना सदस्य मनोनयन गरेर काम गर्दै गरौं भनेर केन्द्रीय सचिवालयमा प्रस्ताव पठाएको ६ महिना नाघिसकेको छ,” उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

खनालसँग निरन्तर संवादमा

वामदेवलाई तटस्थ तुल्याएपछि खनाललाई भैंसेपाटी गठबन्धनबाट फुत्काउने कोसिसमा छन् ओली । उनले विभिन्न आश्वासनको अस्त्र प्रयोग गरेर गलाउने कोसिस गरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

“पछिल्लो समय माधव नेपाल आफ्नै अडानमा हुनुहुन्छ । तेस्रो अध्यक्ष दिएर मनाउने कोसिस गरेका थिए । उहाँले सचिवालय बैठकमा नै अस्वीकार गरिदिनुभयो,” नेपाल निकट स्रोत भन्छ, “अहिले उहाँ नेपालाई दूरीमा नै राख्ने र बाँकी नेतालाई आफ्नो कित्तामा ल्याउने कोसिस गरिराख्नुभएको छ । प्रतिशोधले पनि काम गरेको होला ।” 
खनालसँग गत मङ्गलबार पनि अध्यक्ष ओलीले लामै कुराकानी गरेका थिए । त्यही भेटमा हो, खनालले प्रधानमन्त्री ओली चिन्ताग्रस्त पाएँ भनेको । तर, अघिल्लो दिन दुई घण्टा छलफल गरे पनि खनाल सचिवालय बैठकमा पूर्ववर्ती अडानमै फर्किएका थिए ।

त्यसपछि पनि ओलीले खनाललाई मनाउन छाडेका छैनन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओली प्रचण्डसँग पनि निरन्तर संवादमा छन् । पछिल्लो प्रकरण (अध्यादेश) सेलाएपछि कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकालाई स्थायी कमिटीको बैठक डाकेर थप परिभाषित गर्ने र विधानकै रूप दिने आश्वासन प्रचण्डलाई दिएका छन् । तथापि ओलीको कार्यशैलीले समस्या थप जटिल बनाउँदै लैजाने भन्दै पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूले नमिल्न प्रचण्डलाई दबाब दिई नै रहेका छन् ।

तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक डाक्ने र एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको वैधानिक मान्यता लागु गर्नुपर्ने जोड दिइरहेका छन् ।

प्रचण्डको छुट्टै दाउपेच

भैंसेपाटी गठबन्धनको निष्कर्ष ओलीबाट पार लाग्दैन भन्ने नै थियो । गठबन्धनको रणनीति पहिल्यै थाहा पाएका महासचिव विष्णु पौडेलले आफूलाई अलग मात्रै गरेनन्, वामदेवलाई पनि तटस्थ तुल्याइदिए । र, चारजनामा सीमित गरिदिए ।

स्रोतका अनुसार त्यसपछि पनि प्रचण्डले अभियानलाई निरन्तरता दिई नै रहेका छन् । स्रोतका अनुसार गठबन्धनको साझा निष्कर्ष ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने र भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाललाई अघि सार्ने थियो, छ ।

त्यस मामिलामा प्रचण्डले नेपाललाई कन्भिन्स गराउन सकेका छैनन् । नेपाल निकट स्रोतले जानकारी दिएअनुसार नेपालको भित्री इच्छा ओलीलाई अपदस्थ गरेर प्रधानमन्त्री बनुँ भन्ने छैन । आफू निकट नेतासँग उनले अहिले नै त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्न नहुने बताइसकेका छन् ।

त्यस्तो प्रसंग आउँदा उनले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको उदाहरण दिन्छन् । भट्टराईलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बनेको आलोचना गिरिजाप्रसादले मरणोपरान्त पनि बेहोर्न परिरहेकै छ । काङ्ग्रेस त्यही मितिदेखि कमजोर पनि भयो । नेकपाभित्र त्यसैको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने नेपालको चाहना छ ।

बरु ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’को मान्यता अघि सारे ओलीले केन्द्रीकृत गरेको अत्यधिक शक्ति क्षय हुने र पार्टीको त्रिशङ्कु समीकरणमा न्यायोचित बाँडफाँड हुने उनको बुझाइ छ । त्यसले तत्कालका लागि प्रचण्डलाई फाइदा पुगे पनि प्रदेश र केन्द्रमा आफू हावी हुने नेपालले देखेका छन् । नेपाल पक्षका अधिकांश नेता राजकीय जिम्मेवारीमा छैनन् । राजकीय भूमिका नभएकाले पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा उनीहरूको पहिलो हक हुन्छ ।

प्रचण्डले असल मनशायले नेपाललाई अघि नसारेको निकटवर्तीहरू बताउँछन् । “नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमै भिडाइदिन पाए पूर्वएमाले कित्ताकाट हुन्छ, ओली–नेपाल कालान्तरसम्म मिल्न सक्दैनन् र त्यसको फाइदा पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई हुन्छ भन्ने प्रचण्डको बुझाइ देखिन्छ । अलगअलग दाउपेचले पनि पछिल्लो समय गठबन्धनको मुद्दा कमजोर र ओली हाबी भइरहेका छन्,” नेपाल पक्षका नेता भन्छन् ।