काठमाडौं । भारतले शुक्रबार उत्तराखण्डको पिथौरागढदेखि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडकमार्गको उद्‌घाटन गरेको छ ।  ३ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको ६ महिनापछि भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने लिंकरोडको उद्‌घाटन गरेको हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेक नेपाली भूमि हो । 

१५ मे, २०१५ मा दुई विशाल छिमेकी मिलेर नेपाललाई पत्तै नदिई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई उपयोग गर्दै सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसयता नेपाल झस्किएको थियो । सन् २०१९ मा उक्त क्षेत्रसहित समेटेर भारतीय नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै भारतले वैधानिक रुपमै नेपालको अतिक्रमण गरिएका भूमि आफ्नो बनाएको हो । 

त्यसयतादेखि नै आफ्नो भूभागको सुरक्षा गर्ने विषयमा ठोस पहल नगर्दा भारतले एक पक्षीय रुपमा सडक निर्माण गरी सञ्‍चालनमा ल्याएको छ । यस विषयमा शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सडक निर्माण र उद्‌घाटनका विषयमा अहिले अध्ययन नगरिएको र पर्याप्त अध्ययनपछि जानकारी दिने बाह्रखरीलाई बताएका थिए । तर, शनिबार भने परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूमि हुँदै भारतले लिपुलेकसम्म चीन जोड्ने सीमासडक एकतर्फी निर्माण गरेको जानकारी अत्यन्तै दुःखका साथ प्राप्त भएको र यो दुई देशबीचको समझदारीको विपरित रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले एकतर्फीरुपमा नेपाली भूमिमा कुनै गतिविधि नगर्नसमेत भारत सरकालाई आग्रह गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वमा काली (महाकाली) नदी यताका सम्पूर्ण भूभागहरु लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका भूभाग भएको पनि स्पष्ट पारेको छ । यसअघि भारतले नक्सा जारी गर्दा पनि परराष्ट्रले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त भूभाग नेपालको भएको बताएको थियो भने यस विषयलाई कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्न भारतलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, पत्राचारको पाँच महिना बितिसक्दा पनि भारतले कुनै जवाफ पठाएको छैन । 

पश्‍चिमी सीमा विन्दु निर्धारण नहुँदै गरिने भारतीय क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ! 

भारत सरकारले शुक्रबार उद्‌घाटन गरेको सडक सन् २००८ देखि निमार्ण थालेको भारतीय अधिकारीलाई उदृत गर्दै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताए । उनले भने, "मैले भारतीय 'काउन्टरपार्ट'सँग यो विषयमा बुझ्दा भारतले सन् २००८ देखि नै ऐतिहासिक महत्वको मार्ग भन्दै भारतको राजधानी दिल्ली-मुरादावाद-पिलिभित-टनकपुर-पिथौरागढ-गर्ब्याङ- गुन्जी-कालापानी क्याम्प-नाबी- लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग निर्माण सुरु गरेको रहेछ ।" 

भारतीय सञ्‍चारमाध्यम इकोनमिक टाइम्सका अनुसार यो सडकमार्ग निर्माणका लागि सन् २००५ मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्‌ले ८० करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१८ मा उक्त सडक निर्माणको रकम परिमार्जनसहित चार अर्ब ३९ करोड ४० लाख स्वीकृत गरिएको इकोनमिक टाइम्समा उल्लेख छ । 

बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनले पिथौरागढको घाटियाबगरदेखि १७ सय फिटको उचाईमा रहेको लिपुलेकसम्मको ८० किलोमिटरको ट्र्याक खोल्ने काम १७ अप्रिल, २०२० मा निर्माण सम्पन्‍न गरेको जनाइएको छ । उक्त ८० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि इन्डो-चाइना बोर्डर रोड (आईसीबीआर) को लगानी र चाइन स्टडी ग्रुप (सीएसजी) ले अध्ययन गरेको इकोनमिक टाइम्सले जनाएको  छ। 

‘भारतले लिपुलेकमा एकपक्षीय मार्ग खोल्दा तनाव बढ्छ’ 

यसले भारतबाट मानसरोवर जाने भारतीयका लागि ६ दिन यात्रा छोट्याएको छ । यसअघि भारतबाट काठमाडौं आएर अथवा सिक्किम हुँदै जाने दुईवटा विकल्प थिए । चीनको सिल्क रोड जोड्‍ने योजनाअन्तर्गत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष प्राथमिकतामा राखिएको मानसरोवर यात्रा रुट नाम दिइएको यस लिंक रोडको ८४ प्रतिशत सडक भारतमा र १६ प्रतिशत सडक चीनतर्फ पर्ने बताइएको छ । नेपालले आफ्नो भनी दाबी गरिरहेको यस लिंक रोडमा कुनै पनि ठाउँमा नेपाल क्षेत्र उल्लेख गरिएको छैन । 

यस सडकअन्तर्गतको १७ किलोमिटर क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्छ । २० अक्टोबर १९६२ मा सुरु भएको चीन-भारत युद्ध २१ नोभेम्बर १९६२ मा चीनले युद्धविराम घोषणा गर्दै विवादित क्षेत्रबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्‍यो । तर, भारतले भने त्यससमयदेखि सुरक्षाका लागि भन्दै आफ्नो सेना नेपाली भूमिमा राख्दै आएको छ । नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अहिले पनि भारतीय कब्जामा छ भने ३ नोभेम्बरमा जारी गरिएको नक्सामा नेपालको ६२ किलोमिटर भूभाग समेटेको छ । 

 नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई सरकारको आग्रह 

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले सुगौली सन्धिदेखि हाम्रो भनिएका व्यास क्षेत्रका कुटी नाबी र गुन्जी भारतीय अधिनमा रहेको छाङ्‌रु र तिंकर नेपाली अधिनमा रहेको बताए । उनले भने, "अहिले बाटोको कुरा बढी उठाइएको छ । तर, वास्तवमा सुगौली सन्धिमा हाम्रो भनिएका काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता ल्याउने गरी कुटनीतिक पहल गरिनुपर्छ ।" 

विवादित भनेर स्वीकार गरेको क्षेत्रमै हस्तक्षेप

भारतले सुस्ता र कालापानीका क्षेत्रहरु विवादित भनेर स्वीकार गरिसकेको छ । यससम्बन्धी विवाद समाधानका लागि दुबै मुलुकका परराष्ट्र सचिवस्तरीय समितिसमेत गठन गरिएको छ । तर, उक्त समिति निस्क्रियजस्तै बनेको छ । भारतले यस विषयमा चासो दिने नचाहेको भए पनि नेपालले समेत ठोस पहल गर्न सकेको छैन । 

एकातिर विवाद समाधानका लागि औपचारिकता दिने नाममा समिति गठन गरेको र अर्कोतिर भारतले एकहोरो हस्तक्षेप जारी राखेको छ । भारतले विवादित भूमि भनिएकै क्षेत्रमा पूर्ण आफ्नो स्वामित्वमा भएको जसरी विभिन्‍न गतिविधिहरु सञ्‍चालन गर्दै आएको दार्चुलाका प्रजिल पौडेलले बताए । तर, नेपाल सरकारले भने यस विषयमा कुनै ठोस पहल गर्न सकेको छैन । 

भारतले नेपाली भूमिलाई वैधानिक रुपमै आफ्नो बनाएपछि नेपाल सरकारले बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना गर्ने निर्णय पनि कागजमै सीमित भएको छ । गत कात्तिकमा कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता पठाउने र लिपुलेक क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको  गत कात्तिकमा नै निर्णय गरे पनि यससम्बन्धि प्रक्रिया ६ महिनासम्म पनि अघि बढेको छैन ।

भारतले सडक बनाइसक्दा पनि नेपालसँग पूर्वाधार अभाव भएका कारण बिओपी स्थापना गर्ने क्षेत्रसम्म पुग्‍नै नसकिने स्थिति भएको सशस्त्रका एक अधिकारीले बताए । 

कांग्रेसको प्रश्‍न - भारतले लिपुलेक हुँदै सडक खोलेको विषयमा सरकारको धारण के हो ?

नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले बाटो खोल्दा नेकपा मौन