काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमि लिपुभञ्ज्याङ छिचोलेर तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो खोल्दा पनि सत्तारूढ पार्टी मौन देखिएको छ । 

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार विद्युतीय माध्यमबाट ट्र्याकको उद्घाटन गरेका थिए । सिंहले फोटो सामाजिक सञ्जाल, ट्विटरमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि कोरोनाको त्रासका बीच कालापानीको घाउ बल्झिएको छ । 

नेपाली भूमिलाई भारतीयले बाटोको रूपमा प्रयोग गरेपछि देश आन्दोलित बनेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले विरोध जनाइरहेका छन् ।

पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू सडकमै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए पनि पार्टीले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (अनेरास्ववियू)का नेता–कार्यकर्ताहरू विरोध प्रर्दशनमा उत्रँदा प्रहरीले धरपकड गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर विरोधको औपचारिकता पूरा गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको हस्ताक्षरबिना नै सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर शुक्रबार उद्घाटन गरेको कुरा थाहा पाउँदा दुःख लागेको बताइएको छ ।

सरकारको नेतृत्व नेकपाले नै गरेको भए पनि यसअघि पार्टीले छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाउँथ्यो ।  गतवर्ष भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई सडकबाटै अपदस्त घोषणा गर्ने कदमलाई अमेरिकाले समर्थन गरेपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कडा आपत्ति जनाएका थिए ।
साम्राज्यवादी कदमको दर्जा दिँदै कडा शब्दमा आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
 
पार्टीका पहिलो वरीयताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा वक्तव्यबाजी गरिएको भन्दै पार्टीभित्र विवादित पनि बनेको थियो । लिपुभञ्ज्याङ प्रकरणमा भने नेकपा मौन देखिएको छ । पार्टीका आधिकारिक निकाय, परराष्ट्र मामिला विभागले पनि धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 

पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने भारतको पछिल्लो कदमको निन्दा गरेका छन् । मुलुक कोरोनाविरूद्ध लडिरहेका वेला भारतले सीमा अतिक्रमणको कृत्य दोहो¥याएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण पनि गराएका छन् ।

“भारतले अनधिकृतरूपमा कब्जा गरेको र आफैंले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सिमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा सडक बनाइ हिजो उद्घाटन गरेको कार्यप्रति  घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भर्त्सना गर्दछु । हामी सबै कोरोनाविरूद्ध लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमणको विषयमा सरकारले तु कदम चालोस्,” उनले ट्विटमा भनेका छन् ।

भारतले अतिक्रमण दोहोर्‍यायो, सरकारले तुरुन्तै संवाद थालोस्

पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भारतले अतिक्रमण सिलसिला दोहोर्‍याइरहेकाले नेपाल सरकारले अविलम्ब वार्ता थाल्नुपर्ने बताएका छन् । लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग रहेकाले त्यसभित्र भारतले कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने उनले बताएका छन् ।

“काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो सार्वभौमिकता हो । नेपालको सार्वभौमिकता जोडिएको भूमिभित्र अरू देशले संरचना बनाउने भन्ने कुरै आउँदैन । लिपुलेकको विषयमा के भएको हो यसबारे सत्यतथ्य बुझ्न र त्यसप्रकारका संरचना (बाटोघाटो) बनाउन नदिन, हाम्रो भूमि अतिक्रमण हुन नदिन नेपाल सरकारले तत्कालै वार्ता थालोस् । भारतसँग मैत्रीपूर्ण कुरा गरोस्,” बाह्रखरीसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै नेता खनालले भने ।

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले पनि सार्वभौमिकता र अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्न अपिल गरेका छन् । विदेश मामिला विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले लिपुलेक–कालापानी नक्सामा राखेको विषयमा दुई देशबीच वार्ताको प्रतिक्षा भइरहेका बेला मानसरोवरसम्म जाने बाटो खोलिएको भन्दै गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

“यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन पहल थालिहाल्नुपर्छ । हाम्रो स्पष्ट नीति छ– नेपाल न आफ्नो एक इन्च भूमि छाड्छ, न त कसैको एक इन्च भूमिमा आँखा लगाउँछ । नेपाल सरकारले वार्ताका लागि यसअघि नै भारतसमक्ष प्रस्ताव पठाएकोमा ताकेता गरोस् र परिणाममुखी वार्ता होस्,” उनले आग्रह गरेका छन् ।

भारतले लिम्पियाधुरासहितको भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि नेपालले छाङ्ग्रु क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प (बीओपी) राख्ने तयारी गरेको थियो । तर, भारतले लिपुभञ्ज्याङबाट बाटो छिचोलेपछि कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या नयाँ रूपमा प्रकट भएको छ ।