काठमाडौंं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घण्टी बज्नुअघि नै प्रतिनिधिसभा बैठक पुगिसकेका थिए । शुक्रबारको बैठकको निर्धारित पहिलो कार्यसूची थियो– प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर   अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने । 

बैठक प्रारम्भ हुनासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद उभिए । उता, सत्तापक्षतर्फ नेकपा (एमाले)का सांसद तारा लामा तामाङ, दामोदर पौडेल वैरागी पनि उठे । 

रास्वपाका सांसदहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूको माग प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन पाउनुपर्ने माग राखे ।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसहितको कार्यसूची अघि बढाउनका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे । सांसदहरू रोकिएनन् । संसद्मा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र विपक्षी रास्वपाका सांसदहरूबीच सवाल–जवाफ चल्यो । 

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बोल्नका लागि समय मागिन् । “हामी आन्दोलनमा छौँ । आन्दोलनरत पक्षले सुनाउनुपर्ने सरकार प्रमुखलाई हो,” उनले भनिन् ।  

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले भनिन्, “सभामुख महोदय, हामीलाई बोल्ने अधिकार छ ।”

सभामुखले आसनग्रहण गरेपछि मात्रै आफूले विचार गर्ने बताए ।  

रास्वापाका सांसद मनीष झाले व्यक्तिकेन्द्रित आन्दोलन नभएको बताए । उनले १८ वर्षदेखि ठगिन, बेचिन बाध्य भएकाको कुरा उठाइएको भनाइ उनको थियो । 

सुमनाले आफूहरूको आन्दोलन सरकारले नसुनेको बताइन् । अनि एमाले सांसद तामाङले टेबल ठोके र जवाफ दिए– यो आन्दोलन होइन । जानी–जानी संसद् अवरोध हो । जनताको कुरा सुन्न नदिन अवरोध हो ।”

रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले आफ्ना कुरा सुनाउन नदिएको गुनासो गरे । तामाङले सदनमा जे पनि बोल्न पाइन्छ भनि प्रश्न समेत सोधे ।

एमालेका अर्का सांसद दामोदर वैरागीले संसद्मा आउँदा लगाउनुपर्ने पोसाकबारे ध्यानाकर्षण गराए । रास्वपाका सांसद कालो पोसाकमा गलामा निलो रिबन भिरेका थिए । उनले रास्वपाका सांसदको गलामा देखिएको निलो रिबन संसदीय मर्यादाभित्र नपर्ने बताए । 

उसै फर्किए प्रधानमन्त्री 
सत्ता र विपक्षको होहल्लापछि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाए । “माननीय सदस्यहरूको विरोध, असहयोग, यहाँको वातारण उचित ढंगको नभएको हुँदा म आज प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर विशेष कारणले गर्दा कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी गराउँदछु,” उनले भने । 

राप्रपा र रास्वपा सांसदहरूले जनताका कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन पाउनुपर्ने माग राखिरहे । एमाले सांसदहरूले अवरोध गरेर जनताका कुरा राख्न नदिइएको आरोप लगाए । सवाल–जवाफका क्रममा रास्वपाकी सांसद सुमनाले भनिन्, “हामीलाई तपाईंहरूको जस्तो कुर्सी तोड्न आउँदैन ।”

एमाले सांसदको जवाफ थियो– तोडफोड गर्नुस् न । नभए दोहोरी खेल्नुस् !” त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठकबाट बाहिरिए । 

राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरू उभिरहेका थिए । सभामुखले  कार्यसूची अघि बढाए । खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्र्दै विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिन स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहलाई समय दिए ।

अनि रास्वपा बाहिरियो
अघिल्ला बैठकहरूमा वेलमा पलेटी कसेर बसेका रास्वपाका सांसदहरूले भने नयाँ नीति अख्तियार गरे । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा सुनाउन नपाइएको भन्दै रास्वपाका सांसदले बैठक बहिष्कार गरे । कार्यसूची अघि बढेपछि उनीहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । निस्कने क्रममा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेठले भने, “जनता बेचिएको कुरामा हामी मुकदर्शक भएर बस्न सक्दैनौँ ।” उनीहरू वेलमा नाराबाजी गर्दै संसद्‌बाट बाहिरिए । 

सँगै राप्रपाले पनि बैठक बहिष्कार गर्‍यो । उता, राप्रपाले अघिल्ला दिनजस्तै कार्यसूचीमा प्रवेश गरिएपछि बैठक बहिष्कार गर्‍यो । 

सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नभएपछि ...
स्वतन्त्र सांसद सिंह रोष्ट्रम पुगे । विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित थिएनन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी उपस्थित नभएकाले उपस्थित भएपछि मात्रै बैठक अघि बढाउन माग गरे । “संस्कृति र खेलकुद मन्त्री यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न । मन्त्रीलाई उपस्थित गराएर कार्यक्रम सुरु गरियोस्,” उनले भने । 

अमरेशले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी पनि उपस्थित नभएको जानकारी गराए । 

सभामुखले ध्यानकर्षण भएको भन्दै आसनग्रहण गर्न निर्देशन दिएपछि खतिवडाले सोधे “मन्त्री उपस्थित नभइ के छलफल गर्ने ?”

अनि हितराजले थाहा पाए !
बल्ल प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मन्त्री नभएको जानकारी पाए । उनले समय माग गर्दै सरकारले सदनलाई हेपेको गुनासो गरे । “मन्त्रीहरूको उपस्थिति बेगर छलफल अघि बढाइनु हुँदैन । नियमावलीको ठाडो उल्लंघन हो,” उनले भने, “सरकार, मन्त्रीले नियमावली पालना गर्न पर्दैन ?”

त्यसपछि सभामुखले खेलकुद र बालबालिका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाए । पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी उपस्थित भएका भन्दै छलफलका लागि अघि बढ्न सांसद सिंहलाई समय दिए । र, विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल चल्यो ।