काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सरकारले चैत ११ गतेबाट गरेको लकडाउन बुधबारबाट पुनः १० दिन थप गरिएको छ । लकडाउनको केही साता देश ठप्पजस्तै बन्यो । अहिले तुलनात्मक रूपमा मानिसहरूको चहलपहल बढे पनि कोरोनाको त्रास सुरुवाती दिनमा बढी नै थियो । संघीय संसदको जारी अधिवेशन नै लकडाउनका कारण प्रभावित बन्न पुग्यो । 

तर, केही सांसदले संसदीय समितिको बैठक सामाजिक दूरी कायम गरेर वा भर्चुअल्ली भए पनि बस्नुपर्ने माग गरेपछि समितिका बैठकहरू बसिरहेका छन् । अहिले सिंहदरबारमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक जारी छ । वैशाख २ गते शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको पहिलो भर्चुअल बैठक बसेको थियो । 

समिति बैठकको औचित्यमा प्रश्न 

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कहरबीच संसदका केही समिति कोरोना रोकथामका लागि भएका काम–कारबाहीलाई अनुगमन गर्न, उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न र सरकारलाई निर्देशन दिन बैठक बस्नुपर्ने केहीको जिकिर थियो । कांग्रेस सांसद गगन थापाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समिति, खरिदप्रक्रिया हेर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अन्य महत्त्वपूर्ण केही मन्त्रालय हेर्ने समिति मात्र भए पनि सक्रिय हुनुपर्ने बताएका थिए । तर, पछिल्ला बैठक हेर्दा औपचारिकताभन्दा बढी हुन नसकेको सांसदहरूकै गुनासो छ । 

मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ओम्नी प्रकरण होस् वा नक्कली परीक्षण किटको विषय यसबीच उठ्यो । तर, संसदको कुनै पनि समितिले सोबारे सम्झौता गरेका मन्त्रीलाई जवाफ खोज्न सकेन । वैशाख २ गते नै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भर्चुअल बैठक राखी कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री भेन्टिलेटर, पीपीई, मास्क, किटलगायत सामान यथाशक्य छिटो खरिद गरी वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । ल्याब टेस्टको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्नेहरूको खाने, बस्ने र उपचारको उचित व्यवस्था गर्न, लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब विपन्नको उचित खानपानको व्यवस्था गर्न, कोरोना भाइरसबाहेकका बिरामीको सहज उपचारको वातावरण बनाउन, राहत वितरणमा भएको अनियमितता रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाकै कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको भर्चुअल बैठक वैशाख ६ गते बसेको थियो । बैठकले लकडाउनमा पनि घर हिँडेकाहरूलाई सुरक्षासहितको सवारीबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा गन्तव्यमा पुर्‍याउने वा जुन ठाउँमा छन् त्यहीँ ठाउँमा खानेबस्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशन सरकारले पालना नगर्दा नागरिकले हैरानी खेप्नुपर्‍यो ।

अरू पनि केही समितिले सक्रियता देखाएर कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, हालसम्म पनि परीक्षणको दायरा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन । 

क्षेत्राधिकार मिचेर पनि सक्रियता

सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिसहित केही समितिको सक्रियताले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका काममा अनियमितता हुन नदिन र उठेका प्रश्नमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन बैठक बस्नु स्वभाविकै हुने कतिपय सांसदको मत छ । तर, अहिलेको असहज अवस्थामा बैठक नबस्दा पनि फरक नपर्ने समितिसमेत सक्रिय देखिएका छन् । सो विषय कतिपय सांसदहरूलाई नै चित्त बुझेको छैन । 

पछिल्लो समय समितिका बैठक बोलाइन थालेकोतर्फ संकेत गर्दै सत्तारुढ नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक रूपमै असन्तोष पोखेकी छन् । “एकाएक सिंहदरबारमा भिडभाड बढ्यो, विभिन्न जिल्लाबाट माननीयहरू आउनुभएको छ । यतिञ्जेल देशमा लकडाउन छ तर बिनाकुनै सावधानी, यसरी निर्वाध बैठक चलाउने हो भने, दुई कुरा मान्नुपर्यो । एक यो देशमा सिंहदरबार आउनेलाई कोरोना लाग्दैन, दुई लकडाउन सर्वसाधारण जनतालाई मात्र हो,” झाँक्रीको प्रश्न छ । 

त्यस्तै केही समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर बैठक बोलाएपछि आलोचना भएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिले आइतबार बजेटबारे छलफल गर्दै सरकारलाई निर्देशन नै दियो । समितिलाई ‘राष्ट्रियसभामा प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन र ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान’ का दुई विषय मात्र कार्यक्षेत्र तोकिएका छन् । बजेटबारे सरकारलाई निर्देशन दिने काम मुख्यतः प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गर्नुपर्ने हो । 

लकडाउनकैबीच प्रि–बजेट छलफल 

आगामी शुक्रबारका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । जिल्ला गएका सांसदहरू पनि अहिले बजेट अधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौं फर्कन थालेका छन् । संविधानमै जेठ १५ गते बजेट आउनुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट भाषणभन्दा १५ दिनअगाडि नै प्रि–बजेट छलफल सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सरकार समयसीमाको दबाबमा देखिन्छ । 

आज मात्र लकडाउनको अवधि जेठ ५ गतेसम्मका लागि थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । योसँगै प्रि–बजेट छलफल लकडाउनकै अवधिमा हुने भएको छ । संसद सचिवालयले कोरोनाबाट जोगिन सतर्कता अपनाउँदै बैठक सञ्चालनको गृहकार्य गरिरहेको सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए । शुक्रबारदेखि सुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशनमा बैठक कक्षमा दुई कुर्सी छाडेर सांसदहरूलाई राख्ने, पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश गराउने, मास्क अनिवार्य गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।