दाङ । दाङका स्थानीय तहहरुले मातहतका सम्पूर्ण विद्यालयमा नतिजा प्रकाशन तथा विद्यालय भर्ना अभियानमा रोक लगाएका छन् ।
उनीहरुले संघीय सरकारले गरेको लकडाउन घोषणाको अवधि रहेसम्म वा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सम्पूर्ण कार्य रोकिएको जानकारी दिएका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले नगर स्तरीय परीक्षा समितिको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ । यस अवधिमा नतिजा प्रकाशन, विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण कार्य रोकिने घोराही उपमहानगरका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘‘दाङ पनि कोरोना भाइरसको जोखिममा रहेकाले यस प्रकारको निर्णय गरिएको हो,’’ उनले भने ।
परीक्षा समितिको यो निर्णयसँगै नगरभित्रका सबै विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि रोकिनेछन् । तर शिक्षकहरुले सुरक्षित रुपमा नतिजा प्रकाशनको काम अगाडि बढाउने बताएका छन् । लकडाउन खुलेको एक साताभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको पौडेलले बताए ।
उपमहानगरमा रहेका सामुदायिक विद्यालय तथा संस्थागत विद्यालयहरुले हालसम्म कुनै पनि कक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेका छैनन् । नेपालगन्जमा कोरोना संक्रमित बढेसँगै त्यसको प्रभाव दाङमा पनि परेको छ । यसैकारणले पनि जिल्लाका स्थानीय तहहरुले शैक्षिक गतिविधि रोक्न थालेका हुन् ।
उता तुलसीपुर उपमहानगरले नगर क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण विद्यालयले नतिजा प्रकाशन गरिसकेको नगर शिक्षाका शाखा अधिकृत चक्र भण्डारीले जानकारी दिए । नतिजा प्रशासनपछि कतिपय विद्यालयले भर्ना अभियानसमेत थालेको उनको भनाइ छ ।
‘‘विद्यालयहरु प्रविधिको प्रयोग गरेर टेलिफोन, म्यासेजबाट विद्यालय भर्ना सुरु गरेको पाइएको छ,’’ उनले भने, ‘‘तर, भर्ना अभियानै भने सञ्चालन गरिएको छैन ।’’ प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाइए पनि पछिल्लो समय दाङ पनि जोखिममा रहेकाले सबै गतिविधि रोक्नेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
लमही नगरपालिकाले पनि भर्ना अभियानलगायत गतिविधि रोक्ने/नरोक्ने भन्नेबारे निर्णय गरी नसकेको जनाएको छ । नगरपालिकाले लिएको कक्षा ५ र ८ को नतिजा प्रशासन गरिसकिएको नगर शिक्षा प्रमुख रवीन्द्र क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
अधिकांश विद्यालयहरुले पनि नतिजा प्रकाशन गरिसकेको र केही भने बाँकी हुनसक्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार काम अगाडि बढाइए पनि अहिले परिस्थिति फरक भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘‘पछिल्लो समयलाई मध्यनजर राखेर छिट्टै बैठक बसेर निर्णय गरिनेछ’’ उनले भने । यसरी निर्णय गर्दा अन्य स्थानीय तहहरुसँग पनि समन्वय गरिने उनले जनाए ।