काठमाडौं । शनिबार बालुवाटारमा राम्रै चहलपहल थियो । झरी पर्लापर्लाजस्तो भए पनि अन्तिममा थामिएको थियो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद पनि मौसमजस्तै एकाएका थामिन पुग्यो । पार्टीका नेताहरू एकताको नयाँ सन्देश प्रवाह गर्दै बैठककक्षबाट बाहिरिए ।

अघिल्लो स्थायी कमिटीमा पहिलोपल्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्माविरुद्ध मुख फोरेका थिए । सरकारका गतिविधि एकपछि अर्कोगरी विवादास्पद बन्न थालेपछि ‘म भए राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिदिन्थेँ’ भनेका प्रचण्ड नाटकीय ढङ्गले रूपान्तरित हुनु अर्थपूर्ण थियो । पार्टीका पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ओलीसँगै नारिएर बस्दैमा प्रचण्ड पुलकित देखिएपछि पार्टीका नेताहरूलाई शंका गर्ने ठाउँ मिलेको थियो ।

माधवकुमार नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य आइतबार दिउँसो कोटेश्वर पुगेर यही जिज्ञासा राखे । उनीहरूले सचिवालय बैठकमा भएका निर्णय र आन्तरिक समीकरणमा आएको नाटकीय फेरबदलका बारेमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।

छलफलमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकै कारण आन्तरिक समीकरणमा उलटफेर आएको र प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामाको ‘खड्गो’ काटेको निष्कर्ष निकालिएको एक नेताले जानकारी दिए ।

“वामदेवको चरित्रको बारेमा नेपाली राजनीतिको कखरा जान्ने सबै जानकार छन्, यसपटक पनि उहाँको पुरानै बानी र स्वभाव देखा पर्‍यो,” नेपाल निकटक एक नेताले बाह्रखरीसँग भने ।

अध्यादेश प्रकरणमार्फत मुखर भएको नेकपा विवाद केही समयका लागि थान्को लागेको छ । सचिवालयका नेताहरू गुटगत गतिविधि, वैचारिक अन्तरसङ्घर्षका नाममा समूहबन्दी, फुटजन्य कार्यकलाप नगर्ने भनेर समवेत स्वरमा भनिरहेका छन् ।

तर कोटेश्वरको भेलाले सचिवालयको निर्णयले मात्रै समाधान नदिने र स्थायी कमिटी बैठकले छिनोफानो गर्ने बताइरहेका छन् । २० भाइ सदस्यको मागलाई ध्यानमा राखेर पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक वैशाख २५ गते बस्दैछ ।

“आलोचना, आत्मआलोचना बैठकको नियमित प्रक्रिया हो । त्यतिले मात्रै पार्टीभित्र देखा परेका समस्याको समाधान दिँदैन” कोटेश्वरको भेलामा सहभागी भएको अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “स्थायी कमिटी बैठकले थप समीक्षा गर्छ, त्यतिले पनि पुगेन भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले छिनोफानो गर्छ ।”

स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रचण्डको भूमिकाबारे पनि सन्देह व्यक्त गरेका थिए ।

अघिल्लो बैठकमा मुख खोलेर राजीनामा मागेका प्रचण्ड रहस्यमय ढङ्गले पछाडि फर्कनुमा ‘लेनदेन’ त कारक छैन भनेर संशय व्यक्त गरेका थिए ।

तर नेता नेपालले प्रचण्ड र ओलीको बीचमा त्यस्तो ‘लेनदेन’ भएजस्तो नलागेको बताएको ती सदस्य बताउँछन् । मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले नै दुवै अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेकाले अतिरिक्त लेनदेन हुनसक्ने ठाउँ नरहेको नेपालको बुझाइ छ ।

वामदेव ओली पक्षमा लाग्नेबित्तिकै गठबन्धनको गणित उल्टियो । ९ सदस्यीय सचिवालयमा ५ र ४ को नयाँ समीकरण तयार भयो । त्यसले पनि प्रचण्डलाई आफ्नो अडानमा अडिन दिएन ।

आइतबारको भेटमा नेता नेपालले यही ब्रिफिङ गरेका थिए ।

“बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओली आत्मआलोचनासहित उपस्थित भएपछि वरिष्ठ नेता त्यसमा असहमत हुने कुरा थिएन । उहाँले भनेको शब्द नै आज हामीलाई दोहोर्‍याउनुभएको थियो– ठीक तपाईंको कुरामा म सहमत छु । तर, शङ्काको लाभ लिन्छु । आजको निर्णयलाई व्यवहारमा जाँच्छु,” नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यले उद्धृत गरे ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती महसुस गरेको पहिलोपल्ट होइन । मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाउँदा पनि नेता नेपाललाई आगामी दिनमा विधानअनुसार नै जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, विधि–वरीयतालाई ध्यानमा राख्ने भनेर आश्वस्त तुल्याए । कार्यान्वयनमा जाँदा विधानलाई पटकपटक वेवास्ता गरे । 

“तसर्थ सचिवालयले सबै कुरा टुङ्ग्यायो, नेताहरूको टाउका जोडिएपछि सबै कुरा मिल्यो, अरू पार्टी कमिटीमा कुरै उठ्दैन भन्ने अर्थमा बुझ्नुहुँदैन  विधानअनुसार नभएका धेरै कुरा छन् । सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनले अध्यक्षताको प्रतिबद्धता जाँच्दै जान्छ,” आजको सामुहिक छलफलको निचोड छ ।

गठबन्धनको उपादेयता अझै छ

नेपाल पक्षधरहरूको सामुहिक निष्कर्ष छ- भैंसेपाटी गठबन्धनको औचित्य अझै सकिइसकेको छैन । उपादेयता बाँकी नै छ । पार्टी विधानको ट्र्याकमा नहिँडेकाले मुद्दाहरू किनारा लागिसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली आत्मआलोचित हुँदै बैठकमा प्रस्तुत भएकाले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि पनि गरेको  छ ।

“पार्टीलाई विधि, पद्धतिबाट चलाउनुपर्छ भन्ने सामुहिक मुद्दा हो । त्यो मुद्दामा पार्टी एकताको प्रारम्भिक दिनदेखि नै एउटा पंक्ति निरन्तररूपमा अडिँदै आएको छ । जोडिने र भत्किने क्रम त चली नै रहन्छ । माधव नेपालले त्यसको नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ । त्यो मूल पंक्ति आजको दिनसम्म पनि निर्भीक छ । विधि अनुसार नभएका थुप्रै निर्णय सच्याउन जरुरी छ,” नेपाल पक्षका प्रभावशाली नेता भन्छन्, “एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी पार्टीका तलदेखि माथिसम्म लागु भएका छैनन् । विधान उलङ्घन भएको त सच्चिनुपर्‍यो नि ! विचार समूहको आवश्यकता, निरन्तरता यसैले निर्धारण गर्छ ।”

विधानमा व्यवस्था भएअनुसार कमिटीका बैठक नबस्ने, निर्णय हुने कार्यान्वयन नहुने अवस्थाबाट नेकपाले त्राण पाउनुपर्ने नै नेपाल समूहको निष्कर्ष छ । “स्थायी कमिटीका बैठक बस्दैनन् । १५ दिनभित्र पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने भनेर केन्द्रीय कमिटीले एकमतले पास गर्‍यो, अझै पूर्णता दिइएको छैन । केन्द्रीय निकाय, परिषद् मञ्‍च, विभाग आदि अपूरै छन् । विधानमा पोलिट्ब्युरो, काठमाडौं उपत्यकाभित्र विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने भनिएको थियो, त्यो काम अधुरै छ, यी र यस्ता निर्णय भएका कुरा बाँकी नै छन् । यसैले सबै मिलिसक्यो भन्ने होइन ।”

पार्टीमा नमिलेका कुरा मिलाउनुपर्छ भन्ने आवाजमा सबैको साथ, सहयोग रहने र गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेमा नेपाल समूह विश्वस्त छ ।

वामदेव यही कार्यकालमा सांसद हुँदैनन् 

नेपाल समूहले अर्को पनि निष्कर्ष निकालेको छ- वामदेव गौतम यो कार्यकालमा सांसद हुनसक्दैनन् । राष्ट्रियसभामा लैजाने अघिल्लो निर्णय खारेज गरेर प्रतिनिधिसभामा ल्याउने निर्णयले पनि वामदेवको यही कार्यकालमा सांसद बन्ने ढोका बन्द गरिदिएको नेपाल समूह बताउँछ ।

“प्रतिनिधिसभाका अर्को चुनाव त लड्नुहोला, त्योभन्दा अगाडि कहीँबाट पनि सांसद बन्नुहुन्न । यो एकवर्ष उपचुनाव गराउने कसैले भन्यो भने त्यो मुर्खताको हद हुन्छ । कोरोनाले निम्त्याएको सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कि उपनिर्वाचन गराउँदै हिँड्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ, गर्ने कुरै भएन । 

अर्को वर्ष त चुनावै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ, उपचुनावको आवश्यकता नै रहेन । वामदेव कसरी सांसद बन्नुहुन्छ त ? नेपाल समूहका एक नेता प्रश्न गर्दै भन्छन्, “हिजो, सचिवालय बैठकमा पनि वामदेवले त्यत्तिकै छाड्नुभयो भन्ने सन्देश नजाओस् भनेर मात्रै निर्णय गरिएको हो, कार्यान्वयनको सम्भावना न्यूनप्रायः छ ।