काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठक पनि धकेल्ने प्रयत्न गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताले आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले पार्टी नेताहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा आइतबार, सोमबारसम्म बैठक राख्ने र संवादमार्फत् हल खोज्ने आश्वासन दिएका थिए । पछिल्लो समय स्थायी कमिटी पनि नबोलाउने र सचिवालय बैठक पनि टार्ने मनशाय देखिएको नेताहरू बताउँछन् ।
“सचिवालय बैठकमा सामूहिक छलफल गर्ने र निकास निकाल्ने भन्दा पनि आफू निकटलाई विभिन्न नेताहरूको घरघर पठाइरहनुभएको छ । उहाँको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा बैठक टार्ने नै देखिन्छ,” एक सचिवालय सदस्यले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बैठकको विकल्प नभएको बताए । “प्रधानमन्त्रीले बैठककै तयारी गरिरहनुभएको होला । अलि ढिलाइ भएको हो । बैठक नबोलाउने, नबस्ने कुरै आउँदैन । अहिलेको परिस्थितिमा बैठकको विकल्प पनि छैन,” बाह्रखरीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै खनालले भने ।
खनालले अध्यादेश फिर्तापश्चात् पनि परिस्थिति सामान्य नभइसकेको र विषय नचिसिइसकेको बताए । बैठक बसेर सरकार, पार्टीका काम–कारबाहीबारे समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको निष्कर्ष छ ।
“बैठक जति धकेलिँदै जान्छ, आगो उतिकै सल्कँदै जान्छ,” खनालको भनाइ छ । खनालले मङ्गलबार, बुधबारसम्ममा सचिवालय बैठक बस्ने सम्भावना व्यक्त गरे । सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठक तय गर्ने उनले जानकारी दिए ।
पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बैठक, नबस्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । “अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन । बैठकको आवश्यकता छ तर कहिले बस्छ भन्न सकिँदैन,” उनको भनाइ छ । ‘शीर्ष नेताहरूबीचको अनौपचारिक संवादले केही निकास दिएको हो कि ?’ भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा प्रवक्ता श्रेष्ठले नेताहरूबीच त्यस्तो अनौपचारिक संवाद पनि नरहेको र बैठककै प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिए ।
ओलीको प्रस्ताव बजेटपछि बैठक
विज्ञहरूले वैशाख १५ गतेपछाडि लकडाउन खुकुल्याउन सुझाव दिएका थिए । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको बैठकमा पनि यस्तै प्रकृतिको सुझाव आएको थियो । अर्थतन्त्र थिलोथिलो भइसकेकाले त्राण दिन पनि उद्योग–धन्दा, कलकारखाना खोल्न दिइनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा काम रोक्न नहुने र क्रमशः लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने राय विज्ञहरूको थियो ।
तर, सरकारले १० दिन लम्ब्याएर वैशाख २५ गतेसम्म पुर्याउने निर्णय गर्यो । कोरोनाको त्रासले भन्दा पनि पार्टीभित्रको किचलो मत्थर पार्न लकडाउनलाई नै साहारा लिएको नेताहरूको बुझाइ छ । “अहिले थप गरिएको लकडाउन कोराना भन्दा पनि राजनीतिक कारणले हो,” विज्ञ, सरोकारवालाहरूको निचोड छ ।
पार्टीका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठक डाक्न माग गर्दै वैशाख १० गते अध्यक्षद्वय, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र बुझाएका छन् । सचिवालय बैठक बसेर स्थायी कमिटीको बैठक तय गर्न उनीहरूले माग गरेको छन् । तर, ओलीले बजेटपछि मात्रै बैठक डाक्न सकिने बताएको स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।
लकडाउन लम्ब्याएर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने र संसद् पनि छल्ने तयारी गरेको नेकपाकै नेताहरूको बुझाइ छ । जेठको पहिलो हप्तासम्म लकडाउन लम्ब्याइए नियमित प्रक्रियाबाट बजेट आउन असम्भव नै हुन्छ ।
“अहिलेको आवश्यकता बैठक नै हो । बैठकको विकल्प अरू केही हुन सक्दैन । बैठक छल्दै, टार्दै जाने हो भने पार्टी कमिटीले विकल्प सोच्नुपर्छ,” बैठकको माग गर्नेमध्येका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान बैठक राख्नेतिर भन्दा पनि नेपाल, प्रचण्डलाई मनाउनतिर केन्द्रित भएको नेताहरू बताउँछन् ।
आइतबार बिहान प्रचण्डलाई भेट्न पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बिहानै खुमलटार पुगेका थिए । दुवै ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । प्रचण्डसँगको भेटमा पोखरेल र ज्ञवालीले दुई अध्यक्ष मिल्न जोड दिएको स्रोतको दाबी छ ।
दुई अध्यक्षकै जोडबलमा पार्टी एकता भएको, कम्युनिस्ट पार्टीले दुई तिहाइ मत हासिल गरेको बताउँदै अहिलेको परिस्थितिले दुई अध्यक्षको एकता नै खोजेको बताएको स्रोतले दाबी गर्यो ।
प्रचण्डलाई भेटेर पोखरेल र ज्ञवाली कोटेश्वर पुगेका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालाई पनि शीर्ष नेताको सहमतिमै जोड दिएको र तत्काल स्थायी कमिटी बस्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।
“उहाँहरूको जोड बजेटपछि बैठक राखौं भन्ने थियो । कोराना सङ्क्रमणले गर्दा तत्कालै बैठक बस्ने सम्भावना के होला भनेर बुझ्न खोजेजस्तो देखिन्थ्यो । उहाँहरूको मनशाय हेर्दा सकेसम्म बैठक टारौं भन्ने नै देखिन्छ,” नेपाल निकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।
ओलीले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक टार्ने सम्भावना बढेपछि आइतबारै साँझ नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरू कोटेश्वर भेला भएका थिए । बैठकको अन्त्यमा प्रचण्ड पनि नेपाल निवास आइपुगेका थिए । भेलामा स्थायी कमिटीको बैठक नै राख्न जोड दिएको र बैठकको विकल्प बैठक नै भएको निष्कर्ष निकालिएको बेदुराम भुसालले जानकारी दिए ।