काठमाडौं । कोरोना महामारीको अव्यवस्था र आर्थिक अनियमितताको संरक्षण गरेकोमै ‘आलोचित’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुन उद्देश्यका लागि राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका रहेछन् भन्ने छनक बुधवार बेलुकै देखिएको थियो बिहीवार बिहानसम्म त छर्लङ्गै भयो ।

बिहीवार पटाक्षेप भएको घटनाक्रमले शुक्रवार बिहानसम्ममा अर्कै मोड लियो । त्यही मोडले प्रधाानमन्त्री ओलीको कुर्सी नै हल्लाउने देखियो ।

मुलुकभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेर सारा जनतालाई घरभित्रै बस अहिले स्वतन्त्रताभन्दा जीवन ठूलो हो भनेर हप्काउने ओलीले अन्य दलका सांसदलाई ‘लिन’ भने पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, आफ्नै पार्टीका दुईजना सांसदलाई काठमाडौंबाट महोत्तरी पठाए । अर्को पार्टी (तत्कालीन समाजवादी) का सांसदहरुलाई पाँचतारे होटलमा राखेर पार्टी विभाजनको ‘घिनलाग्दो’ खेलको असफल प्रयास गरे ।

नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई बोकेर समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई लिन जनकपुर पुगे र समाजवादी पार्टीका नेताहरूको शब्दमा ‘अपहरणको शैलीमा’ लिएर काठमाडौं आए ।
उनलाई रातारात ‘अपहरण’ गरेजसरी नै काठमाडौं ल्याइयो । बिहान ३ बजे काठमाडौं ल्याइपुर्‍याएर पाँचतारे होटलमा राखियो ।

यादवलाई लिन गएको त पूर्वआईजीपी खनालले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमै स्वीकार गरेका छन् – ‘‘म अस्ति कोटेश्वरमा घर जाने यात्रुको व्यवस्थापनमा थिएँ । सांसद यादवजी र महेश बस्नेतजीको राजनीतिक कुराकानी भइरहेको रहेछ । उहाँसँग मैले पनि फोनमा कुरा गरेँ । उहाँले काठमाडौं आउने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । त्यसपछि हामी जनकपुर गयौँ ।”

खनालका अनुसार उनीहरु रातारात जनकपुर पुगेका रहेछन् ।

“उहाँकै घरमा हामीले खाना खायौँ । खाना खाइसकेपछि उहाँले जनकपुरमै केही आफन्तसँग भेट गर्नुभयो । त्यसपछि हामी हाम्रो गाडीमा उहासँगै सोही पार्टीको प्रदेश सासंद कौशल यादव, उनका भिनाजुलगायत अन्य व्यक्तिहरु आफ्नै २ गाडीमा चढेर काठमाडौं आए । सँगसँगै आएको भने हो,” खनालको स्पष्टीकरण थियो ।

सांसद यादवले पनि आफूलाई जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याइएको लुकाएनन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेर सांसदलाई फोन गर्ने पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, अन्य दल फुटाउनका लागि लकडाउनका बेला जनकपुर पुगेर जबर्जस्ती सांसदलाई ल्याउने सांसदहरुको जरो बालुवाटार नै हो भन्ने पुष्टि भएपछि नेकपाभित्रै तरंग सिर्जना भयो ।

लकडाउनका बेला सत्तारुढ दलका सांसदहरुलाई बोकेर जनकपुर जाने खनालको उद्देश्य के हो ? खनालले खोजेको पुरस्कार के थियो ? त्यो खुल्दै जाला ! केही खुलेको पनि छ । उनले अख्तियारको आयुक्त चाहेका थिए जुन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले बाटो पनि खुलाएको थियो । तर फिर्ता भएसँगै ती सबै योजना तत्कालका लागि ‘तुहिए’ ।

लकडाउनका बेला के प्रहरीले पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुलाई घर जाने व्यवस्थापनमा लगाएको हो ? हो भने अहिलेसम्म किन यो कुरा गोप्य राखियो ? होइन भने उनी आफैँ सक्रिय भएर घर पठाउने काममा किन लागे ? त्यो पनि खुल्दै जाला ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा एकजना सांसदलाई ‘अपहरणको शैली’मा काठमाडौं ल्याइपुर्‍याउँदासम्म वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको थियो । समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका विश्वदीप पाण्डेका अनुसार महेश बस्नेतको मोबाइलमा प्रधानमन्त्रीले डा. यादवलाई फोन गरेर काठमाडौं आउनासाथ मन्त्रीको शपथ खुवाउने आश्वासन दिएका थिए ।

आफ्नो घरमा सम्हाल्न नसक्नेगरी भएको घर झगडा मिलाउन नसकेका प्रधानमन्त्रीले अर्काको घरमा किन आगो लगाउने प्रयास गरे ? त्यो भने खुल्न सकेको छैन । ‘मैले चाहेँ भने जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने सन्देश पार्टीका नेतालाई दिनुबाहेक अरु केही होला कि नहोला ?

अर्कातिर, रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकता गरियो । बिहानै दल दर्ताको निवेदन दिन उनीहरु निर्वाचन आयोगमा पुगे । पार्टी विभाजनका लागि प्रधानमन्त्रीको टोलीले होटल मेरियटमा लगेर राखेका अन्य सांसदहरुलाई पनि राजपा र समाजवादी पार्टीबीचको एकताले झस्कायो ।

दुई पार्टी एक भएको अवस्थामा फुटेर जाने हो भने ‘आफूहरु मधेस छिर्न नसक्ने’ निष्कर्षमा उनीहरु पुगे । केही सांसदहरु पार्टी फुटाएरै जाने तयारीमा थिए तर ४० प्रतिशत पुग्न नसक्ने अवस्था बन्यो ।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको दाउ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको ‘टाउकोमाथि तरबार’ राख्ने थियो । त्यो कुरा बुझेर बेलैमा नेपाल र दाहालबीच नयाँ रणनीति तय पनि भएको थियो ।

अख्तियारमा नियुक्त गर्न बाँकी सबै पदमा आफ्नो मान्छे लैजाने, दाहाललाई सधैँभरि लडाकुको रकम हिनामिना सम्बन्धमा कारवाहीको डर देखाइरहने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो । 

तर अध्यादेश जारी हुँदै गर्दा जेठ १५ मा जसरी पनि बजेट ल्याउनैपर्ने, त्यसका लागि संसद् तत्कालै बोलाउनैपर्ने, संसद् सुरु भएको दुई महिनाभित्रै प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश संसद्बाट पारित नहुने अवस्था आएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति पार्टीभित्रै सिर्जना भइरहेको थियो ।

त्यस्तो अवस्थामा बजेट पनि ‘अध्यादेश’मार्फत् ल्याउँदा पार्टीकै नेताहरुलाई जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगिसकेका थिए । संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने सम्भावना निकै कम देखिएको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् । किनभने धेरैजसो सांसदहरु त्यसको विपक्षमा थिए ।

त्यतिमात्रै नभएर बिहीवार बेलुका भैंसेपाटीमा बसेको सचिवालयका अधिकांश सदस्यको निष्कर्ष थियो – स्थायी कमिटी हुँदै संसदीय दलको बैठक बोलाउने, दलमा संसदीय दलको नेता चयनका लागि प्रस्ताव लैजाने । सँगसँगै बालुवाटार प्रकरणमा जोडिएका आफ्नै पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि जुनसुकै बेला त्यसमा जोडेर अप्ठेरोमा पार्ने दाउमा प्रधानमन्त्री रहेको उनले बुझेका थिए ।

यस विषयमा नेकपाका नेताद्वय नेपाल र दाहालबीच कैयौँपल्ट कुराकानी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठकसम्म पेल्ने प्रयास गरेको भए पनि तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन नेताहरुले हस्ताक्षर बुझाएपछि थप समस्या बल्झियो ।

प्रधानमन्त्रीले नेकपाभित्रैका आफ्ना विरोधी तह लगाउने प्रमुख उद्देश्य तर देखाउँदा समाजवादी पार्टी देखाउनेगरी ल्याएको अध्यादेशले आफ्नै कुर्सीमा हलचल आउने देखेपछि अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भए । शुक्रवारै मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर उनी अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भए । एकातिर समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न सकिएन, अर्कोतिर आफ्नै पार्टीमा आफूविरुद्ध बलियो अभिमत प्रकट भयो । फलस्वरूप प्रधानमन्त्री ओली दबाब थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

उनले प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउन अध्यादेशको हतियार प्रयोग गरेका थिए जुन अस्त्रले ‘बुमर्‍याङ’ भएर आफैँतिर फर्किन लागेपछि अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य बनायो । अध्यादेश फिर्ता त भयो तर अब नैतिकता र पार्टीभित्रै उनले किन अध्यादेश ल्याइएको थियो भनेर सबै सदस्यलाई मान्य हुने जवाफ दिनसक्लान् त ? अहँ त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन ।

कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले भनेझैँ प्रधानमन्त्रीमाथि वैधानिकता र नैतिक वैधता के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । वैधानिकता त प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले पनि छ । संसद्को बहुमत अहिले पनि उनीसँगै छ तर नैतिक वैधतामाथि प्रश्न भने उठ्यो । अध्यादेश किन आयो वा किन ल्याइयो भन्ने प्रधानमन्त्रीबाहेक न त अरू मन्त्रीलाई थाहा थियो न त सचिवालयका सदस्यलाई नै । उनीहरु सबै अनभिज्ञ थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आएको प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावका बारेमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपाललाई केहीघन्टा अघिमात्रै जानकारी गराइएको थियो ।  त्यसले गर्दा उनीहरु रोक्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यसबाहेक पार्टीका कुनै पनि नेतालाई जानकारी नगराई ल्याउनुपर्ने कारण के थियो भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्रको खिचातानीमा प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउन नै यो अधयादेश ल्याएका भए अब फिर्तासँगै उनको पद के हुने भन्ने प्रश्न उठ्यो । पार्टीभित्र जसलाई प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिएका थिए अब उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाउनेछन् । चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसके प्रधानमन्त्री ओलीले विकल्प खोज्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।
तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय