काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै गलेका थिए ।

बुधबार मध्यरात र बिहीबार बिहानको घटनाक्रमले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे पनि अन्ततः निशाना आफैंतिर सोझिएपछि ओली गलितम् देखिएका थिए । निकै रक्षात्मक बनिसकेका ओलीले दुवै नेतालाई फिर्ता लिने मनशाय प्रकट गरेको स्रोतको दाबी छ ।

तर बिहीबार दिनभर अर्कै खिचडी छड्किएको नेता नेपाल पक्षधर समूह बताउँछ । बिहीबार दिनभर ओली पक्षका केही नेताले समाजवादी फुटाउने तत्कालको प्रयास विफल भए पनि जुट्न खोजेकै समूहबाट ४० प्रतिशत पुर्‍याएर देखाइदिने बताएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरिहालेका छैनन् । अध्यादेश जुन प्रक्रियाबाट जारी भयो, त्यही प्रक्रियाबाट फिर्ता लिनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाइएकाले फिर्ता लिने सम्भावना टरिनसकेको स्रोत बताउँछ ।

“राजपाका केही सांसदसमेत मिसाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याउने वचन दिएका छन् । त्यसैको प्रभाव–प्रलोभमा परेर हुनसक्छ बिहीबार अध्यादेश फिर्ता लिनुभएन,” नेपालनिकट एक नेताले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने ।

स्रोतका अनुसार आफूनिकट केही नेताले समाजवादी फुटाएर दुईतिहाइ पुर्‍याउने योजना बनाएका थिए । त्यो समूहले राजपाका केही नेतासँग धेरैअघिदेखि कुराकानी गर्दै आएका थियो । समाजवादी पार्टीका सांसदहरूसँग त निरन्तर संवादमै थियो । केन्द्रीय कमिटीको आकार ठूलो भएकाले ४० प्रतिशत जुटाउन सम्भव थिएन । ‘र’ को तगारो हटाएर ‘वा’ राखेर अध्यादेश ल्याउनुको निहितार्थ पनि त्यही हो ।

तर, परिस्थिति सोचेअनुरूप नभएपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिएर परिस्थिति साम्य बनाउने आश्वासन प्रचण्ड–नेपाललाई दिएका थिए ।

अध्यादेश फिर्ता गराउन नेपालको पहल

सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय  राष्ट्रपतिनिवास पुग्नेबित्तिकै तात्तातै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरिदिइन् । राजपत्रमा प्रकाशित भइहाल्यो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री निवासपार्टी सचिवालयको बैठक बसिरहेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले खुलेर कुरा त गरेनन् । तर, नेकपाका लागि होइन भनेर आश्वस्त तुल्याउने काम गरे ।

नेकपाका लागि होइन भनेपछि नेपालसहित पूर्वएमालेका नेताहरू नम्र बनेका थिए । वामदेव गौतमले त समर्थन नै गरे । अध्यादेश मस्यौदा नै गृह मन्त्रालयले गरेको हुनाले रामबहादुर थापा विरोधमा बोल्न नैतिकताको प्रश्न खडा भयो ।

फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेमा प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्रै भएका थिए ।  अध्यादेश कारण पूर्वमाओवादी केन्द्रले बढी नै संशय पालेपछि र पार्टी विभाजनकै दिशातिर अघि बढ्ने खतरा देखेपछि नेपाल अग्रसर भएर फिर्ता गराउनतिर लागेका थिए । प्रचण्डसँगको कुराकानीमा पनि नेता नेपालले त्यही भनेको उनीनिकट नेता बताउँछन् ।

त्यही ध्येयका साथ बिहीबार बिहान तीन नेता (ओली, प्रचण्ड र नेपाल) बीच घनिभूत कुराकानी भयो । अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएपछि प्रचण्ड भने नेपाल निवास फर्किएका थिए ।

दिनभर ओली पक्षले अर्कै तयारी थालेको नेपाल समूहका नेता बताउँछन् । “राजपाका केही नेता एकताप्रति सन्तुष्ट छैनन् । आउने कुरा गरिरहेका छन् । समाजवादी पनि आउँछन् भनेर आश्वस्त पार्न खोजेको भन्ने सुनेका छौं । साँचो हो होइन अध्यादेश फिर्ता वा कायमपछि थाहा हुन्छ,” नेपाल निकट नेता भन्छन् ।

अध्यादेश फिर्ता लिन ओली तयार नभएको सुइँको पाएपछि प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, महासचिव विष्णु पौडेल उपाध्यक्ष गौतमको निवास भैंसेपाटीमा भेला भएका थिए ।

भेलामा धेरै लामो छलफल त भएन तर अध्यादेश फिर्ता लिने, नलिए स्थायी कमिटीको बैठक फेस गराउने समझदारी भएको वरिष्ठ नेता खनालले बताए ।  भैंसेपाटी भेला ओलीविरूद्ध दबाब सिर्जना गर्न मात्रै गरिएको एकनेता बताउँछन् । “शुक्रबार दिनभर अध्यादेश फिर्ता नलिए अब स्थायी कमिटी डाक्छौैं । जे छलफल हुन्छ, बैठकमै हुन्छ,” नेपालनिकट एक नेताले जानकारी दिए ।

प्रचण्डनिकट नेता हरिबोल गजुरेलले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुको विकल्प नरहेको बताए । “प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनु हुन्छ कि हुँदैन, फिर्ता लिए पनि नलिए पनि स्थायी कमिटी बोलाउनुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । बैठकमा छलफल हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने । स्थायी कमिटी बैठक शनिबारै बोलाउने तयारी भइरहेको पनि गजुरेलले जानकारी दिए ।