काठमाडौं । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिएका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको परामर्श, कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता सकारात्मक देखिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि प्रचण्डले आफूनिकटका नेताहरूसँग ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सकारात्मक रहेको बताएका छन् । “प्रधानमन्त्री मिलेर जान र अध्यादेश फिर्ता लिन सकारात्मक रहेको बुझिएको छ,” नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “फितौ नै लिन्छु भनेर त भन्नुभएको छैन । फिर्ता लिन सकारात्मक देखिनुभएको हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बिहान दुवै नेतासँग भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भेट्न वरिष्ठ नेता नेपाल बिहान ८ बजे बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । “कोसँगको भेटमा अध्यादेश फिर्ता लिने बारे बताउनुभएको हो, थाहा भएन,” उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि यसबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१)को खमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनेबारे कानुनविद्सँग परामर्श गरेको स्रोतको भनाइ छ । पार्टी संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशक फिर्ता लिनेबारेमा आफूसँग परामर्श नगरेको जानकारी दिए । “अध्यादेश फिर्ता लिनेबारे मसँग कुराकानी भएको छैन,” उनले भने ।

बुधबारमात्रै २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले तत्काल बैठकको माग गर्दै दुई अध्यक्षलाई पत्र बुझाएका थिए । अध्यादेशलगायत कतिपय विषयबारे छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपालनिकट २० जना स्थायी कमिटीले बैठकको माग गरेका थिए ।

नेकपाको अन्तरिम विधानमा ४० प्रतिशतले त्यसरी बैठकको माग गरेपछि १५ दिनभित्र बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । अध्यादेशको पार्टीभित्रैबाट विवाद हुन थालेपछि ओली दबाबमा थिए ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरूसँगको समूहगत छलफल स्थगन गरेका छन् । बुधबार तीन प्रदेशका सांसदहरूसँग ओलीले समूहगत छलफल गरेर अध्यादेशको प्रतिरक्षा गरेका थिए । बुधबार प्रदेश नम्बर १, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका थिए ।

बिहीबारको छलफल भने स्थगित गरिएको  छ ।