काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियत राम्रो नभएको भन्दै सचिवालय सदस्यहरूले अध्यादेशको आलोचना गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पत्र पठाएपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको भन्दै ओलीको कडा शब्दमा आलोचना भएको खनालले बताए । “अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयका सन्दर्भमा हामीले घनघोर आलोचना गर्यौं । यो अध्यादेशको कामै छैन, कोरोनाको रोकथामका लागि काम गर्नुपर्नेमा दल दर्तासम्बन्धी नयाँ कानुन किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्यौं,” उनले भने ।
अध्यादेशकै बारेमा छलफल गर्न भनेर आकस्मिकरूपमा सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । तर, सचिवालय बैठक सुरु नहुँदै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको नियत रहस्यपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । यसबारे पनि सचिलवालय सदस्यले आलोचना र कतिपयले त निन्दा नै गरेको उनको भनाइ छ ।
“महामारीविरूद्ध लड्न एकताबद्ध हुनुपर्ने छ भनेर हामीले प्रतिवाद गर्यौं । हामीले छलफल गर्दागर्दै राष्ट्रपतिले जारी गरिहाल्नुभयो । छलफलको अर्थै रहेन !,” उनले बाह्रखरीसँग भने । अध्यक्ष ओलीको पार्टी फुटाउने नै नियत देखिन्छ त ? भन्ने बाह्रखरीको जिज्ञासमा झलनाथको जवाफ थियो– “खै के हो, के हो ? भन्न सकिँदैन ।”
वामदेवको समर्थन, माधव नेपालको नम्र आलोचना
अध्यादेशप्रति वामदेव गौतमले समर्थन गरेको खनालको भनाइ छ, “उहाँले दुवै अध्यादेश अहिले ठीक छन् भनेर समर्थन जनाउनुभयो ।” माधव नेपालले कडा शब्दमा टिप्पणी नगरे पनि अध्यादेश ल्याउने समय उपयुक्त नभएको मत राखेको खनालको भनाइ छ ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउने निर्णयप्रति आलोचना गरेको खनालको भनाइ छ । पूर्वमाओवादी केन्द्र खेमाका रामबहादुर थापा अध्यादेशको समर्थनमा देखिएका थिए ।
राष्ट्र एकताबद्ध बनाउने सरकारको दायित्त्व बहन गर्नुपर्ने बेला राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको पार्टीका तेस्रो वरीयताका नेता रहेका खनालको प्रतिक्रिया छ । “राष्ट्र नै एकताबद्ध भएर जानुपर्ने अवस्था छ । फुटेका पनि जुट्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा पार्टी कसरी फुटाउने भनेर अध्यादेश ल्याउनु अचम्मै कुरा हो,” उनले भने ।