काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संवैधानिक परिषद्‌मा गणपूरक संख्या घटाउने गरी अध्यादेश ल्याए प्रतिपक्षी दलसँगको सम्बन्ध खल्बलिने बताएको छ । 

राष्ट्रियसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले अहिले संवैधानिक परिषद्मा गणपूरक घटाए अप्ठ्यारो पर्ने बताएका हुन् । 

परिषद्मा गणपूरक सँख्या घटाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । सरकारले त्यस्तो अध्यादेश ल्याएमा के हुन्छ प्रश्नमा उनले भने, “परिषद्मा उपसभामुख नै नराख्ने जस्तो वाहियात कुरा गर्नै पाइन्छ पाइन्छ र ? अध्यादेश ल्याउँदा त प्रतिपक्षी पार्टीसँग पनि सम्बन्ध खल्बलिन्छ । त्यसकारण यो कुराले अप्ठ्यारै हुन्छ होला ।”

नेपालको संविधान ०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस परिषद्ले गर्ने गर्छ ।  प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा सदस्यहरुमा  प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख,  राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र  प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । तर,  प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने संविधानमा उल्लेख छ ।

उपसभामुख नभएकाले मिलाउन लागेका हौं : उपप्रधानमन्त्री

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संवैधानिक परिषद्मा गणपूरक सँख्या घटाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेकोबारे जानकारी नभएकमो बताए पनि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोख्रेलले अध्यादेश ल्याउन लागेको पुष्टि गरेका छन् । 

“उपसभामुख नभएको बेला संवैधानिक प्रावधानका कारण निर्णय गर्न गाह्रो भयो । मिलाउन खोजिएको हो,” उनले भने ।

उपसभामुख नहुँदैमा गणपूरक घटाउनुपर्दैन : संविधानविद्

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले भने उपप्रधानमन्त्री पोख्रेलले भनेको जस्तो उपसभामुख नहुँदैमा अध्यादेश ल्याउने आवश्यक्ता नभएको बताए । “परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख छैन भने नियुक्त गर्न सकिन्छ । तर, गणपूरक सँख्या घटाउने गरि अध्यादेश ल्याउन लागिएको भए त्यो गलत हो,” अधिकारीले भने । 
 

संवैधानिक परिषद्‍को गणपूरक संख्या घटाउने गरी अध्यादेश ल्याइँदै