काठमाडौं । सरकारले पार्टी विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा जता ४० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्‍याए पनि पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिए ।

अध्यादेश आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्ने सम्भावना छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल बनाउन सक्ने प्रावधान छ । “छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,” ऐनमा उल्लेख छ ।

“र को सट्टा वा राखेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको छ” रक्षामन्त्री समेत रहेका पोखरेलले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने । 

पार्टी फुटाउनै ल्याएको हो त अध्यादेश ?

मुलुक कोरोना कहरबाट गुज्रिइरहेको छ । लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशाही हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने हो कि भन्न चिन्ता छ । कोरोना सङ्क्रमणलाई साम्य पारेर मुलुकलाई गति दिनुपर्ने बेलामा सरकारले दल विभाजसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउनुलाई कतिपयले पार्टी विभाजन गर्ने मनशायका रूपमा बुझेका छन् । 

“विभाजनको सङ्केत सङ्केत केही होइन । विभाजन कसले गर्छ ?” पोखरेलले प्रश्न गर्दै भने । बीचमै अध्यादेश किन ल्याउनुपर्‍यो त ? केही समय पछि संसद अधिवेशन सुरु भइहाल्छ । जेठ १५ गते त बजेट नै ल्याउनुपर्छ ? भन्ने बाह्रखरीको जिज्ञासामा पोखरेलले सरकारको नियमित काम भएको बताए ।

“कोरोना सङ्क्रमण छ भन्दैमा सबै थाती रहँदैन । रेगुलर विषय त चलिरहन्छ नि !,” उनले भने ।