काठमाडौं । कोरोना महाव्याधि पार लगाउन राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्तावलाई पूर्वएमाले घटकले रुचि नदेखाएपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक्लिएका छन् ।

प्रचण्डले इमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा कोरोना प्रकोपसँग जुध्न प्रमुख प्रतिपक्षसहितको सबै राजनीतिक दल सम्मिलित संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । उनले पार्टी सचिवालय बैठकमा कुरा उठाएको र प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै छलफल पनि गर्ने बताएका थिए ।

“यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले जेजति राम्रा कामहरू गरेका छौं,  यो रोगलाई रोकथाम गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट, राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट, नागरिक समाजको तर्फबाट, जे प्रयास भएको छ मुख्यतः अझ  स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरूको तर्फबाट, सुरक्षाकर्मीहरूको तर्फबाट यो सबै सन्दर्भमा । यसबीचमा देखा परेका सीमाहरू, कमीकमजोरीहरूको पनि समीक्षा गर्दै सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटा संरचना नै बन्नुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ,” टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताको दौरानमा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सर्वदलीय संयन्त्र आवश्यक नपर्ने भन्दै खारेज गरिदिए । बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा खनालले भनेका थिए, “पार्टीभित्र केही पनि कुरा भएको छैन । अहिले सरकारले नै काम गरिरहेको छ किन चाहियो त्यसप्रकारको संरचना ?”

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विपद्का वेला सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुने भन्दै संयन्त्रको औचित्य नरहेको बताइरहँदा पार्टीका अर्का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पनि त्यही मत थियो । विपद् पन्छाउने दायित्व सरकारकै भएकाले सर्वदलीय समिति बनाउनुको उपादेयता नरहेको उनको पनि भनाइ थियो ।

पार्टीको पछिल्लो समीकरणमा आफूसँगै उभिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीले नै संयन्त्रप्रति रुचि नदेखाएपछि प्रचण्डको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ ।

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै पूर्वएमाले समूहका एक नेताले प्रचण्डले संयन्त्रमार्फत् भूमिकाको खोजी गरेको टिप्पणी गरे ।

मुलुक कोरोनाको महाव्याधिसँग जुधिरहेको छ । पार्टीको ‘कार्यकारी’ अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डले भूमिका प्रदर्शन गर्न पाएका छैनन् । सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय पार्टी बैठकमा छलफल हुँदैनन् । छलफल गराउँदा पनि गराइँदैनन् । 

प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको कार्यशैलीबाट रुष्ट प्रचण्डले सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा उठाएको तीन नेता बताउँछन् ।

“पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड यसरी निष्क्रिय र संकटका बेला घरमै थन्किएर बस्ने नेता होइन । कुनै नै कुनै हिसाबले उहाँ भूमिकाको खोजी गरिरहनुपर्ने नेता हो । उहाँ आफैंले धेरै कुरा भनिसक्नु पनि भएको छ,” पूर्वएमाले घटकका एक नेता भन्छन्, “पार्टीको सामान्य दस्तावेज, राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न पनि दलबलसहित कहिले सुकुटे, कहिले धुलिखेल, कहिले झुले पुगेर ठूलो काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सन्देश दिने नेता हो उहाँ ।”

बेवारिसे कार्यकारी    

प्रचण्ड र ओलीका बीचमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पाँचवर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने, पार्टी सञ्चालनको जिम्मा प्रचण्डलाई दिने समझदारी तय भएको थियो । जिम्मेवारी बाँडफाँड अनुरूप प्रचण्डले दुई–तीनवटा बैठकको नेतृत्व (अध्यक्षता) पनि गरे । अजेण्डा प्रस्तुत गरे र निष्कर्ष पनि दिए । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्न सिफारिस गर्ने, संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने र विघटन गर्ने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नै गरेका हुन् ।

यी तिनै निर्णय ओलीसँगको सहमतिमा भएको थिएन । प्रचण्डले समझदारीबिना अजेण्डा प्रस्तुत गरेको र निष्कर्ष सुनाएको भन्दै ओली थप रुष्ट बन्न पुगेका थिए । त्यसै कारणले हुनसक्छ पछिल्लो समय प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसुवामा परेको टिप्पणी पूर्वएमालेका अर्का नेता गर्छन् ।

“ओली–प्रचण्डको समझदारीपछि एक–दुईवटा मिटिङ पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाउनुभएको थियो । प्रचण्डप्रति विश्वासको खाडल गहिरिँदै गएर हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं बैठकको अध्यक्षता गर्न थाल्नुभयो । यतिसम्म कि, पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीले बैठक पनि आफैं सुरु गर्ने, विषयवस्तु पनि आफैं राख्ने र अन्त्य पनि आफैं गर्ने गर्न थाल्नुभयो । कार्यकारी भनिएको अध्यक्षले बैठक राख्नु त कता हो कता, बोलाइदिनुहोस् न भनेर आग्रह गर्नुपर्ने, धेरै अनुरोध गर्नुभयो अबचाहिँ बोलाउँछु नि त भन्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो,” उनको टिप्पणी थियो ।

बैठकमा नीति, विषयगत छलफल हुनेभन्दा पनि अध्यक्ष ओलीले दुई–अढाइ घण्टा आफैंले पाठ पढाएर पठाउने गर्न थालेपछि प्रचण्ड चिढिएको निष्कर्ष पूर्वएमालेको छ ।

अहिले प्रचण्ड राजनीतिक रूपले आइसोलेट भएको त्यसैको असन्तुष्टि स्वरूप दलीय संयन्त्रको माग गरेको नेकपाकै कतिपय नेताको बुझाइ छ ।

सर्वदलीय संयन्त्रको मुद्दा अलपत्र पर्नुका दुई कारण

पूर्ववर्ती एमालेको दृष्टिकोणको कारण पनि प्रचण्डले उठाएको विषयवस्तु ओझेल परेको एक नेता बताउँछन् ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था सुत्रपात भएदेखि नै एमालेले वैधानिक सत्ताचाहिँ निर्वाचितहरूलाई नै चलाउनु दिनुपर्छ भन्ने मान्यता, मत राख्दै आएको छ । “एमालेको हिजोदेखिको चिन्तन वैधानिक सत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै चलाउन दिनुपर्छ भन्ने नै हो । निर्वाचितहरूको कामकारबाहीमा वाधा–व्यवधान खडा गर्नुहुँदैन, निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने नै पूर्वएमालेको दृष्टिकोण हो । प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही, तजबिजी अधिकारमा पार्टीले धेरै हस्तक्षेप गर्दैन । मन्त्री पनि पार्टीले निर्णय गरेर सिर्जना भएको पद होइन । त्यही दृष्टिकोणले यहाँ पनि काम गर्‍यो,” ती नेता भन्छन् ।

अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये बहुल स्थानमा नेकपाकै नेतृत्व छ । सात प्रदेशमध्ये छवटामा नेकपा नै नेतृत्वमा छ । 

यस्तो सहज र सुविधाका बेलामा पनि नेकपाले सङ्कट पार लगाउन सर्वदलीय संयन्त्रको खोजी गर्ने हो भने पार्टी स्वतः रक्षात्मक बन्ने पूर्वएमालेको बुझाइ छ, “हिजो कतिपय निर्णयमा प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएका नेताहरूले अहिले संयन्त्र बनाउन आवश्यक छैन भन्नुको खास कारण छ– अहिले मुलुकका केपी ओलीको मात्रै सरकार छैन । स्थानीय र प्रदेशमा अलगअलग सरकार छ । संयन्त्र बनेपछि फ्रन्ट लाइनबाट सेकेन्ड लाइनमा धकेलिन्छ । यसका सरकारहरूले गर्न सकेनन् । नेकपा पनि कांग्रेस जस्तै, मधेसमा राजपा र अरु मधेसकेन्द्रित घटक जस्तै भयो भन्ने सन्देश जान्छ । अर्को निर्वाचित सत्ताप्रति जनताको विश्वास पनि धर्मराउँछ । हामी हिजोकै कोर्समा धकेलिन्छौं । हिजो अनिर्वाचित बेलाको जस्तै सर्वदलीय समिति, सहमति सक्रिय हुनेहो भने निर्वाचित सत्तालाई कमजोर बनाउँछ ।”

निर्वाचित सत्ताले सङ्कटको सामना गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश जानबाट रोक्न पनि पूर्वएमालेले प्रचण्डको प्रस्ताव तुहाएको एकाथरी नेता बताउँछन् ।

अर्को प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकार्दा ओलीको भूमिका स्वतः कमजोर हुन्थ्यो । एकातिर प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसप्रति ज्यादै नै असहिष्णु छन् । अर्कोतिर, कोरोना तह लगाएको जस पनि प्रधानमन्त्री ओली एक्लै लिन चाहन्छन् र ओह्रालो लागेको ग्राफ उकास्ने मौकामा बदल्न चाहन्छन् ।

“आजको सन्दर्भमा ओलीले कुनै पनि हालतमा आफ्नो भूमिकाको कटौती गर्न चाहँदैनन् । संयन्त्रको मागको खारेजीका पछाडि यही सत्य लुकेको छ,” पूर्वएमालेका नेताहरू भन्छन् ।

पूर्वएमालेले मात्रै होइन कांग्रेसले पनि प्रचण्डको प्रस्तावलाई रुचि देखाएन । कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।  लकडाउनको हतियारले मात्रै यसको नियन्त्रण सम्भव छैन ।

सरकाले लकडाउनको घोषणा त गर्‍यो तर व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुन सकेको छैन । मजदुरहरू सयौं किलोमिटर हिँडेर घर जान बाध्य छन् ।  लकडाउनको पर्वाह नगरी घरतर्फ सोझिइरहेका मजदुरलाई न सरकारले रोक्न सकेको छ, न घरसम्मै पुर्‍याइदिने बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन । 

मध्यबाटामा पुगिसकेका मजदुर श्रमिकहरू सरकारको आदेशले रोकिनेवाला छैनन् । उनीहरूको भोक थामिने छैन । अर्को, सरकार परीक्षण नै नगरी न्यून आँकडामा रमाइरहेको रहेछ भन्ने तथ्य दिनप्रतिदिन उजागर हुँदैछ । अर्को दुईसाता मुलुकले लकडाउन बेहोर्ने हो भने सरकारको आपूर्ति व्यवस्थाले थाम्दैन । उपभोग्य सामग्रीको हाहाकार मच्चिन्छ । सहरी गरिबी थेगिनसक्नु हुन्छ ।

यो सबैलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बसेर नियालिरहेको, सम्भावित जोखिमको अन्दाज लगाइरहेको कांग्रेस सर्वदलीय समितिमा बसेर अपजसको हिस्सा बोक्न चाहँदैन ।

“कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणका लागि समितिले केही गर्ने होइन, सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिनेबाहेक । यो तथ्य कांग्रेसले राम्ररी बुझेको छ । भोलि कदाचित् सरकारले सकेन भने त्यसको भागिदार आफू पनि हुनुपर्छ भनेर कांग्रेस बेलैमा पछि हट्यो,” पूर्वएमालेका नेता निष्कर्ष निकाल्छन् ।