काठमाडौं । दुई महिनाको अन्तरालमा दुई ठूला शल्यक्रिया गरेका प्रधानमन्त्री तङ्ग्रिएका छन् । त्यसको छनक मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दा देखियो ।

अझ बढ्ता पार्टीको सचिवालय बैठकमा देखिएको थियो । 

अघिपछि तारन्तार बस्ने सचिवालयको बैठकगत चैत ५ गतेयता बसेको थिएन । लामो समय बैठक नसबेपछि नेताहरूका मनभित्र खिचडी छड्कने नै भयो । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा नेताहरूको असन्तुष्टि पोखिन थालिसकेको थियो ।

चिकित्सा सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको खबर बाहिरिएपछि सचिवालय सदस्यहरू थप असन्तुष्ट बन्न पुगेका थिए । एकातिर राष्ट्र संकटका  परेका बेला भ्रष्टाचारको तथ्य बाहिरिनु, अर्कोतिर चिकित्सा सामग्री खरिद गर्न सेनालाई जिम्मा सरकारले निर्णय गर्नु । यी दुई घटनाक्रमले सचिवालयको बैठक माग गरेको थियो ।

असन्तुष्टि सचिवालयका नेताहरूको मात्र रहेनछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झन् ठूलो असन्तुष्टि मनभित्र गुम्स्याएर राखेका रहेछन् ।

एक सचिवालय सदस्यले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुईघण्टे स्पष्टीकरण सहित बैठकमा उपस्थित हुनुभएको थियो । त्यो आम सचिवालय सदस्यको अपेक्षा र जरुरत भन्दा भिन्न हो ।”

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको तहमा भएको खरिद सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीले त्यतिधेरै, लम्बेतान स्पष्टीकरण नदिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने अरू सदस्यले ठानेका रहेछन् । प्रधानमन्त्रीले झण्डै दुईघण्टा सरकारको कामको बेलिबिस्तार लगाए । सवाल उठाउनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले प्रसंग कोट्याइसकेकाले अरू सचिवालय सदस्यले बोल्ने कुरा नै बाँकी रहेन ।

गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबैकुरा नियमसङ्गत नै छ, कहाँ भ्रष्टाचार हुनु भनेर टक्टकिएका प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा भने त्यसबारे केही थाहै थिएन भनेर पन्छिएका थिए ।

“चिकित्सा सामग्री खरिद् प्रक्रियाबारे सबैकुरा मलाई पनि थाहा थिएन,” प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिँदै भनेको कुरा एक सदस्य उद्धृत गर्छन्, “यसबारे म बुझिरहेको छु । अनियमितता भएको रहेछ भने छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ ।”

प्रधानमन्त्रीले नै थाहा छैन भने अरू सदस्यले थप केरकार गरेनन् ।

बरु प्रधानमन्त्री आफैं असन्तुष्टिको बेल फोर्नतिर लागे ।

त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सल्लाहकार रहेका  केन्द्रीय सदस्य ओम शर्मालाई कारबाहीको प्रस्ताव गरे ।

“ओम शर्माले आफ्नो अनलाइनमा जथाभावी समाचार लेखाइरहनुभएको छ, केन्द्रीय सदस्य भएपछि पार्टी अनुशासनमा बाँधिनुपर्‍यो नि ! जे मन लाग्यो लेखेको छ, लेखाएको छ, सरकारविरुद्ध भ्रम सिर्जना गरेको छ,” प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै ती सदस्य बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सञ्चार सल्लाहकारसमेत रहेका शर्माविरुद्ध कारबाहीको प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रचण्ड पनि चुप लागेनन् ।

बीचमै उनले सूर्य थापाको प्रसंग निकाले ।

“सूर्य थापाले पनि जथाभावी बोल्दै आउनुभएको छ । उहाँका अभिव्यक्ति पनि पार्टी एकताका पक्षमा छैनन् । मेराविरुद्ध जथाभावी लेख्दै आउनुभएको छ । पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई बदनाम गर्ने, मेरो बदनाम गर्ने उहाँको नियत देखिन्छ,” प्रचण्डको भनाइ ती सदस्य उद्धृत गर्छन्, “कारबाही नै गर्ने हो भने उहाँबाट सुरु गरौं ।”

सूर्य थापाको प्रसंग आउनेबित्तिकै झलनाथ खनालको छेवैमा बसेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि मुख फोरे । उनले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उकास्दै भनेको कुरा अर्का सचिवालय सदस्य पुष्टि गर्छन्, “प्रधानमन्त्रीले कहाँ सूर्य थापालाई कारबाही गर्नुहुन्छ ? झन् पुरस्कृत पो गर्नुहुन्छ ! उहाँलाई त्यस्तै मान्छे त चाहिएको छ ।”

उनले बर्दिया–१ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएको झोक त्यहाँ पनि फेर्न बाँकी राखेनन् । “सूर्य थापाले मेरोविरूद्ध पनि अनर्गल प्रचार गर्न छाडेका छैनन् । बर्दियामा चुनाव हराउन लागेको कुरा स–प्रमाण पेश गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला कारबाही गर्नुभएन । अहिले प्रेस सल्लाहकार बनाउनुभएको छ ।”

दुई अध्यक्षले नै कारबाहीको प्रस्ताव ल्याउन थालेपछि अरू सदस्यले यस विषयमा टिप्पणीगर्न जरुरत ठानेनन् । विश्वको टाउको दुखाइ बनेको कोभिड–१९ को प्रकोप रोक्न घनिभूत छलफल गर्न र मूर्त योजना बनाउन, सरकारलाई निर्देशन दिन आह्वान भएको र पाँचघण्टा चलेको बैठक दुई अध्यक्षको गनथनमै सकिएको ती सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।

“विश्व कोभिड–१९ ले गाँजेको छ । हामी पनि मुलुक लकडाउन गरेर बसेका छौं । सरकारको तयारी हेर्दा लकडाउन बाहेक केही पनि देखिँदैन,” ती सदस्य भन्छन्, “कोभिड–१९ रोकथामका लागि सरकारका पनि सीमित मन्त्री मात्रै दौडधूप गरिरहेका देखिन्छन् ।  सामुहिक प्रयत्नबिना यो सम्भव छैन । पार्टीको त यसमा झन् ठूलो भूमिका हुन्छ । पार्टीलाई पनि क्रियाशील गराउन र सरकारलाई थप निर्देशन दिन बैठकको माग भएको थियो । अध्यक्षद्वयको गुनासो सुनेर फर्किनुपर्‍यो ।”